लो लगा लो लालबत्ती

लालबत्ती वाली कार में घूमने के विधायकों के अरमान आखिर पूरे हो ही गए। शासन की ओर से इस बारे में आज बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। अब सभा सचिव का ओहदा पा चुके भाजपाई विधायक अपने अरमानों वाली कार में घूमते नजर आएंगे।
सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही भाजपाई विधायक लालबत्ती वाली कार में घूमने का अरमान पाले थे। पहले तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने से अरमानों पर पानी फिरा। बाद में पार्टी की नीतियों ने गला ही घोंट दिया। सूबे में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उम्मीदें फिर से जवां हो गई। तमाम जोड़-तोड़ शुरू की गई। किसी तरह से सरकार पसीजी तो सात विधायकों की राह आसान हुई। पद मिल गया और मुख्यमंत्री ने शपथ भी दिला दी। इसके बाद भी लालबत्ती की कार नहीं मिली। भाजपा के ही कुछ नेताओं ने अंदरखाने विरोध किया तो विधायकों की बेचैनी बढ़ गई। लगा कि फिर से सादा कार में बैठना होगा। आज शासन ने अचानक ही इस बारे में आदेश कर दिया। परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि सभा सचिव से ओहदे से नवाजे गए सभी सात विधायकों की कार पर लालबत्ती सजा दी जाए। अब विधायकों से इतर भाजपा नेताओं के ख्वाब अभी हकीकत बनते नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने कई नेताओं को दायित्व तो सौंप दिए हैं पर इन्हें इंतजार है कांग्रेस शासन की तरह लालबत्ती वाली कार में घूमने का। इस बारे में नेताओं की कवायद जारी है पर माना यही जा रहा है कि इनके अरमान शायद ही पूरे हो पाएं। हां, सरकारी दायित्व वितरण की अगली सूची में नाम जुड़वाने में सफल होने वाले विधायकों के लिए लालबत्ती वाली कार का इंतजाम करने की कोशिशें शासन स्तर पर जरूर की जा रही हैं।

छोटी पार्टियां प्रगति में बाधक : सुदर्शन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक कु.सी. सुदर्शन ने सेवानिवृत एयर मार्शल एके मुखोपाध्याय की पुस्तक सुपरपावरिंग इंडिया का आज विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को पोखरण दो परीक्षण के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है। वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे डा. मुरली मनोहर जोशी भी समारोह में मौजूद थे। इस मौके पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुखोपाध्याय की पुस्तक के कुछ प्रमुख अंशों का उल्लेख है। उन्होंने लिखा है कि कलाम और चिदंबरम जैसे परमाणु वैज्ञानिकों ने भारतीय परमाणु क्षमता के बारे में गुमराह किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की समीक्षा की गई। पुस्तक में वाजपेयी को नेहरूका प्रशंसक बताते हुए लिखा है कि वाजेपयी ने जो भी राजनीतिक पहल की, वे भाजपा और संघ के लिए विफलता साबित हुए। पोखरण दो परीक्षण के बारे में लिखा गया है कि वाजपेयी के समय आंशिक रूप सफल रहे छह परमाणु परीक्षण किए गए जिसके कारण पाकिस्तान को खुद को परमाणु क्षमता रखने वाला साबित करने का मौका मिला। बाद में अमेरिकी दबाब में परमाणु व प्रक्षेपास्त्र विकल्पों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सामरिक क्षमता के बारे में वाजपेयी के धोखे का पर्दाफाश पाक ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर किया। श्री सुदर्शन ने भी भाजपा को संभलने की नसीहत दे डाली। सुर्दशन ने कहा कि संघ भाजपा में दखलंदाजी नहीं करता, किंतु गलत होने पर संकेत जरूर देता है कि संभल जाओ।

गरीबी, आतंकवाद व बेरोजगारी कांग्रेस की देन

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद शांता कुमार ने कहा कि गरीबी, आतंकवाद व बेरोजगारी कांग्रेस की देन है। देश को आजाद हुए साठ वर्ष से ज्यादा हो गए हैं लेकिन गरीबी व बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसका कारण है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। शांता कुमार बुधवार को रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी खुशी राम बालनाटाह के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे।
शांता कुमार ने बुधवार को टिक्कर, पुजारली व अडाल में जनसभाओं क ो संबोधित किया और आह्वान किया कि रोहड़ू के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर शिमला भेजें। इस अवसर पर भाजपा सांसद विरेंद्र कश्यप, महेंद्र सोफत व अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया।

आडवाणी, राजनाथ ने दी एकजुट रहने की सलाह

पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रदेश के भाजपा नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर दो विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उप चुनाव एवं अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निकट सहयोगी रहे शिवकुमार पारीक की पौत्री के विवाह समारोह में शामिल होने आए दोनों नेताओं ने अकेले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी से अकेले में बात की। राजनाथ,आड़वाणी ने अन्य नेताओं से भी आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को सक्रिय रखने में जुटने के लिए कहा। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफे के मामले को लेकर वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह के बीच पैदा हुए मतभेद आज भी साफ नजर आए। वसुंधरा राजे सांगानेर हवाई अड्डे पर आडवाणी और राजनाथ सिंह की अगुवाई करने तो पहुंची, लेकिन एक वहीं से सीधी अपने निवास पर चली गई। जबकि अन्य नेता दोनों नेताओं के साथ खासाकोठी होटल तक गए जहां वे ठहरे थे। राजनाथ सिंह और वसुंधरा के बीच केवल औपचारिक अभिवादन ही हुआ दोनों के बीच संवाद नहीं हुआ। वहीं वसुंधरा ने आडवाणी से अभिवादन के बाद धीरे कुछ कहा थी जो सुनाई नहीं दिया जा सका। राजनाथ और वसुंधरा के बीच दूरी आज साफ नजर आ रही थी।
विवाह समारोह में भी दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। जबकि आडवाणी और अन्य नेताओं के साथ वसुंधरा ने घुल-मिलकर बात की। आडवाणी और राजनाथ ने विवाह समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से चर्चा की। आडवाणी,राजनाथ के साथ विजय गोयल,लालजी टण्डन और श्याम जाजू भी आए। हवाई अड्डे एवं खासाकोठी होटल में राज्य के कई नेताओं ने दोनों नेताओं की अगुवाई की। सभी नेता विवाह के बाद रात को दिल्ली लौट गए।

वसुन्धरा सरकार के संग

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दुख की इस घडी में सहयोग की भावना से खुद को सरकार के साथ बताया है। राजे ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि वे हमेशा राजनीति से अलग हटकर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विश्वास करती हैं। इण्डियन ऑयल के डिपो में लगी आग के बाद जनहानि को दुखद व अंतरआत्मा को रूला देने वाला हादसा बताते हुए वे बोलीं, मैं दुख की घडी में जनता के साथ हूं।
उन्होंने जनता से अपील की कि जयपुर में हुए बम विस्फोट के वक्त जिस तरह गुलाबी नगरी के लोगों ने एकजुट होकर मदद के लिए हाथ आगे बढाए थे, उसी तरह से इस संकट में आगे आएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना के कारणों का पता लगाने की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार कोई ठोस योजना बनाएं।
भाजपा सहयोग को तैयारभाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि घायलों की मदद के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ता रक्त, दवाइयां आदि उपलब्ध करवाने के लिए हर समय तत्पर हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार को राज्य सरकार की ओर से दो लाख के मुआवजे को कम बताते हुए इसे पांच लाख रूपए करने की मांग की। उनका कहना है कि जयपुर में बम विस्फोट में मृतकों के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा दिया गया।
खून की कमी नहीं आएगीपूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने वाले भाजपा उपभोक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अखिल शुक्ला ने कहा कि घायलों के उपचार में रक्त की कमी नहीं आने दी जाएगी। वे पिछली रात एसएमएस अस्पताल में ही रहे।

कांग्रेस-भाजपा मुख्यालय में सरगर्मी बढी

जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर बॉयोडाटा जमा कराने की अंतिम तिथि नजदीक आते ही दोनों प्रमुख दलों में दावेदारों की सरगर्मी बढ गई है। कांग्रेस व भाजपा में बॉयोडाटा जमा कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।
शुक्रवार को कांग्रेस व भाजपा मुख्यालय में बडी संख्या में दावेदार समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां मौजूद चुनाव प्रभारी, पदाधिकारियों व विधायकों को आवेदन सौंपे। दावेदार अपने साथ आवेदनों का पुलिंदा लेकर आ रहे है। विधायक, वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी को आवेदन थमा कर टिकट दिलाने की गुहार करते देखे जा सकते है। अब तक कांग्रेस व भाजपा में सात सौ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। महापौर पद के लिए एक दर्जन महिला दावेदार सामने आई हैं।
भाजपा के चुनाव प्रभारी ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद आवेदनों की छंटनी की जाएंगी। चुनाव को लेकर विधानसभावार समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे।

दागियों को टिकट नहीं देगी भाजपा

जयपुर. स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा दागियों को टिकट नहीं देगी। पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि पिछले चुनाव में बागी होकर लड़ने वालों को भी टिकट नहीं दिया जाए। साथ ही स्थानीय प्रत्याशी को ही टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी।

भाजपा ने गुरुवार को निकाय चुनाव में टिकट मांगने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया है। टिकट मांगने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस प्रपत्र में ही सूचनाएं देने को कहा गया है। इस प्रपत्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर ही टिकटों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।

दागी प्रत्याशी का मतलब क्या?: दागी का मतलब चुनाव आयोग के अनुसार किसी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं हो, जैसे दहेज प्रताड़ना, चोरी, हत्या, मारपीट आदि। यदि राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के दौरान कोई गिरफ्तारी अथवा मामला दर्ज हुआ हो तो वे दागी की श्रेणी में नहीं आएंगे। अभ्यर्थी बायो डाटा में चुनाव आयोग के अनुसार जरूरी सूचनाएं नहीं दे रहे थे। जैसे ताजा मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है।

निकाय चुनाव में टिकट मांगने वाले अभ्यर्थी पार्टी में रंग बिरंगे में बायो डाटा दे रहे हैं। पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहने कार्यक्रमों की रंगीन फोटो और अखबारों में छपी खबरों की कतरनें लगाकर किताबनुमा बायोडाटा पेश किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रभारी ओंकारसिंह लखावत ने बताया कि प्रत्याशी चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

सभी की राय से तय होंगे प्रत्याशी : चतुर्वेदी

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि निकाय चुनाव में पहले कार्यकर्ताओं से वार्ड स्तर पर प्रत्याशी के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद जिला स्तरीय समिति प्रत्याशियों का पैनल बनाकर प्रदेश समिति को देगी। जिला स्तरीय समितियों में नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के संयोजक, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के अलावा संयोजक द्वारा मनोनीत 5 सदस्य होंगे। निकाय चुनावों में टिकट 7 नवंबर से पहले तय करने का प्रयास किया जाएगा।

पूनम ने कहा, यह बीजेपी की नहीं, मेरी हार है

अपने पिता और बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए पहले प्रयास में असफलता के बाद पूनम महाजन ने कहा कि वह अगले चुनावों में जीत के लिए और मेहनत करेंगी। 29 वर्षीय पूनम ने कहा, 'मेरे पिता 1984 में लोकसभा चुनाव हार गये थे, लेकिन वह अगले चुनाव में जीते। वह मेरी प्रेरणा हैं। मैं और मेहनत करूंगी।' घाटकोपर सीट पर एमएनएस उम्मीदवार राम कदम से चुनाव हारीं पूनम अपनी हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। कदम के 56, 575 मतों के मुकाबले 31, 609 मत हासिल करने वाली पूनम ने कहा, 'यह मेरी हार है। मैं पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती। सच बात यह है कि मतदाताओं ने एमएनएस को तरजीह दी।' क्या प्रवीण छेदा जैसे स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों के असंतोष के कारण उनकी हार हुई, इस सवाल के जवाब में पूनम ने कहा, 'छेदा सहित सभी ने मेरे लिए काम किया।' 'अनुभवहीनता' और 'बाहरी' होने के चलते हार होने की बात को पूनम स्वीकार नहीं करतीं। उनका कहना है, 'यह एक ऐसा चुनाव क्षेत्र था जहां मराठी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा थी।'

भिखारियों के मामले में दिल्ली सरकार की खिंचाई

हाई कोर्ट ने भिखारियों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के रुख की तुलना महाराष्ट्र में एमएनएस के
रवैये से की है। दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार राजधानी के भिखारियों को अपने राज्य में वापस लौट जाने के लिए कैसे दबाव डाल सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह तो वैसा ही है, जैसा कि एमएनएस मुंबई में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों के साथ कर रही है। हाई कोर्ट ने भिखारियों के साथ किए जाने वाले ऐसे बर्ताव को मानवता के खिलाफ बताया। हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और भिखारियों को राजधानी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मानवता के खिलाफ है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे की अगुआई वाली पार्टी और दिल्ली सरकार में क्या अंतर रह जाएगा। अदालत ने कहा कि विभिन्न राज्यों के भिखारियों के साथ ऐसा बर्ताव बंद होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह काफी परेशान करने वाली बात है कि राजधानी में कई अपराधी आराम से रह रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग मांग कर गुजारा कर रहे हैं तो उन्हें बाहर निकालने की तैयारी है। गौरतलब है कि भीख मांगना बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट के तहत अपराध है। इस मामले को अपराध की श्रेणी में रखने अथवा नहीं रखने के मामले में हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। इस एक्ट के तहत पहली बार पकड़े गए अपराधी को तीन साल तक कैद हो सकती है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। इस बाबत एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में अजीर् दाखिल कर कहा था कि भीख मांगने के लिए सजा देना सही नहीं है क्योंकि गरीबी कहीं से भी अपराध नहीं है। इस तरह एक्ट के वैधता को चुनौती भी दी गई है। अर्जी में कहा गया था कि भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनका पुनर्वास होना चाहिए। मुंबई बैगिंग एक्ट में संशोधन होना चाहिए क्योंकि भिखारी अगर भीख मांगते हैं तो वह मजबूरी में होता है। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगी थी। याचिका में कहा गया है कि मुंबई बैगिंग एक्ट में बदलाव की जरूरत है क्योंकि अगर कोई भीख मांगता है तो वह उसकी आथिर्क मजबूरी हो सकती है इसके लिए उसे सजा दिया जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में सहमति जाहिर की थी कि भिखारियों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत अपना सुझाव देने को कहा है। साथ ही सरकार से पूछा है कि फिलहाल राजधानी में कितनी संख्या में भिखारी हैं और उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिए क्या किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 9 नवंबर की तारीख तय की है।

भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान ५ तक

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान आगामी पांच नवम्बर तक चलाया जाएगा।सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक वासुदेव देवनानी के अनुसार गत २६ अक्टूबर से पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान आरंभ हो गया है जो पांच नवम्बर तक चलेगा। यदि आवश्यकता हुई तो कार्यकर्ताओं की मांग पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती हैं।

मितव्ययता देश के प्रति कर्तव्यपरायणता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दैनिक जीवन में मितव्ययता एवं बचत की आदत समाज और देश के लिए न केवल हितकारी है बल्कि कर्तव्य निर्वहन का मजबूत आधार भी है।विश्व मितव्ययता दिवस (३० अक्टूबर) के अवसर पर अपने संदेश में गहलोत ने आह्वान किया है कि प्रत्येक नागरिक जीवन में अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण के साथ अल्प बचत योजनाओं में निवेश का संकल्प ले। मितव्ययी बनकर सभी अपने सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हुए राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदारी निभा सकते है।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की ट्रस्टी के रूप में सरकार का यह धर्म है कि वह एक एक पैसे का हिसाब रखते हुये जनता की सेवा के संकल्प को ध्येय बनाकर कार्य करे। इसी दिशा में राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी स्तर पर फिजूलखर्ची पर रोक एवं मितव्ययता बरतने के संबंध में अहम निर्णय लिए है।उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे मितव्ययता, अनावश्यक खर्चो में कटौती और बचत के सामाजिक सरोकारों को जीवन में अपनाकर इसे जनआंदोलन बनाने के लिए पहल कर सतत् प्रयास करे।

जनतांत्रिक संयुक्त मोर्चे का गठन

राजस्थान में नगर निगम चुनावों के लिए तीसरे मोर्चे के घटक दलों ने आज एक बैठक कर जनतांत्रिक संयुक्त मोर्चे का गठन किया । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव लालचंद भादू ने आज बताया कि बैठक में आपसी सहयोग से नगर निगम चुनाव लडऩे का फैसला किया गया१ उन्होंने बताया कि मोर्चे में भाकपा, लोक जन शक्ति पाटी। समाजवादी पार्टी, माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है ।भादू ने बताया कि नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए इन सभी दलों ने एक साथ रह कर चुनाव लडऩे का फैसला किया है । पार्षद तथा महापौर पद के प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा एक कोर कमेटी को सौंपने पर सहमति बनी है


सादगी अभियान की समीक्षा करेंगे वित्त मंत्री
खर्च घटाने और सादगी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई है। सरकार ने सूखे और आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए इन उपायों का ऐलान किया था। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से जुड़े वित्तीय सलाहकार इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्रालय ने सितंबर में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने गैर-योजना खर्च में 10 फीसदी कटौती करने को कहा था। उसने कहा था कि फाइव स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं किए जाएं। गैर-योजना मद के जिन खर्चों में कटौती अनिवार्य बताई गई थी उनमें प्रकाशन, पेशेवरों की सेवाएं, विज्ञापन व प्रचार, दफ्तर खर्च, पेट्रोल और तेल आदि पर खर्च शामिल हैं। सुरक्षा संबंधित खर्चों को इससे मुक्त रखा गया है। इनके अलावा अन्य गैर-योजना खर्चों में पांच फीसदी कटौती की बात कही गई थी। हालांकि ब्याज भुगतान, कर्ज का भुगतान, रक्षा खर्च, सैलरी, पेंशन और राज्यों को अनुदान आदि के रूप में होने वाले खर्चों को इन उपायों में शामिल नहीं किया गया था।

वसुंधरा समर्थकों के निशाने पर राजनाथ

जयपुर.। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भले ही विधानसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने को राजी हो गई हैं, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राजे समर्थकों के आक्रोश का निशाना बन रहे हैं भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह। राजे समर्थक एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अब सिंह का अगला निशाना होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। वसुंधरा समर्थक विधायक डा. रोहिताश्व शर्मा ने बुधवार को राजनाथ सिंह के खिलाफ शब्दबाण चलाते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले उत्तराखंड के नेता भुवन चंद्र खंडूड़ी को परेशान किया और फिर जसवंत सिंह को पार्टी से निकाला। अब वसुंधरा राजे उनकी शिकार हुई और अगला नंबर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का है। इस तरह से तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देंगी इस्तीफा जयपुर। शब्दों से अधिक संकेतों और समर्थकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राज्य भर में दौरे करवाने पर विचार चल रहा है। राजे के निकटस्थ विधायक और पूर्व विधायक उन्हें राज्य के प्रमुख तीर्थस्थलों पर ले जाने की योजना बना रहे हैं ताकि सांकेतिक रूप से पूरे राज्य का दौरा हो जाए। वसुंधरा राजे से पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामदास अग्रवाल ने लंबी चर्चा की। पता चला है कि राजे विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत को नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं। दूसरी ओर, विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विधायक दल की बैठक बुलाकर नए नेता के चुनाव या राजे का उन्हें इस्तीफा मिलने तक राजे ही नेता प्रतिपक्ष हैं।

ममता बनर्जी की भूमिका की जांच होः

सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने राजधानी एक्सप्रेसस को माओवादियों द्वारा बंधक बनाए जाने की घटना में रेल मंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। येचुरी ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जानी चाहिए। येचुरी का कहना है कि राजधानी एक्स्प्रेस को हाईजैक करने में रेल मंत्री की भूमिका से नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी पार्टी के एक मंत्री ने कहा है कि उन्हें राजधानी एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की पूर्व सूचना थी। हमलावरों ने जिस नेता को रिहा करने की मांग की वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का सदस्य रह चुका है। मंगलवार को सशस्त्र माओवादियों ने क्षेत्रीय आदिवासी कार्यकर्ताओं के सहयोग से भुवनेश्वर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को पश्चिम मिदनापुर जिले में अपने कब्जे में ले लिया था। लगभग पांच घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाल सभी यात्रियों सहित राजधानी एक्सप्रेस को छुड़ा लिया।
सीपीएम ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस माओवादियों को समर्थन दे रही है। यहां तक टीएमसी के मंत्री केन्द्र पर दबाव डाल रहे हैं कि माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल न भेजे जाएं। टीमसी केन्द्र के इस निर्णय का विरोध कर रही है। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश कारत ने भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं ने लालगढ़ में पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था। यहां तक कि टीएमसी ने केन्द्रीय सशस्त्र बल को वापस बुलाने की मांग की थी। लालगढ़ में जो विध्वंसकारी ताकतें सक्रिय थीं उन्होंने ही राजधानी एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया और उसे बंधक बनाया। हालांकि ममता बनर्जी ने सीपीएम और उसके नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों को केवल उन्हें बदनाम करने का हथकंडा बताया है।

चुनावी सरगर्मियां हुई तेज

उदयपुर। पालिका चुनाव की घोषणा के बाद पार्षद का चुनाव लडऩे शहर के वार्डों में दावेदारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं।पालिका चुनाव की घोषणा व वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद अब शहर में चुनावी जंग में कूदने को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आने लगी हैं। परिषद सभापति दावेदारों के नाम सामने आने के बाद अब वार्ड पार्षद की दावेदारी का सिलसिला तेज होने लगा है। वर्तमान में कांग्रेस व भाजपा के दावेदारों के रूप में कई नाम लोगों की जुबान पर आने लगे हैं। वहीं कई दावेदारों ने तो वार्ड में अपने पक्ष में माहौल बनाने सक्रियता बढ़ा दी है ताकि नाम फाईनल कराने में आसानी रहे।बात भाजपा व कांग्रेस के बैनर तले पार्षद का चुनाव लडऩे के दावेदारों की करें तो फिलहाल शहर के अधिकांश वार्डों में काफी हद तक दावेदारी को लेकर तस्वीर उभर कर सामने आने लगी है। जबकि कुछ वार्डों में फिलहाल दावेदार को लेकर राजनीतिक मंथन की कवायद चल रही है। 'प्रात:काल' द्वारा की गई पड़ताल में आरंभिक तौर पर दावेदारों के जो नाम सामने आए हैं उसमें वार्ड नम्बर १ से कमला मीणा, संतोष मीणा, व जसोदा तावड़ (कांग्रेस) के नाम सामने आए हैं जबकि भाजपा फिलहाल मंथन में जुटी हुई है वार्ड नम्बर ३ से पुष्पा कोठारी, संध्या सेठी, मधु बंसल व कविता मोदी (भाजपा), शारदा मालवीय व शकुन्तला चौधरी (कांग्रेस) के नाम सामने आए हैं। वार्ड ७ से कांग्रेस दावेदार के रूप में त्रिभुवन नाथ पुरोहित का नाम सामने आया है। जबकि भाजपा की ओर से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसी क्रम में वार्ड ८ से किशन तावड़, गोपाल पारगी, सुधीर लट्टा (भाजपा), जीवन गमेती व प्रवीण मीणा (कांग्रेस) की दावेदारी मानी जा रही है।वार्ड १० से मोहन देवी शर्मा, दुर्गा शर्मा व सुमन कोठारी (भाजपा) तथा विनिता वैष्णव-सुमित्रा सुथार (कांग्रेस) के नाम लोगों की जुबान पर आने लगे हैं। वार्ड ११ से किरण सोनी, रतन देवी सोनी, कंचन धाबाई व आशा वैष्णव (भाजपा), मीना देवी सोनी (कांग्रेस), वार्ड १२ से श्याम प्रजापत, ललित प्रजापत, जहीरूद्दीन सक्का व दिनेश सोनी (भाजपा), संजय सोनी, मनोरमा व मान देवी (कांग्रेस), वार्ड १३ से सुशील जैन, अनिष श्रीमाली, विजय सिंह, जगदीश शर्मा, दिग्विजयसिंह, (भाजपा), फतहसिंह राठौड़ व दिनेश दवे (कांग्रेस) की दावेदारी नजर आने लगी है।वार्ड १४ से - खलील खान, शांतिलाल जैन व हीरालाल सालवी (भाजपा), जब्बार नायक, मो. फारूक, अब्दुल अजीज तथा राशिद खान (कांग्रेस),वार्ड १५ से - माया म_ा व शंकर देवी चौहान (भाजपा), संगीता व्यास (कांग्रेस),वार्ड १६ से - अय्यूब, भंवरसिंह देवड़ा, महेश त्रिवेदी, मदन औदिच्य (भाजपा), राजेश सिंघवी (माकपा), वार्ड १७ से- रतन देवी माहेश्वरी, किरण सुखवाल व राजबाला त्यागी (भाजपा) के नाम सामने आए हैं जबकि कांग्रेसी खेमे में फिलहाल मंथन हो रहा है। वार्ड १८ से - मुरलीधर गट्टानी, भंवरसिंह देवड़ा, मनीष भारद्वाज (भाजपा), चेतनपुरी गोस्वामी (कांग्रेस), वार्ड १९ से- मनीष मेघवाल, बद्रीलाल, नरेश खेतरा (भाजपा) व जगदीश सालवी (कांग्रेस), वार्ड २० से- केसर पुरोहित (कांग्रेस), वार्ड २१ से - सत्यनारायण मोची, सुरेश रेगर व देवीलाल सालवी (भाजपा), रामलाल बोरलिया, लक्ष्मीलाल मेघवाल, रूपलाल सालवी व विनोद मोची (कांग्रेस), वार्ड २२ से- राजकुमारी मेनारिया (कांग्रेस), वार्ड २४ से - मुकेश शर्मा, यशवंत पालीवाल, विनोद जैन (भाजपा), प्रमोद मेनारिया, हेमंत जैन (कांग्रेस), वार्ड २६ से - रोशन देवी जैन, हेमलता शर्मा (भाजपा), सविता राव (कांग्रेस), वार्ड २७ से- आजाद उदावत, मनोरमा कोठारी व आशा गेलड़ा (भाजपा), वार्ड २८ से - ललित बापना, रवि अग्रवाल व गोविंद दीक्षित (भाजपा), लोकेश गौड़ व मनोज बंसल (कांग्रेस), वार्ड २९ से- मनोहर सिंह पंवार, विजय प्रकाश विप्लवी व गोविन्द दीक्षित (भाजपा), सलीम खान व अजय तिवारी (कांग्रेस) की दावेदारी सामने आई है।वार्ड ३० से - भूपेन्द्र जैन, गजेन्द्र सामर व राजमल चित्तौड़ा (भाजपा),पूरण मेनारिया (कांग्रेस), वार्ड ३१ से- फूलसिंह मीणा, भैरूलाल मीणा व गणेश (भाजपा), मोहन गमेती (कांग्रेस), वार्ड ३२ से- धनपाल स्वामी, नरेश वैष्णव व भगवान पुरी (भाजपा), संजय भरतानी (कांग्रेस),वार्ड ३३ से- अजय सोलंकी, सुनील वसीटा (भाजपा), वेणीराम सालवी, सम्पतलाल खटीक (कांग्रेस), वार्ड ३४ से- मीना शर्मा व हंसा माली (भाजपा), वार्ड ३५ से- मधु पालीवाल, राधा माहेश्वरी (भाजपा), सुमित्रा आचार्य (कांग्रेस), वार्ड ३६ से- किरण जैन, मंजु हाड़ा, चंदा कुमावत (भाजपा), शिप्रा उपाध्याय (कांग्रेस), वार्ड ३७ से- शांता वैष्णव, राखी माली व सुमन राव (भाजपा), झमकू देवी (कांग्रेस) की दावेदारी सामने आई है। वार्ड ३८ से- जगत नागदा, अशोक घरबड़ा, महेश भावसार, महेन्द्र दोशी व रवि शर्मा (भाजपा), के.के. शर्मा, सिराज अहमद, नरेश चित्तौड़ा व मो. शरीफ छीपा (कांग्रेस), वार्ड ३९ से- प्रमोद सामगर, मोतीलाल डांगी, प्रेमसिंह शक्तावत व कुलदीप नाहर (भाजपा), रविन्द्र पाल सिंह (कांग्रेस), वार्ड ४० से- चंचला शर्मा, हेमलता शर्मा, संतोष माली, वन्दना पोरवाल (भाजपा), चंदा सुहालका व कामिनी गुर्जर (कांग्रेस), वार्ड ४१ से - गंगादेवी (भाजपा), वार्ड ४२ से- मनोरमा गुप्ता (भाजपा), विजय लक्ष्मी गलुण्डिया, सोनल गर्ग व संतोष भटनागर (कांग्रेस), वार्ड ४३ से- सुरेन्द्र कुमावत, जीवराज सोनी, कृष्णकांत कुमावत, प्रशांत कुमावत, मांगीलाल तेली (भाजपा), सुरेन्द्र सेन (कांग्रेस), वार्ड ४४ से- मंजू साहू, हंसा माली (भाजपा), नजमा मेवाफरोश, गायत्री साहू (कांग्रेस), वार्ड ४५ से- अशोक परिहार, राजेन्द्र परिहा, घनश्याम सोनी, मदन सोनी, रमेश सोनी (भाजपा), दिनेश सेन (कांग्रेस), वार्ड ४७ से- अनिल मेहता, अशोक परिहार (भाजपा), मो. अय्यूब व मंसूर अली (कांग्रेस) के नाम सामने आए हैं।वार्ड ४९ से - गंगादेवी साहू, कुसुम चौबे व चंदा पोरवाल (भाजपा), हेमा साहू (कांग्रेस), वार्ड ५० से- पारस सिंघवी, महेश खण्डेलवाल (भाजपा), सुखलाल साहू, पवन तलरेजा व जगदीश रेगर (कांगे्रस), वार्ड ५१ से - नानालाल बया, विजय आहूजा, विजय गोधा, दिनेश मेहता (भाजपा), पुरूषोत्तम डोडेजा, नरेश राजानी (कांग्रेस), वार्ड ५२ से- विरेन्द्र बापना, हीरालाल कटारिया, रवि नाहर, यशवंत झोटा व गजेन्द्र भण्डारी (भाजपा), संजय पगारिया, शांतिलाल मेहता व माणक जोशी (कांग्रेस), वार्ड ५४ से- गजेन्द्र जैन, महेन्द्र सिंह शक्तावत, ख्याली लाल पामेचा (भाजपा), प्रमोद खाब्या, शंभू सेन, महेन्द्र भारद्वाज (कांग्रेस), वार्ड ५५ से- पद्मा श्रीमाली, मीना सिसोदिया, प्रियंका हरकावत (भाजपा), बतुल हबीब तथा अनु भण्डारी (कांग्रेस) की दावेदारी सामने आई है।

भुजबल को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था

छगन भुजबल को एनसीपी की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद से राजनीति के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं। लेकिन अजीत ने इन चर्चाओं को महज अफवाह करार दिया है। अजीत ने कहा कि उन्होंने कभी भी शिवसेना-बीजेपी के नेताओं से संपर्क नहीं किया बल्कि उन लोगों ने ही संपर्क किया था और मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था। अजीत ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि शिवसेना-बीजेपी गठबंधन के नेता 4-5 घंटे के लिए मेरे संपर्क में थे।
वे जानते थे कि मेरे पास 35-40 विधायकों का सपोर्ट है इसलिए उन्होंने मुझे गठबंधन में शामिल होने और मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया था। अजीत ने कहा कि मैं उन नेताओं के नाम नहीं सार्वजनिक करना चाहता क्योंकि इससे उन्हें दिक्कत हो सकती है। अपने चाचा और पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से नाराजगी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अजीत ने कहा कि यह कहना गलत है कि मैं बगावत का मन बना चूका था। यह गद्दारी होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से छगन भुजबल को उपमुख्यमंत्री के लिए नामित किए जाने पर मैंने बधाई भी दी है। अजीत के मुताबिक वह उपमुख्यमंत्री की रेस में कभी थे ही नहीं।

आठवले ने कहा, विपक्ष में बैठेंगे

रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरएलडीएफ) का कहना है कि सरकार बनाने के लिए वह कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगा और विपक्ष में बैठना पसंद करेगा। आरएलडीएफ नेता रामदास आठवले ने यहां कहा, 'सरकार बनाने के लिए हम कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे और राज्य विधानसभा में विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे।' उन्होंने कहा कि आरएलडीएफ के 11 सदस्य चुनाव जीते हैं और उन्हें चार निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति तय करने के लिए निर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर से लाखों का सामान चोरी

राष्ट्रीय राजधानी में आए दिन लोगों के घरों को निशाना बनाने वाले अपराधियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय माकन के घर को भी नहीं छोड़ा। पहले से वारदातों की रिपोर्ट दर्ज न करने की आलोचना झेल रही दिल्ली पुलिस ने इस वारदात की भी एफआईआर दर्ज नहीं की। माकन के घर को एक साल में दूसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछले साल उनके घर से लाखों का सामान चोरी कर लिया गया था। ताजा वारदात शनिवार सुबह 4 बजे हुई। राजौरी गार्डन के 'जे' ब्लॉक में अजय माकन के भाई संजय रहते हैं। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की है। उनके गार्ड विपिन कुमार ने पुलिस में बयान दर्ज कराया है। विपिन के मुताबिक, वह माकन के घर गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। शनिवार सुबह 4 बजे तीन नकाबपोश लड़कों ने उसे पकड़ लिया।
तीनों ने उसका मुंह कपड़े से बांधने के बाद दोनों हाथ पीछे बांधकर बाथरूम के अंदर डाल दिया। इसके बाद शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर दो लड़के घर के सामने एक बैंक की एटीएम मशीन लूटने की बात कहते हुए चले गए। इस दौरान एक लड़का घर के अंदर रहा। विपिन कुमार आधे घंटे तक बाथरूम में बंधक रहा। इसके बाद तीनों लड़के वहां से चले गए। विपिन ने एटीएम के गार्ड के पास जाकर अपने हाथ और मुंह खुलवाए। विपिन ने देखा कि घर के बाहर खड़ी मारुति स्विफ्ट कार की अगली खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। कार से स्टीरियो चुराने की कोशिश की गई थी, लेकिन चोर कामयाब नहीं हो सके। कार के पास स्टीरियो के दो खाली खोल पड़े हुए थे। विपिन प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी से हायर किया गया है। वह चौखंडी में रहता है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है।

जोधपुर का पानी बंद कर देंगे

बीकानेर। पूर्व सिंचाई मंत्री व विधायक देवी सिंह भाटी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि बीकानेर और जैसलमेर जिलों के खेतों को पर्याप्त नहरी पानी नहीं मिला तो जोधपुर का पानी बंद कर देंगे। राज्य सरकार से किसान त्रस्त है। अब वह खुद हैड का कंट्रोल करेगा और पानी का वितरण करेगा।
नहरों में पर्याप्त पानी समेत 21 सूत्री मांग को लेकर भाटी के नेतृत्व में बडी संख्या में सोमवार को किसानों ने यहां कलक्ट्री में प्रदर्शन कर धरना दिया।
इस अवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए भाटी ने कहा कि नहरी पानी नहीं मिलने से क्षेत्र का किसान बर्बाद हो चुका है। किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। चारा नहीं मिलने से पशु मर रहे हैं । भाटी ने कहा कि साइफन लगाकर नहर का पानी चोरी हो रहा है। इसे न तो मंत्री रोक रहे हैं न अधिकारी। चुनाव के दौरान आठ बारी पानी देने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीन बारी पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर-जैसलमेर जिलों को पानी नहीं मिला तो जोधपुर का पानी रोक दिया जाएगा। किसान को अब नहर का कन्ट्रोल खुद अपने हाथों में लेना पडेगा। उन्होंने कहा कि अकाल तो कई बार पडा लेकिन राज की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने से जनता निराश है।
बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धी कुमारी, बीकानेर पश्चिम के विधायक गोपाल जोशी और खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ समेत अनेक वक्ताओं ने सभा में कहा कि कांग्रेस के राज में खेतों को पानी, पशुओं को चारा और घरों में बिजली नहीं हैं। आम आदमी अब परेशान हो चुका है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जनता र्ईट से र्ईट बजा देगी। सभा के बाद 11 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

...तो करा देंगे बिना परिसीमन ही चुनाव

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की तो परिसीमन से पूर्व की पंचायतों के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उधर, दस नई पंचायत समितियों के गठन की अधिसूचना की तैयारी शुरू हो गई है, जबकि नई ग्राम पंचायतों की प्रक्रिया पूरी होने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की हरी झण्डी का इंतजार है।
राज्य निर्वाचन आयोग की चिटी से राज्य सरकार में हलचल तेज हो गई है। मंत्रियों की समिति ने इसी सप्ताह ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के जिलों से आए प्रस्तावों को विचार मंथन के बाद मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भिजवा दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन 1992 के बाद अब हो रहा है। निर्वाचन आयोग की घुडकी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आने वाले तीन-चार दिन में पूरी होने की उम्मीद है।
दस नई पंचायत समिति बनेंगीसूत्रों के अनुसार दस नई पंचायत समितियों का गठन किया जा रहा है, पहले यह संख्या नौ बताई जा रही थी। इसके अतिरिक्त दो सौ से ज्यादा नई ग्राम पंचायतों के गठन की संभावना है। इनमें से अधिकतर पश्चिमी राजस्थान की हैं, कुछ उत्तरी जिलों की बताई जा रही हैं।
अब तक का सफर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए 11 सितम्बर 09 को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया। इसके बाद जिला स्तर पर आपत्तियां मांगीं, करीब एक महीने बाद प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आए। इन पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग अधिकारियों की समिति ने मंथन कर मंत्रिमंडलीय समिति को भिजवा दिया।
पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची में पहले ही देरी हो गई है। हफ्ता-दस दिन में प्रक्रिया शुरू करवानी है, इसलिए सरकार को पंचायतों का पुनर्गठन जल्द पूरा करवाने के लिए पत्र लिखा है।- ए.के. पाण्डे, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग

शेखावत से मिले संघ प्रमुख

जयपुर। पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से सोमवार को राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुरलीमनोहर जोशी ने अलग-अलग लंबी मंत्रणा की। इनके बीच देश के मौजूदा हालात से लेकर भाजपा की अंदरूनी राजनीति जैसे मसलों पर चर्चा हुई बताई। भागवत तथा जोशी, शेखावत से उनके सरकारी आवास पर अलग-अलग समय पर मिलने पहुंचे। सुबह करीब साढे दस बजे भागवत मिलने पहुंचे और करीब पौन घंटे साथ रहे। भाजपा के पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र उनके साथ आए।
शेखावत व भागवत के बीच हुई मुलाकात के दौरान प्रकाश चंद्र तथा विधायक नरपत सिंह राजवी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद भागवत ने पत्रकारों के पूछे जाने पर इतना ही कहा कि तबियत पूछने आया हूं। उन्होंने कोई राजनीतिक बात होने से इनकार कर दिया और अन्य सवालों को यह कहकर टाल गए कि मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बात होगी। शेखावत ने पत्रकारों के पूछे जाने पर कहा कि दोनों के बीच देश के हालात पर चर्चा हुई है।
शेखावत-जोशी की अकेले में बात
जोशी दोपहर बारह बजे बाद शेखावत से मिलने पहुंचे और करीब सवा घंटे रहे। दोनों के बीच अकेले में मंत्रणा हुई। उस वक्त राजवी बाहर लॉन में बैठे रहे। जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी मुलाकात दिल्ली में होती रहती है, चालीस साल से मिलते आ रहे हैं। मैं जयपुर आऊं और बिना मिले चला जाऊं यह सम्भव नहीं था। शेखावत व जोशी दोनों ने ही मुलाकात का कोई उद्देश्य नहीं बताया।

भाजपा के आक्रामक तेवर

नई दिल्ली। निजी दूरसंचार कम्पनियों को दूसरी पीढी (2जी) के स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस आवंटन मामले में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा ने संचार मंत्री ए.राजा की मंत्रिमण्डल से बर्खास्तगी की मांग को दोहराते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर राजा ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर दूरसंचार मंत्री ए.राजा विवादों में घिरे हैं। गत सप्ताह सीबीआई ने उनके कार्यालय में छापेमारी भी की थी।
पीएम के बयान से जांच में बाधा आएगी-जेटली: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष हमेशा सही नहीं होता और राजा पर लगाए गए आरोप ठीक नहीं हैं। यह सबसे बडा घोटाला है, जिसमें सरकार को 60 हजार करोड रूपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है, ऎसे में राजा के पक्ष में उनके बयान से जांच में बाधा आएगी।
पीएम को जांच पूरी होने तक राजा को बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले में केवल संचार मंत्रालय के अधिकारियों की ही घेराबंदी नहीं की जानी चाहिए। जेटली ने कहा कि इस पूरे मामले में फैसला सम्बन्धित मंत्री ने स्वयं किया है, इसलिए वे ही इस प्रकरण के जिम्मेदार हैं। संसद के आगामी सत्र में समूचा मामला जोर-शोर से उठाया जाएगा।
सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी कांग्रेस सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता की पक्षधर है। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में संचार मंत्री ए.राजा का नाम नहीं आया है और न ही उनके कार्यालय पर सीबीआई का कोई छापा पडा है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो उसे सार्वजनिक जीवन की मांग के अनुरूप कदम उठाना चाहिए। भाजपा का भ्रष्टाचार के बारे में बोलना उचित नहीं है। -शकील अहमद, प्रवक्ता, कांग्रेस
दलीलें अपनी-अपनीकेन्द्रीय मंत्री का कहना है कि वे केवल अपने पूर्ववर्ती दूरसंचार मंत्री की ओर से तय की गई प्रक्रियाओं और दूरसंचार नियामक ट्राई के निर्देशों का पालन कर रहे थे। राजा के पूर्ववर्ती दूरसंचार मंत्री और ट्राई दोनों राजा के दावों को खारिज कर चुके हैं। साथ ही मंत्री कहते हैं कि उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही उन्होंने नीलामी नहीं करने का फैसला किया। हालांकि राजा की उपभोक्ताओं के प्रति इस भलमनसाहत पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता।
जयपुर से जब्त किया था कम्पनी रिकॉर्डजयपुर। मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को नियमों को ताक में रखकर यूनिफाई सर्विस एक्सेस का लाइसेंस वितरित करने का मामला दो वर्ष से चला आ रहा है। इस मामले को लेकर सेवा प्रदाता कम्पनियों के दफ्तरों में शुरू हुई जांच बता रही है कि तार बडे स्तर तक जुडे हैं। इसको लेकर जयपुर में भी एक कम्पनी का रिकॉर्ड सीबीआई ने जब्त किया था। यह रिकॉर्ड जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइसेंस का यह काम वर्ष 2001 में शुरू हुआ था।
उस समय लाइसेंस वितरण 'पहले आओ पहले पाओ' की शर्त पर जारी हुए थे। इसके बाद शुरूआती नियमों के हिसाब से वर्ष 2007 में देश में 122 सर्किल के लाइसेंस वितरित किए गए, जबकि ट्राई ने मापदण्ड बदलने के साथ कीमत भी बदलने की बात कही थी। वितरित किए गए लाइसेंसों में से ज्यादा हिस्सा दो कम्पनियों ने लिया था। दोनों कम्पनियों ने लाइसेंस मिलने पर काम शुरू करने के बजाय उन्हें बेचना शुरू कर दिया, जो एक से दूसरे हाथों बिकते गए।
दावों का आधार: जनवरी 2008 में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऑपरेटरों को प्रति लाइसेंस 1651 करोड रूपए की कीमत पर आवंटन किया गया। 2001 में हुई स्पेक्ट्रम की नीलामी में मिली कीमत को जी-2 स्पेक्ट्रम लाइसेंस के मूल्य का आधार बनाया गया। अब असली बाजार मूल्य तब से छह गुना हो चुका है।
नया बाजार मूल्य क्यों!: पिछली बार स्पेक्ट्रम का लाइसेंस पाने वाली स्वान व यूनिटेक जैसी कम्पनियों ने बाद में लाइसेंस के लिए चुकाई कीमत से छह गुना दामों पर हिस्सेदारी बेची। चूंकि तब इन कम्पनियों के पास लाइसेंस के अलावा कोई अन्य सम्पत्ति नहीं थी। इसलिए माना कि इन लाइसेंसों की कीमतें छह गुना हो चुकी हैं।
राजा को क्यों घसीटा!: आरोप है कि नीलामी के बजाय 2001 की कीमतों पर पहले आओ-पहले पाओ की नीति से लाइसेंस देने का फैसला तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने ही किया था। उन्होंने चहेते ऑपरेटरों को लाइसेंस दिलाने के लिए आवेदन की समयसीमा में भी बदलाव किया।
ट्राई की सिफारिश के आधार पर ही स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया था। मैंने हमेशा प्रधानमंत्री की सहमति से काम किया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। -ए. राजा, केन्द्रीय संचार व आईटी मंत्री

ठाकरे का स्केच बनाना पड़ा तो वह शर शैय्या पर पड़े भीष्म पितामह की तरह होगा

तीन साल पहले राज ठाकरे ने जब शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी तो उन्हों ने कहा था कि अगर मुझे अपने चाचा और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का स्केच बनाना पड़ा तो वह शर शैय्या पर पड़े भीष्म पितामह की तरह होगा। महाराष्ट्र में फिर से सत्ता हासिल करने का शिवसेना का ख्वाब तोड़ने वाले एमएनएस प्रमुख ने कहा है कि मैं उनका उसी तरह का स्केच बनाऊंगा। राज ने कहा कि उन्होंने बॉलिवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को कभी यूपीवाला नहीं माना। राज कहना है कि वह अमिताभ बच्चन के प्रशंसक हैं और उनकी फिल्में देखने के लिए उन्होंने ब्लैक में टिकटें खरीदी हैं। एक लोकल अखबार ने राज के हवाले से लिखा है कि मैं आज भी उनका उसी तरह का स्केच बनाऊंगा। यह पूछने पर कि क्या वह बाल ठाकरे का आशीर्वाद लेंगे तो राज ने कहा, 'आशीर्वाद तो मैं चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता।' जब बाल ठाकरे अस्पताल में थे तो मैं उनसे मिलने गया था। भगवान की कृपा से वह अब स्वस्थ दिख रहे हैं। एमएनएस ने विधानसभा चुनावों में 13 सीट जीती हैं और मुम्बई में वह कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर है। राज ने कहा, 'याद कीजिए किस तरह शिवसेना के विधायक छगन भुजबल 1985 में लोगों की भावनाएं भड़काते थे। मेरे विधायक भी उसी तरह उग्र होंगे।' बॉलिवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में अपने पहले के बयान के बारे में राज ने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन का प्रशंसक हूं। उनकी फिल्में देखने के लिए मैंने ब्लैक में भी टिकटें खरीदी थीं। मैंने कभी उन्हें यूपी वाला नहीं माना।' गौरतलब है कि पहले कई मर्तबा राज ठाकरे अमिताभ बच्चन को निशाने पर ले चुके हैं। उनके समर्थकों ने अमिताभ के घर के सामने काफी हुड़दंग भी किया था।

सोने से तौबा की MNS विधायक ने

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नवनिर्वाचित विधायक रमेश वानजले अब सवा दो किलो सोना पहने हुए नहीं दिखाई देंगे। हमेशा सोने के भारी-भरकम जेवरों से लदे रहने वाले रमेश का यह रूप पार्टी प्रमुख राज ठाकरे को नहीं सुहाया। राज ने रमेश को बुलाकर हिदायत दी, उसी के बाद रमेश ने अब इतना गोल्ड पहनने से तौबा कर ली। एमएनएस के टिकट पर पुणे जिले की खडकवासला सीट से चुनाव जीते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी सोने से लदे रहने के कारण वह मीडिया में काफी मशहूर रहे। 44 साल के रमेश गले में 750-750 ग्राम के दो सोने के बैंड और सीधे हाथ में आधा किलोग्राम का एक ब्रेसलेट पहनते थे। इसके अलावा, हाथ में 250 ग्राम सोने की अंगूठियां भी पहनते नजर आते हैं। अपने इस रईसी शौक पर रमेश कहते हैं कि मैं टैक्स भरता हूं और मैंने अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं छिपाई। मैंने चुनावी हलफनामे में अपने पास मौजूद पूरे गोल्ड का भी ब्यौरा दिया है। उन्होंने अपने नाम पर 25 लाख रुपये और पत्नी के नाम पर 8 लाख रुपये का सोना होने की घोषणा की है। हालांकि काउंटिंग के एक दिन बाद राज ठाकरे से मुलाकात के बाद रमेश ने माना कि हो सकता है कि इतना सोना पहनना पार्टी की इमिज के लिए अच्छा न हो, शायद इसीलिए पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने मुझसे इतना सोना न पहनने को कहा है।

हुड्डा और खाण्डू की ताजपोशी

चण्डीगढ/ईटानगर। तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता अर्जित करने के बाद दो राज्यों हरियाणा व अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार ने रविवार को फिर से सत्ता की बागडोर सम्भाली। हरियाणा में भूपेन्द्र सिंह हूड्डा व अरूणाचल में दोरजी खाण्डू ने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी शुरू की।
हुड्डा ने रचा इतिहासभूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने रविवार को लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिया ने एक समारोह में हुड्डा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अभी हुड्डा ने अकेले ही शपथ ली है। बाद में हुड्डा ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें सप्ताहभर के भीतर बहुमत साबित करने को कहा है। बहुमत सिद्ध करने के बाद ही वे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। बसपा विधायक भी साथइससे पहले शनिवार देर रात हुड्डा को हरियाणा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की गई। केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट व राज्य के सांसदों से राय जाने के बाद सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में हुड्डा के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए मुहर लगी। कांग्रेस को सात निर्दलियों के अलावा जगाधरी से बसपा के विधायक अकरम खानका भी समर्थन मिल गया है। सात निर्दलीय व एक बसपा विधायक के समर्थन के साथ ही कांग्रेस समर्थित सदस्यों की संख्या 48 हो गई है।
दोरजी दूसरी बारईटानगर। दोरजी खाण्डू ने रविवार को लगातार दूसरी बार अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खाण्डू के साथ किसी और ने बतौर मंत्री शपथ नहीं ली। राज्यपाल जनरल (सेवानिवृत्त) जे.जे. सिंह ने राजभवन के दरबार हाल में दोरजी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खाण्डू के नेतृत्व में राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। तीन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।
कौन हैं खाण्डूखाण्डू राजनीति के मैदान में आने से पहले सात साल से भी ज्यादा समय तक सेना के खुफिया अधिकारी रहे। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। जन्म-मोनपा जनजातीय परिवार में जन्मे खाण्डू 1980 में अंचल समिति के पहले सदस्य चुने गए। 1990 में थिंगबू मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित।

महाराष्ट्र में आधे विधायक 'दागी'

मुम्बई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनकर आए विधायकों में से आधे के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं। जबकि हरियाणा में ऎसे विधायकों की संख्या 17 फीसदी तथा अरूणाचल प्रदेश में पांच फीसदी है। यह जानकारी खुद विधायकों की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्रों में दी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) के अध्ययन में यह बात सामने आई है। एडीआर व एनईडब्ल्यू ने यह अध्ययन देश भर के 1200 एनजीओ व अन्य नागरिक संगठनों के साथ मिलकर किया है। अध्ययन के मुताबिक नए विधायकों में से पचास फीसदी करोडपति हैं, जबकि महिला विधायकों की संख्या भी काफी कम है।
हरियाणा में सुधारअध्ययन के मुताबिक हरियाणा में इस बार 15 विधायक ही ऎसे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं। जबकि साल 2005 में ऎसे विधायकों की संख्या 28 थी, जो कुल विधानसभा सदस्यों का का 31.11 फीसदी था।
284 करोडपतिअध्ययन में कहा गया है कि तीनों राज्यों में चुनकर आए 284 विधायक करोडपति हैं। 2004 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऎसे विधायकों की संख्या 108 थी। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में ऎसे विधायकों की संख्या 47 थी, जबकि अरूणाचल के पिछले विधानसभा चुनाव में ऎसे विधायकों की संख्या 17 थी। अध्ययन में कहा गया है कि अगर किसी के पास ज्यादा धन है, तो उसके जीतने की सम्भावनाएं बढ जाती हैं।
हत्या, डकैती, अपहरण के मामलेअध्ययन के मुताबिक विधायकों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मामलों में 15 हत्या के, 22 डकैती व अपहरण के व 6 फिरौती के मामले हैं। चुनाव परिणामों के बाद दोनों संगठनों की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक तीनों राज्यों की कुल 438 सीटों के लिए 4944 उम्मीदवारों ने चुनाव लडा। 900 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित थे इनमें से 161 ने चुनाव जीता। महाराष्ट्र में 143 विधायक दागीमहाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 143 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं। जो कि कुल सदस्यों का करीब 50 फीसदी है। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में ऎसे 132 विधायक थे। अर्थात करीब 45.83 फीसदी।
हुड्डा-खाण्डू की ताजपोशीनई दिल्ली। हरियाणा में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अरूणाचल प्रदेश में दोरजी खाण्डू ने रविवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में सरकार का गठन सोमवार को राकांपा विधायक दल की बैठक के बाद किया जाएगा।

हवाई फायर करने के आरोप में गिरफ्तार सुरक्षाकर्मि

कोटपूतली। बेगूं (चित्तौडगढ) के विधायक राजेन्द्र विधुडी के दो सुरक्षा कर्मियों को पुलिस ने रविवार को जयपुर- दिल्ली राजमार्ग पर ग्राामीणों पर हवाई फायर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों कार से दिल्ली जा रहे थे। विधायक उस समय कार में नहीं थे। पुलिस अधीक्षक (जयपुर ग्रामीण) बिपिन कुमार पाण्डे ने बताया कि विधुडी के निजी गनमैन संजय जाट व सरकारी गनमैन ग्यारसीलाल निजी कार से जयपुर से दिल्ली जा रहे थे।
गोरधनपुरा में दोपहर करीब साढे तीन बजे साइड लेने के मामले दोनों ने कार चालक की धुनाई कर दी। इसी बीच वहां बडी संख्या में लोग चालक के बचाव में आ गए और गनमैनों से उलझ पडे। मामला बिगडता देख संजय ने हवाई फायर कर दिया और फिर दोनों भाग छूटे।
ग्रामीण दौडे तो खेतों में भागे ग्रामीण पकडने दौडे, लेकिन वह खेतों में भाग गए। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उनको पकड लिया। भाग-दौड में गनमैन की रिवाल्वर गिर गई, जिसे पुलिस ने तलाश करके जब्त कर लिया। ग्रामीणों की ओर से गनमैन व गनमैन की ओर से ग्रामीणों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं।

चौटाला ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। लेकिन प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के ओमप्रकाश चौटाला ने तेजी दिखाते हुए रात को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आईएनएलडी प्रदेश में 31 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। चौटाला ने राज्यपाल को रात को ही चिट्ठी सौंप दी। चौटाला ने कहा कि जनमत कांग्रेस के खिलाफ आया है। इसलिए राज्यपाल को विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। चौटाला राज्यपाल को चिट्ठी सौंपने के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। उधर, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हुड्डा ने चंडीगढ़ में अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। हुड्डा का दावा है कि जीतकर आए 7 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसे सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है। आईएनएलडी को 31 सीटें मिली हैं, जबकि भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस 6 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 4 और बीएसपी को एक सीट मिली है। 7 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की है।

वसुंधरा के बागी तेवर

विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन की मार झेल रही बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे ने एक और परेशानी खड़ी कर दी है। वसुंधरा ने अपने बागी तेवर जारी रखते हुए पार्टी नेता सुषमा स्वराज से बात नहीं की। पार्टी ने वसुंधरा से बात करने का जिम्मा सुषमा को सौंपा है। राजे का यहां सुषमा स्वराज से मुलाकात का कार्यक्रम था। लेकिन उन्होंने सुषमा से बात नहीं करके पार्टी को अपने अगले कदम के बारे में अंधेरे में रखा है। सुषमा ने कहा, वसुंधरा को मुझसे 20 अक्टूबर को मुलाकात करनी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि किसी जरूरी काम से मुंबई जाना है। इसके बाद वह मुझसे 21 या 22 अक्टूबर को मिलने वाली थीं, लेकिन अब मेरी उनसे बात नहीं हुई है।' गौरतलब है कि सुषमा से पहले एम. वेंकैया नायडू को वसुंधरा से बातचीत करने के लिए पार्टी ने नियुक्त किया था, पर वह उनसे भी नहीं मिलीं।

विधायक-सांसद सस्ते, महापौर-सभापति महंगे

जयपुर। सीधा चुनाव लडने के लिए महापौर को विधायक के मुकाबले छह गुना अधिक जमानत राशि चुकानी पडेगी। विधायक को जहां 5 हजार रूपए जमानत राशि के तौर पर जमा करवाने पडते हैं, वहीं महापौर को 30 हजार रूपए जमा करवाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह सभापति व अध्यक्ष को भी सीधा चुनाव दो से चार गुना महंगा पड सकता है।
नियमों में संशोधनअधिकृत सूत्रों ने बताया कि राज्य में शहरी निकाय प्रमुखों के लिए पहली बार हो रहे सीधे चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 में दूसरा संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन एक-दो दिन में होने की सम्भावना है।
अविश्वास प्रस्ताव दो बार हीसंशोधन के प्रारूप के अनुसार सीधे चुनाव प्रक्रिया में महापौर, सभापति व अध्यक्ष के कार्यकाल में दो बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कम से कम एक वर्ष बाद तीन-चौथाई बहुमत से लाया जा सकता है। इसके बाद फिर सीधे चुनाव होंगे और नए चुने जाने वाले प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम दो वर्ष का इंतजार करना होगा।
'जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं बता सकता। हां, इन प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय होनी चाहिए, फिलहाल प्रावधानों में यह सीमा तय नहीं है।'-डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग

विकास के साथ समझौता नहीं-मनमोहन

कोपेनहेगन सम्मेलन से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि विकासशील देश विकास के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने विकसित देशों से कहा कि वे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर अपेक्षित स्तर तक लाने के गम्भीर प्रयास करें।
विकसित देश गम्भीर प्रयास करें : डॉ. सिंह ने गुरूवार को यहां जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि अगर विकसित देश गम्भीर प्रयास करें तो गैस उत्र्सजन में कटौती के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अगर विकसित देश अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को अपेक्षित स्तर तक लाने के गम्भीर प्रयास करें तो वे अनुसंधान के लिए व्यापक संसाधन जुटा सकते हैं।
भारत निभाएगा सकारात्मक भूमिका : डॉ. सिंह ने कहा कि हमारे प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों के औसत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से कभी अघिक नहीं होगा। सिंह ने विश्व को आश्वस्त किया कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भारत एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोपनहेगन सम्मेलन में यूएनएफसीसी के ढांचे के भीतर रहकर संतुलित और समान निष्कर्षों के आधार पर विकासशील देश गैस उत्र्सजन में कटौती करने के लिए स्वेच्छा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और उसका विस्तार जलवायु परिवर्तन से लडने के लिए एक प्रमुख तत्व साबित होगा।
...तो डूब जाएगा मालदीवनई दिल्ली। धरती पर बढती गर्मी से ऊपर उठते समुद्र के जल स्तर की वजह से विनाश के कगार पर खडे मालदीव ने गुरूवार को अमीर देशों से ग्लोबल वाìमग पर अंकुश लगाने की भावनात्मक अपील की। मालद्वीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने यहां जलवायु परिवर्तन पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अमीर एवं विकसित देशों से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर को न्यूनतम करने की संधि पर सहमत होने की अपील करते हुए कहा कि धरती के वातावरण के तापमान में मात्र डेढ डिग्री सेल्सियस की बढोतरी होने पर उनका देश समुद्र में समा जाएगा और उनके देशवासी काल के ग्रास बन जाएंगे।
आज हमारी तो कल सबकी बारी : नाशीद ने विश्व समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि आज मालदीव के साथ जो कुछ हो रहा है कल वही शेष दुनिया के साथ होगा।
क्या है खतरा : बीत एक हजार वर्षो में 20वीं सदी में पृथ्वी के तापमान में सबसे ज्यादा बढोतरी हुई है। तापमान के साथ ही समुद्र का जल स्तर भी बढ रहा है। आईपीसीसी के मुताबिक यदि नहीं चेते तो वर्ष 2100 के आते-आते समुद्र का जल स्तर 50 सेन्टी मीटर तक बढ जाएगा।
यदि 50 सेमी उठा समुद्र का जल स्तर : मालदीव, तुवालु और किरिबाती जैसे द्वीप समुद्र की सतह से सिर्फ 2-3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। ये पूरी तरह डूब जाएंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के निचले तटवर्ती क्षेत्रों के भी जलमग्न होने का खतरा है।

सूचना नहीं देने पर नाराजगी

जयपुर। सूखा राहत के लिए कांग्रेसी विधायकों के वेतन से बीस प्रतिशत कटौती की सूचना प्रदेश कांग्रेस को नहीं भेजने को गम्भीर माना गया है। इस मामले में विधायकों सहित सभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर परिपत्र भेज कर अविलम्ब वेतन कटौती की सूचना भेजने को कहा गया है।
कांग्रेस आलाकमान ने देश में सूखे की स्थिति को देखते हुए वेतन प्राप्त करने वाले कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के वेतन से एक वर्ष तक प्रतिमाह बीस प्रतिशत की कटौती कर इसे सूखा राहत कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए थे। विधायकों और जनप्रतिनिधियों को वेतन कटौती की सूचना प्रदेश कांग्रेस को भी देनी थी, लेकिन कुछ प्रधानों और सरपंचों को छोड कर किसी भी विधायक और जनप्रतिनिधि ने यह सूचना प्रदेश कांग्रेस को नहीं भिजवाई। तकनीकी समस्या के कारण करीब 50 विधायकों के तो वेतन से कटौती ही नहीं हो पाई।
कांग्रेसी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने मंगलवार को अपने संक्षिप्त दौरे में जब इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी तो प्रदेश कांग्रेस के पास यह जानकारी नहीं थी। विधायकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सूचना ही नहीं है। वेतन कटौती की पूरी सूचनाएं कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भी एकत्र की जा रही हैं। बंसल के निर्देश पर सभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को वेतन कटौती की सूचना तुरंत प्रदेश कांग्रेस को उपलब्ध करवाने के लिए परिपत्र जारी किया गया है।

मंत्री के आदेश से नहर का पानी सूखी नदी में

पंचायत राज मंत्री भरत सिंह के आदेश पर खानपुर क्षेत्र के सरखंडिया गंाव में जलसंसाधन विभाग द्वारा गत तीन दिन से हरिश्चंद्र सागर की नहर का पानी उजाड नदी में डाला जा रहा है। जिससे सूखी नदी में रिचार्ज तो हुई लेकिन यह पानी गांव के बीच बहने से लोगों को परेशानी भी हो रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को पंचायत राज मंत्री भरतसिंह नहर का निरीक्षण करने आए थे। जिन्होंने जल संसाधन विभाग के अघिकारियों से हरिश्चन्द सागर की नहर से सांगोद क्षेत्र में सूखी पडी उजाड नदी के लिए पानी छोडने के आदेश दिए थे।
इसके बाद कर्मचारियों ने सरखंडिया गांव के पास से नहर की किशनपुरा ब्रांच मे पानी छोड कर गांव के पास से ही नहर को तोड दिया। जिससे पानी बहकर गंाव में होता हुआ नांगली नदी के जरिए उजाड नदी में पहुंचाया जा रहा है। जिससे गांव के मुख्य मार्ग से होकर गत तीन दिनों से पानी बह रहा है। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
पंचायत राज मंत्री के जुबानी आदेश पर नहर का पानी नांगली नदी से होता हुआ उजाड नदी में छोडा जा रहा है। -आर. के. जैमीनी, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग
इन दिनों चावल व अन्य किसी फसल को पानी की जरूरत नहीं है। जबकि उजाड नदी सूखी पडी है। इन दिनों में यदि हरिश्चंद्र सागर का व्यर्थ बहने वाला पानी जरूरत मंद इलाकों में पहंुचा दिया जाए तो इससे कई जल स्त्रोत रिचार्ज होंगे। भविष्य में पानी की योजनाओं में ऎसी तो व्यवस्था की जाएगी जिससे बांधों का पानी नहरों में ही नहीं बल्कि जरूरत पडने पर सूखी नदियों में भी डाला जा सके। किसी गांव में परेशानी की जानकारी तो नहीं लेकिन है तो दिखवाएंगे।- भरत सिंह, पंचायतराज मंत्री,राजस्थान सरकार

बिहार में अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस, लालू को झटका

बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस ने पहला बड़ा फैसला यह लिया है कि अब वह लालू प्रसाद की आरजेडी और रामविलास पासवान की एलजेपी से कोई नाता नहीं रखेगी। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाने के बाद से लालू और पासवान कांग्रेस से समझौता करने के जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। मगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने एनबीटी से कहा कि राज्य के इंचार्ज जगदीश टाइटलर ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। शर्मा ने कहा कि बिहार के वोटर जाति की राजनीति से ऊब गए हैं। लालू, पासवान, नीतीश कुमार जहां जाति की राजनीति कर रहे हैं, वहीं बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें अब कांग्रेस पर टिकी हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को शानदार सफलता दिलाने वाले युवा नेता राहुल गांधी जल्द ही बिहार के दौरों का कार्यक्रम बना रहे हैं। यूपी और बिहार की राजनीतिक स्थितियों में कई समानताओं के कारण राज्य के कार्यकर्ताओं को बिहार में भी राहुल से बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल जगदीश टाइटलर के बिहार का इंचार्ज बनने के बाद से वहां कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है। अपनी युवा कांग्रेस वाली छवि के साथ टाइटलर पूरे राज्य का सड़कों से दौरा कर रहे हैं। वह अभी 4,340 किलोमीटर यात्रा करके आए हैं और अगले 20 दिनों में 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर फिर निकलने वाले हैं। टाइटलर ने राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति का बारीक से बारीक ब्यौरा तैयार किया है। इसके आधार पर वह विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि वह बिहार में जाति और धर्म की राजनीति खत्म करके विकास और भाईचारे की राजनीति शुरू कर रही है। मगर जाति की राजनीति के लिए देशभर में कुख्यात या विख्यात बिहार में कांग्रेस को भी कार्यकर्ताओं की पहचान के अपने फॉर्म में जाति का कॉलम छापना पड़ा है। कांग्रेस पोलिंग बूथ स्तर पर यह भी आंकड़े जुटा रही है कि किस बूथ पर किस जाति के कितने वोटर हैं। टाइटलर का कहना है कि हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे, हम जातिगत समीकरणों की पहचान भर कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत बिहार में कितनी खराब है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस की इतनी कम सीटें नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चार प्रतिशत सीटें भी नहीं जीत पाई थी। 243 में से उसे केवल 8 सीटें मिली थीं। दो अभी उपचुनावों में जीतकर कांग्रेस दहाई के सबसे नजदीकी अंक तक पहुंची है। पिछले दो दशक से कांग्रेस बिहार में सत्ता से बाहर है। लालू की बैसाखी के सहारे रही कांग्रेस अब अपने पांवों पर खड़े होने की कवायद शुरू कर चुकी है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया जा रहा है कि अकेले लड़ो और लालू - पासवान के भ्रम से बचो।

हरियाणा और अरुणाचल में कांग्रेस बहुमत की ओर

महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनावों के लगभग सभी रुझान आमने आ गए है। हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन, बीजेपी-शिवसेना से आगे है। लेकिन उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों के रुझान आए। कांग्रेस-एनसीपी 133, बीजेपी-शिवसेना 104, एमएनएस 15 और अन्य 36 सीटों पर आगे। हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस 45, आईएनएलडी 24, बीजेपी 5 सीटों पर आगे। अरुणाचल की 60 सीटों में से कांग्रेस 25 व अन्य 2 पर आगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के लगभग सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस को अच्छी-खासी बढ़त मिली है, लेकिन उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी 131, बीजेपी-शिवसेना 107, एमएनएस 12 और अन्य 34 सीटों पर आगे है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस 42, आईएनएलडी 22, बीजेपी 5 और हरियाणा जन कांग्रेस व अन्य 18 सीटों पर आगे है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है। अब तक मिले रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन से आगे है। हरियाणा में भी कांग्रेस, बीजेपी से आगे चल रही है। लेकिन दोनों जगह किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्रः कांग्रेस एनसीपी 125, बीजेपी-शिवसेना 81 और एमएनएस 13 सीटों पर आगे। अरुणाचल प्रदेशः अरुणाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार दो विधानसभा सीटों पर अपने प्रतिद्वंद्वी एनसीपी उम्मीदवारों पर बढ़त बनाए हुए हैं। सागली विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य कांग्रेस प्रमुख नाबम तुकी एनसीपी के उम्मीदवार पडा ताना से 1992 वोटों से आगे चल रहे हैं। नामसंग सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार एम लोवांग अपने प्रतिद्वंद्वी एनसीपी के डब्ल्यू राजकुमार से आगे चल रहे हैं। हरियाणाः हरियाणा में कांग्रेस 33, बीजेपी 5, आईएनएलडी 21और अन्य 14 सीटों पर आगे। मुलाना विधानसभा सीट से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना आईएनएलडी के राजबीर सिंह बरार से 546 मतों से पीछे। महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी 92, बीजेपी-शिवसेना 61 और एमएनएस 8 सीटों पर आगे। मुंबई की धारावी विधानसभा सीट पर शिवेसना उम्मीदवार केदारी रायबागे कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से आगे। शहादा (धुले जिला) और सोलापुर में कांग्रेस उम्मीदवार आगे। नारायण राणे (कुडाल) और केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति (सोलापुर) आगे। हरियाणाः हरियाणा में कांग्रेस 22, बीजेपी 4 और आईएनएलडी 13 सीटों पर आगे। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा हरियाणा विधानसभा की अंबाला सिटी सीट पर अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी शिरोमणि अकाली दल ( एसएडी ) की चरणजीत कौर से 5, 437 मतों से आगे। शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी और बीजेपी-शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी अपनी मौजूदगी दिखा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी 33 और बीजेपी-शिवसेना 21 सीटों पर आगे। एमएनएस 2 सीटों पर आगे। हरियाणा में कांग्रेस 3 और बीजेपी 2 सीटों पर आगे। गौरतलब है कि इन तीनों ही राज्यों में ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई थी। उम्मीद है कि दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहां विधानसभा की 288 सीटें हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 57 सीटों का फैसला होगा। यहां से तीन उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

बागियों की मदद लेंगे, राज ठाकरे की नहीं- शिवसेना

शिवसेना-भाजपा युति ने यह घोषणा कर दी है कि महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए कुछ सीटें कम पड़ेंगी तो अपनी ही पार्टी के बागी नताओं (विधायकों) की मदद लेंगे लेकिन एम एन एस (महाराष्ट्र नव निर्माण सेना) की मदद कभी नहीं ली जाएगी। शिवसेना के सांसद और पार्टी के सीनियर नेता संजय राऊत ने राज ठाकरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्रीयनों की एकता को खंडित करने वाली पार्टी का सहारा तो कभी नहीं लिया जाएगा। जरुरत पड़ेगी तो हमारी ही पार्टी के बागी नेताओं और निदर्लियों की मदद ली जाएगी। शिवसेना- भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे।

गांवों में चढने लगा चुनावी रंग

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव भले अभी तीन माह बाद होने हों, लेकिन गांवों में चुनावी रंग चढने लगा है। दीपोत्सव के आयोजनों में आने वाले पंचायत चुनावों का असर साफ दिखा। पंच, सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडने की तैयारी कर रहे लोग दीपावली की रामा-श्यामा करने में आगे रहे।
चुनाव लडने का मानस बना रहे कई नेता दीपावली पर बडे नेताओं का 'आशीर्वाद' पाने के लिए बेताब दिखे। दीपावली का उपयोग सरपंच, प्रधानों ने अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। सरपंच व प्रधानों के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी इस मौके अधिक सक्रिय दिखे। कांग्रेस व भाजपा के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी भी गांवों में सक्रियता बढाने में लगे हुए हैं। ऎसे कई नेता दीपावली शहर में मनाने के बाद गोवर्धन पूजा पर गांवों में पहुंच गए।
इन्तजार लॉटरी का
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर हलचल तो बढी है, लेकिन अब भी इन्तजार आरक्षण लॉटरी का है। अगले माह संभावित लॉटरी के बाद ही तय होगा कि किस पंचायत में किस वर्ग का सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद में किस वार्ड में कौनसे वर्ग का प्रतिनिधि चुनाव लड सकेगा।

कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव अगले वर्ष

कांग्रेस पार्टी के नये संगठनात्मक चुनाव वर्ष २०१० में सम्पन्न होंगे। पार्टी के संगठनात्मक चुनावों को सम्पन्न कराने हेतु गठित केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष आस्कर फर्नांडिस ने प्रदेश कांग्रेस को भेजे परिपत्र में उक्त जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सदस्यता अभियान के अध्यक्ष डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि ३१ दिसम्बर २००९ निर्धारित की गयी है। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सदस्यता अभियान को गति देने के लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री डॉ. सी पी जोशी ने जिले एवं ब्लॉक वार प्रदेश कांग्रेस की ओर से समन्वयक नियुक्त किये है। डॉ. शर्मा ने बताया कि सदस्यता अभियान ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पुनर्गठन एवं संगठन एवं आगामी चुनावों के संदर्भ में कल कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडिस द्वारा देश भर के सभी राज्यों की एक अहम बैठक बुलाई है। डॉ. शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों हेतु बनाये गये एक बूथ को पार्टी के संगठनात्मक चुनावों हेतु प्राथमिक इकाई के रूप में माना जायेगा। इसके बाद ब्लॉक जिला एवं प्रदेश स्तर की इकाईयां होगी।

सलूम्बर से अमृत व टोडाभीम से रमेश

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में टोडाभीम से रमेश मीणा तथा सलूम्बर से अमृत मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट बंटने के साथ ही भाजपा में विरोध की शुरूआत भी हो गई है। कांग्रेस बुधवार को नामांकन भरने के आखिरी दिन प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। टोडाभीम से शिवदयाल मीणा तथा सलूम्बर से सांसद रघुवीर मीणा की पत्नी बसंती देवी को टिकट मिल सकता है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली में टिकटों का ऎलान किया। रमेश मीणा पूर्व में सवाईमाधोपुर से लोकसभा और अमृत मीणा सराडा से विधानसभा का चुनाव लड चुके हैं।
इधर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल मंगलवार को जयपुर आए। उम्मीदवारों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी से चर्चा कर वे दिल्ली लौट गए। जोशी के अनुसार पार्टी बुधवार सवेरे अपने प्रत्याशियों का ऎलान करेगी लेकिन अन्य सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और प्रत्याशियों को इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। नामों की अधिकृत घोषणा के लिए गहलोत व जोशी को अधिकृत किया गया है।
बत्ती ने जडा टिकट बेचने का आरोपभाजपा के टोडाभीम के पूर्व विधायक बत्तीलाल मीणा ने रमेश को टिकट देने पर कडा विरोध जताया है। इस बारे में उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष चतुर्वेदी से भी फोन पर बात की। पत्रिका से बातचीत में उन्होंने साफ आरोप लगाया कि टिकट बेचा गया है। उनका कहना है कि 2003 में रमेश ने बागी होकर चुनाव लडा, जिस पर उन्हें पार्टी से निकाला गया। बाद में 2008 के विधानसभा व 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी को खूब शिकायतें की गईं। एक सवाल के जवाब में वे बोले, मैं रमेश के समर्थन में काम नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी नहीं छोडूंगा। हमारी दो पीढियों ने वहां पार्टी को खडा किया है।
बसपा नहीं लडेगी- बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के अनुसार उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा।
आज आखिरी दिन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए बुधवार को नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। मंगलवार को टोडाभीम में एक तथा सलूम्बर में चार प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। भाजपा के टिकट की घोषणा से पूर्व सलूम्बर से अमृत मीणा ने पर्चा दाखिल कर दिया था।

शाहनवाज़ हुसैन को अमेरिकी वीजा मिला

बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को आखिरकार अमेरिका का वीजा मिल ही गया । शाहनवाज अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उनके नाम में हुसैन को लेकर ऐतराज जताते हुए उन्हें वीजा नहीं दिया था। मंगलवार सुबह शाहनवाज़ हुसैन ने इस मामले को पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी के सामने रखा। इसके बाद आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की थी। दोपहर तक शाहनवाज को अमेरिका वीजा दे दिया गया। शाहनवाज़ हुसैन ने अमेरिकी वीजा मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वह आज शाम अमेरिका रवाना होंगे। इससे पहले शाहरुख खान को भी अमेरिका में एक एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी।

'ममता दीदी भैयादूज पर मुझे भी तिलक लगाओ'

भैयादूज के मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी के घर में सोमवार को एक विक्षिप्त व्यक्ति घुस गया और ममता से अपने माथे पर तिलक लगाने की जिद करने लगा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर जावेद शमीम ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ममता के घर से उस विक्षिप्त व्यक्ति को निकाल दिया गया है। शमीम ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता का प्रशंसक रमण लाहिड़ी (41) बाहरी द्वार से करीब चार बजे उनके घर में घुस गया। लाहिड़ी उत्तरी परगना जिले के बरकपोरे के मणिरामपुर का रहने वाला है। उसे कालीघाट पुलिस थाने में ले जाया गया है।

कनाडा में सांसद अर्जुनराम मेघवाल पत्रवाचन करेंगे

बीकानेर। कनाडा की राजधानी ओटावा में 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाली राष्ट्रमण्डल संसदीय संगोष्ठी में बीकानेर के सांसद अर्जुनराम मेघवाल पत्रवाचन करेंगे। इस के लिए देश भर से दो सांसदों का चयन हुआ है। मेघवाल के अलावा प्रतापगढ (उत्तरप्रदेश) से कांग्रेस सांसद राजकुमारी रत्नासिंह भी हिस्सा लेंगी।
सांसद मेघवाल ने जयपुर से बताया कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) की ओर से कैनाडियन पार्लियामेंट्री सेमिनार में संसदीय कार्य पद्धति, संसदीय समितियों की भूमिका और मीडिया का संसदीय कार्य पद्धति पर प्रभाव आदि विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सेमिनार के लिए सांसदों का चयन लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर किया जाता है। मेघवाल 17 अक्टूबर को दिल्ली से कनाडा के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने बीकानेर वासियों की दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

निगम के वार्डों के परिसीमन व आरक्षण लॉटरी के बाद अब महापौर, उपमहापौर और अधिकांश समिति अध्यक्षों को नए वार्ड देखने होंगे। परिसीमन के बाद वर्तमान वार्ड

इंदौर। समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट मामले में सीबीआई और राजस्थान पुलिस की टीम सोमवार को इंदौर पहुंची और पलासिया थाने में भाजपा व हिंदू संगठनों से जुडे कई लोगों से पूछताछ की। बाद में टीम देवास और शाजापुर भी गई। वहां से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाने की सूचना है।
आईजी संजय राणा ने बताया कि सोमवार को राजस्थान एटीएस के डीआईजी आनंद श्रीवास्तव और सीबीआई के इंस्पेक्टर मनोज शर्मा सहित पांच लोगों की टीम इंदौर आई। अफसरों ने उनसे चर्चा की और आग्रह किया कि उन्हें समझौता एक्सप्रेस और अजमेर में हुए ब्लास्ट के मामले में कुछ लोगों से पूछताछ करना है। इसके बाद सभी सम्बंधित लोगों को सूचना देकर पलासिया थाने बुलाया गया। इनसे बारी-बारी से पूछताछ की। रात नौ बजे तक तीन लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी। कुछ और लोगों से मंगलवार और बुधवार को पूछताछ होनी है।
भाजपा मंडल नेता से दो बार पूछताछसीबीआई टीम बंगाली चौराहा प्रणव पिता सुभलचंद्र मंडल (35) के घर पहुंची। मंडल भाजपा से जुडा हुआ है और युवा मोर्चे में शिवाजी मंडल का अध्यक्ष है। उसे थाने बुलाकर दो बार में डेढ डेढ घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उसे छोड दिया गया।
देवास और शाजापुर भी पहुंची टीमसूत्रों के अनुसार दोपहर में सीबीआई टीम रामजी के शाजापुर स्थित गांव और देवास भी गई। वहां से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ लोगों को टीम साथ लेकर आई और पूछताछ की। इसके अलावा टीम ने महू से विनोद पाटीदार और अनुराग कटारिया को भी पूछताछ के लिए तलब किया।
प्रज्ञासिंह और सुनील जोशी से तलाशे जा रहे हैं सम्बंध पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इन सभी लोगों से साध्वी प्रज्ञासिंह और देवास के सुनील जोशी से इनके सम्बंधों की तफ्तीश कर रही है। सुनील जोशी की कुछ समय पहले हत्या हो चुकी है, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट और प्रज्ञासिंह के बारे में पूछताछ की गई।

अब तलाश नई 'जमीन' की

निगम के वार्डों के परिसीमन व आरक्षण लॉटरी के बाद अब महापौर, उपमहापौर और अधिकांश समिति अध्यक्षों को नए वार्ड देखने होंगे। परिसीमन के बाद वर्तमान वार्ड तोडकर बनाए गए नए वार्डो के कारण दूसरी-तीसरी बार निगम चुनाव लडने की आस संजोए बैठे कई पार्षदों का यह सपना शायद ही पूरा हो पाए।
महापौर पंकज जोशी का वार्ड तीन भागों में विभक्त हो कर अनुसूचित जाति में आरक्षित हो गया है। वार्ड 15 से जीतकर आए उपमहापौर विमल कुमावत का वार्ड भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। अब उन्हें चुनाव लडने के लिए दूसरा वार्ड तलाशना होगा। 19 जुलाई को निकली आरक्षण लॉटरी में उप महापौर के नए वार्ड 47 को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। उप महापौर वहां से दावेदारी प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन महिलाओं के आरक्षण प्रावधान के बाद निकाली गई लॉटरी में वार्ड 47 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है।
इसी प्रकार सफाई समिति के अध्यक्ष सोहन लाल ताम्बी का वार्ड-17 (पुराना वार्ड 37) ओबीसी, वित्त समिति के अध्यक्ष अशोक पंड्या का वार्ड 59(पुराना वार्ड 43) ओबीसी, विद्युत समिति के अध्यक्ष हरीश शर्मा का वार्ड 21(पुराना वार्ड 4) ओबीसी महिला और गृहकर समिति के अध्यक्ष रतन खाडोलिया का वार्ड 22(पुराना वार्ड 11) सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं। अब उन्हें नए वार्ड की तलाश करनी होगी। आरक्षण लॉटरी में सतर्कता एवं अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष बलदेव सिंह के वार्ड 46(पुराना वार्ड 31)पहले की तरह ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाने से उन्हें नया वार्ड तलाशने की जरूरत नहीं पडेगी। खुद के वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड से चुनाव लडने के मामले में पार्षद पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि बता रहे हैं।
उधर, शहरी निकायों में महिलाओं का आरक्षण पचास फीसदी होने के बाद महापौर, अध्यक्ष एवं सभापति के पदों के आरक्षण के लिए मंगलवार को फिर से होने वाली लाटरी स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने नई तारीख तय नहीं की है।
दावेदारों को झटकापूर्व में निकाली गई आरक्षण लॉटरी के बाद पार्षद बनने की तमन्ना रखने वाले प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में जुट गए थे। कइयों ने तो क्षेत्र में दिवाली के शुभकामना पोस्टर भी चिपका दिए थे, लेकिन महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होने के बाद उनको धक्का लगा है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 2,3,4,18,20,26,27,31,37,45,52,60 अब सामान्य महिला वर्ग, ओबीसी के लिए आरक्षित 12,21,23,30, 69 अब ओबीसी महिला तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 33,39, 48 व 65 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं।
लक्ष्य अधूरे होंगे नीलामी से पूरेजयपुर। चुनावी वर्ष होने के कारण नगर निगम आसानी से बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर नहीं वसूल पा रहा है। इसी का नतीजा है कि दिवाली पर निगम निर्धारित राजस्व लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सका। यदि राज्य सरकार आवासन मंडल से कॉलोनियों के रख-रखाव के लिए 10 करोड रूपए और 25 करोड का बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करती तो निगम ठेकेदारों को भुगतान और कर्मचारियों को बोनस के भी लाले थे। दिवाली पर ठेकेदारों को भुगतान और कर्मचारियों को बोनस देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ललित मेहरा ने सभी जोन आयुक्तों को बकाया गृह कर व नगरीय विकास कर वसूलने के लिए लक्ष्य दिए थे। कर नहीं चुकाने वाले बडे बकायादारों के प्रतिष्ठानों की कुर्की तक करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद निगम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। केवल मोतीडूंगरी जोन ही साढे तीन करोड राजस्व एकत्र कर पाया। नौ से सोलह अक्टूबर के बीच तो सभी जोनों से नगरीय विकास कर के केवल 50 लाख रूपए ही वसूले गए।
कैसे चलेगा कामजल्द ही नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी माहौल में निगम के लिए कर वसूल कर पाना टेडी खीर हो जाएगा। ऎसी स्थिति में अब नीलामी योग्य सरकारी जमीनें तलाशी जा रही हैं, जिससे निगम का काम चलाया जा सके।
सरकार भरोसे निगमजानकारों के मुताबिक राज्य सरकार से मिले करीब नौ करोड के अनुदान, आवासन मंडल से मिले 10 करोड रूपए और 25 करोड रूपए के बैंक ऋण के कारण ही नगर निगम दिवाली मना पाया। अगर सरकार से चुंगी पुनर्भरण राशि निगम को न मिले तो वह अपने कार्मिकों को तनख्वाह भी नहीं दे पाए।
कोई असर नहींराजस्व बढाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बडे बकायादारों के प्रतिष्ठानों की कुर्की के निर्देश दिए थे, लेकिन निगम एक भी संस्थान की कुर्की नहीं कर पाया। कुर्की करने का मामला पिछले दो माह से चल रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राजस्व वसूली में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों-अधिकारी को नोटिस देने तक के आदेश दे दिए थे, लेकिन इससे भी राजस्व में कोई खास इजाफा नहीं हो पाया।

विधायक से तंग आकर महिला अधिकारी ने की आत्महत्या

आंध्र प्रदेश की एक विधायक द्वारा कथित रूप से प्रताडि़त किए जाने से तंग आकर एक महिला अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। चार दिन पूर्व गंभीर रूप से जली अवस्था में अस्पताल लाई गई कृषि विभाग की अधिकारी बी.राजेश्वरी ने रविवार को दम तोड़ दिया। लघु उद्योग मामलों की मंत्री डी. के.अरुणा ने कहा कि राजेश्वरी की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजेश्वरी ने मौत से पूर्व दिए अपने बयान में एक विधायक और दो अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। राजेश्वरी ने तेलुगू देशम पार्टी की विधायक सीता दयाकर रेड्डी और जिला व मंडल स्तर के दो जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए थे।
गत 15 अक्टूबर को कार्यालय से घर लौटने के बाद राजेश्वरी ने केरोसीन डालकर खुद को आग लगा ली। वह 60 फीसदी जल चुकी थीं। उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजेश्वरी की कृषि अधिकारी के तौर पर नियुक्ति छह माह पहले ही हुई थी। उन्होंने अपने परिजनों से कहा था कि विधायक और दो अन्य जनप्रतिनिधि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। विधायक रेड्डी ने इन आरोपों को गलत बताया है।

भुजबल को सता रहा बेटे पंकज की हार का खौफ

बाल ठाकरे के गुस्से की परवाह न कर शिवसेना में बगावत की नींव डालने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को इन दिनों अजीब खौफ सता रहा है। उन्हें नांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से अपने बेटे पंकज भुजबल के पराजित होने की आशंका है।

वरिष्ठ एनसीपी नेता भुजबल की गिनती महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेताओं में होती है। इस विधानसभा चुनाव में वे नासिक जिले की येवला सीट से चुनाव लड़े और बेटे को इसी जिले की नांदगांव सीट से खड़ा किया। शुरुआती दौर में भुजबल को येवला सीट से अपनी एकतरफा जीत दिख रही थी, लेकिन 13 अक्तूबर को मतदान खत्म होने के बाद आई पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने उनकी नींद उड़ा दी है।

जानकार सूत्रों का कहना है कि येवला सीट से भुजबल किसी तरह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नांदगांव से पंकज की जीत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के दौरान एनसीपी इस सीट पर 6,165 वोटों से पीछे थी।

राकांपा नेता की हत्या से रत्नागिरी जिले में तनाव

कोंकण के रत्नागिरी जिले के सोमेश्वर गांव में राकांपा नेता रवींद्र मयेकर की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे जिले में तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस ने इस प्रकरण में शिवसेना के तीन संदिग्ध कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

मृतक मयेकर ने दो वर्ष पहले शिवसेना छोड़कर राकांपा का दामन थामा था। रत्नागिरी विधानसभा सीट से राकांपा उम्मीदवार उदय सामंत ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में मयेकर ने अपने गांव में राकांपा का प्रचार किया था।

इसी बात से चिढ़ कर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि मयेकर हत्याकांड में चार स्थानीय शिवसेना नेताओं का नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया है।

दूसरी ओर इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार बाला माने ने सामंत के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक नहीं बल्कि कुछ स्थानीय कारण हैं। हालांकि उन्होंने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। माने बताया कि पुलिस ने शिवसेना और भाजपा के किसी भी नेता को मयेकर हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया है। हां, इस मामले में पुलिस युती के कुछ नेताओं से पूछताछ जरूर कर रही है।

महाराष्ट्र में चुनावी हिंसा में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र में राजनीतिक हिंसा की सबसे बड़ी घटना कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर हत्याकांड को माना जा रहा है। इस कांड में वरिष्ठ राकांपा नेता पद्मसिंह पाटिल को अपनी लोकसभा की सदस्यता तक गंवानी पड़ी है। हालांकि यह घटना इस विधानसभा चुनाव से पहले की है। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे का गृह जिला सोलापुर इस बार चुनावी हिंसा के लिए सबसे अधिक सुर्खियों में रहा। २६ सितंबर को सोलापुर जिले की अक्कलकोट विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सिद्रमप्पा पाटिल की प्रचार सभा में हुई फायरिंग की घटना में एक भाजपा कार्यकर्ता की जान गई थी।

इस सनसनीखेज मामले में महाराष्ट्र के एक राज्यमंत्री सिद्धराम म्हेत्रे भी अभियुक्त बनाए गये हैं। करमाला विधानसभा सीट से राकांपा उम्मीदवार श्यामल बागल की प्रचार सभा पर भी 10 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी। पुणो में अजय भोसले (शिवसेना), कराड-उत्तर (सातारा) में वासुदेव माने (शिवसेना) और कल्याण में अल्का आवलस्कर (कांग्रेस) भी इस चुनाव में रू-ब-रू हो चुकी हैं।

आदिवासियों को नकली नोट थमाकर लिए ‘असली’ वोट

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठाणे जिले के हजारों आदिवासियों को उस समय जोर का झटका लगा, जब वोट के एवज में मिले नोटों को भुनाने गए तो उन्हें पता चला कि ये नकली हैं। ये उन्हें कथित तौर पर नेताओं ने दिए थे।

ये आदिवासी 500 और एक हजार रुपए के इन नोटों के साथ दिवाली की खरीदारी करने निकले थे। अब ठगे जाने के बाद ये आदिवासी नेताओं को उनकी करतूत के लिए लानत भेज रहे हैं। भारतीय बैंकिंग फोरम के अध्यक्ष ओपी शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी मात्रा में 500 और एक हजार रुपए के नकली नोट बांटे गए हैं।

खासतौर पर राज्य के उन ग्रामीण इलाकों में, जहां लोग इनके असली-नकली होने की पहचान नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की ग्रामीण इकाई और फोरम ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने हाल में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की थी। रिजर्व बैंक ने इन्हें नकली करार देते हुए इनका उपयोग न करने की सलाह दी थी।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक टली

भाजपा की 27 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक नवम्बर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो सकती है। उधर 22 अक्टूबर को तीन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उभरने वाली मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक फिर बुलाए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम् मुद्दों पर चर्चा होनी थी। उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा किए जाने के साथ केन्द्र को घेरने वाले महंगाई, बढ़ती नक्सली हिंसा तथा चीन की ओर से अरूणाचल प्रदेश में कथित घुसपैठ जैसे मसलों को भाजपा धार देने वाली थी, लेकिन यह टल गया। पार्टी संविधान के अनुसार राजनाथ सिंह का कार्यकाल जनवरी के प्रथम सप्ताह में पूरा होने वाला है। इसके पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए होगी क्योंकि उसमें पार्टी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दिया जाएगा।

अमर सिंह का मामला कोलकाता स्थानांतरित

कड़ी आलोचना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी (सपा) महासचिव अमर सिंह का वित्तीय जालसाजी का मामला आज कोलकाता पुलिस के सुपुर्द करने की घोषणा की। प्रदेश के केबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमने यह मामला कोलकाता पुलिस के सुपुर्द करने का निर्णय लिया है। क्योंकि, यह सारी कम्पनियां वही पर पंजीकृत हैं। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि इस मामले से सरकार और राज्य की पुलिस का कोई लेना देना है। क्योंकि, इसमें राज्य में हुआ कोई अपराध शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कानपुर पुलिस की सिफारिश पर यह मामला स्थानान्तरित किया गया है। इस मौके पर प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर भी मौजूद थे। केबिनेट सचिव ने कहा कि इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस को सूचित कर दिया गया है तथा मामले को स्थानान्तरित किए जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की निन्दा करता हूं जिन्होंने यह कहा कि इस मामले के पीछे राज्य सरकार है। राज्य सरकार की आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण थी। क्योंकि, कोई भी व्यक्तिकिसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हमने मामले की छानबीन की तो पता चला कि सारा मामला कोलकाता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि, सारी कम्पनियां वहीं पर पंजीकृत हैं। सिंह ने कहा कि अब राज्य सरकार यह देखेगी कि जब मामला राज्य से संबंधित नहीं था तो फिर कानपुर में इसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज की गई। सपा महासचिव अमर सिंह के खिलाफ कानपुर में यह मुकदमा शिवाकान्त त्रिपाठी ने बाबूपुरवा थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें श्री सिंह की पत्नी पंकजा सिंह और सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल किया गया था। इन पर पिछली मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान 400 करोड़ रूपए की वित्तीय जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

नरेगा में जुडेगी महिला शिक्षा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला साक्षरता बढाने के लिए इसे नरेगा से जोडने की मंशा जाहिर की है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लगभग चार घंटे तक विभिन्न विभागों से जुडी घोषणाओं की समीक्षा की और अब तक के काम को संतोषप्रद बताया।
अन्य प्रमुख निर्देश* संविदा कर्मियों के बारे में नीति बनाई जाए ताकि इन्हें नियमित करना हो तो समस्या न आए * अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवाओं के रिक्त पदों पर समय से नियुक्ति दी जाए * प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी इसाई, सिख, बौद्ध अल्पसंख्यकों को भी मिले * बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत फिर न आए इसके लिए फिर से परिपत्र जारी कर चिकित्सा केन्द्रों को भेजा जाए * नई डेढ सौ 108 एम्बुलेंस का वितरण राज्य के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकतानुसार किया जाए * विज्ञान और वाणिज्य के साथ कृषि विज्ञान के संकाय खोले जाएं।
आधा दिन काम, आधा दिन पढाईमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला साक्षरता को बढावा देने के लिए इसे 'नरेगा' से जोडा जाए। महिलाओं से आधे दिन काम और आधे दिन पढाया जाए तो यह भी उनके सशक्तीकरण का एक जरिया बन सकता है।
ग्रामीण सडकों के लिए मिले 636 करोडजयपुर। केन्द्र सरकार से राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की सडकों के विकास के लिए 636 करोड रूपए की शुक्रवार को स्वीकृति मिल गई। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रमोद जैन 'भाया' ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सी.पी.जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत राजस्थान की ग्रामीण सडकों के सुधार के लिए 636.43 करोड रूपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति जारी की है। इससे सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों में सुधार में तेजी आएगी। इस राशि से राज्यभर में 2635 किलोमीटर की 220 ग्रामीण सडकों में सुधार किया जा सकेगा। योजना के तहत विभाग की ओर से अब तक 42,823 किलोमीटर सडक बनाकर 10,587 गांवों को सडकों से जोडा जा चुका है।

संघी विचारधारा वालों को जगह नहीं

रांची। कांग्रेस महासचिव और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में आरएसएस की विचारधारा के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी ने अपने झारखंड दौरे के अंतिम दिन डाल्टनगंज में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में युवाओं को देश की राजनीति में आगे आने का न्यौता दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब मनोनयन प्रक्रिया नहीं होगी और जो कार्यकर्ता जैसा काम करेंगे उसे वैसा ही पद दिया जाएगा। अब पंचायत स्तर की कमेटी भी उसी क्षेत्र के युवा खुद तैयार करेंगे और उन पर जिला कमेटी का कोई दबाव नहीं होगा। गांधी ने कहा कि युवा कांग्रेस की सदस्यता के लिए तीन योग्यताएं अनिवार्य होंगी। इसके तहत कोई आपराधिक इतिहास न हो, कांग्रेस विचारधारा हो एवं आयु 35 के अंदर होनी चाहिए।

डॉ कमला ने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली

अगरतला। राजस्थान की पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. कमला बेनीवाल ने गुरूवार को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उ“ा न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश अमिताव राय ने राजभवन में बेनीवाल को शपथ दिलाई। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, केबिनेट के उनके सहयोगी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डॉ. कमला पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं।
शपथ ग्रहण के बाद कमला ने कहा कि त्रिपुरा के चहुंमुखी विकास के लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगी। केन्द्र और राज्य सरकार का आम उद्देश्य पूर्वोत्तर के राज्यों से आतंकवाद को खत्म करना है।

राहुल को परिस्थितियों का पता नहीं : अनुराग

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को हिमाचल की स्थानीय परिस्थितियों का पता नहीं है। वह स्थानीय कार्यकर्ताआंे की सलाह के अनुसार ही केंद्रीय विश्ववद्यालय के बारे में कह रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय देहरा की बजाए धर्मशाला में खोला जाना चाहिए। यह बात सांसद लोकसभा अनुराग ठाकुर ने बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम अमतर में पत्रकारों से बातचीत में कही। भाजपा मंडलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गी, जिला सचिव विजय अगिAहोत्री, केसीसी बैंक के डायरेक्टर जैदनाथ शर्मा, बीडीसी भवानी सिंह, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान तेज प्रकाश चोपड़ा, महासचिव अनिल भाटिया, तरुण कपिल मौजूद थे।

भाजपा के एक तीर से चार निशाने

शिमला/धर्मशाला. भाजपा ने रोहड़ू और ज्वाली उपचुनाव में प्रत्याशियों के टिकट फाइनल कर एक तीर से चार निशाने साधे हैं। पहला तो कांग्रेस से पहले प्रत्याशी फाइनल कर भाजपा ने बढ़त ले ली है। दूसरा, कांगड़ा से ओबीसी वर्ग से संबधित प्रत्याशी को टिकट देकर तीस फीसदी वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। तीसरा, सुधा सुशांत को टिकट न देकर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप से भी छुटकारा पा लिया है। चौथा, रोहड़ू सीट पर पहली बार वीरभद्र सिंह के प्रत्याशी न होने के चलते हर बार वोट बैंक बढ़ा रहे खुशीराम बालनाहटा को टिकट देकर जीत का रास्ते पर कदम रख दिया है। ज्वाली सीट में 35 फीसदी राजपूत, 16 फीसदी ब्राrाण, 30 फीसदी ओबीसी, 12 फीसदी एससी और एसटी मतदाता हैं।

ज्वाली के प्रत्याशी बलदेव राज चौधरी बडूखर के रहने वाले हैं। वह वर्ष 1999 से 2002 तक ज्वाली मंडल महामंत्री, जबकि 2002 से 2005 तक मंडलाध्यक्ष रह चुके हैं। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले बलदेव 1995 से 2000 तक बलदेव राज चौधरी भादपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य रहे। अभी वह भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्य हैं। वहीं, खुशीराम बालनाहटा अभी तक चार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर बार अपना वोट बैंक बढ़ाया है। बीएएलएलबी तक शिक्षा प्राप्त बालनाहटा दो बार जिला महामंत्री और दो बार पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। वह तीन बार प्रदेश महामंत्री, एक बार भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष, एक बार उपाध्यक्ष और तीन बार पार्टी प्रवक्ता रह चुके हैं।

यूपी में नेता से बाबू तक सभी पर सादगी की तलवार

लखनऊ। कांग्रेस के सादगी अभियान की तर्ज पर उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों को किफायत बरतने का आदेश दिया है। सरकारी कामकाज के बारे में मंगलवार को जारी आचार संहिता में उच्च अधिकारियों को बैठकों में फाइव स्टार भोजन से परहेज करने को कहा गया है।

इसी तरह बाबुओं को भी यात्रा के दौरान अपने खर्च को कम से कम करने की हिदायत दी गई है। मायावती ने बगैर जरूरत के बड़े विज्ञापन व प्रचार सामग्री जारी न करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि स्मारकों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप झेल रही माया सरकार अब इस किफायतपरस्ती से विरोधियों को जवाब देना चाहती है।

ऐसी होगी माया की सादगी : - दिवाली व नववर्ष पर सरकारी खर्च पर ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, साथ ही डायरी व कैलेंडर भी नहीं छपेंगे। - नए गेस्ट हाउस नहीं बनेंगे। - अधिकारी अपने और अपने स्टाफ का यात्रा खर्च घटाएंगे।

खजाने पर बोझ बढ़ा : उत्तरप्रदेश सरकार के खजाने पर अनुत्पादक खर्च का बोझ बढ़ रहा है। मायावती का यह भी कहना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकार को कर्मचारियों को भत्ते के बतौर 6000 करोड़ रुपए देने पड़े हैं।

अमर सिंह पर 500 करोड़ रु. की धोखाधड़ी का आरोप

लखनऊ. अपनी बयानबाजी के लिए अक्सर विवादों में फंसने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह इस बार एक बड़े मामले में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमर सिंह और उनकी पत्नी पंकजा कुमारी सिंह पर 500 करोड़ रूपए के फर्जीवाड़े के तहत केस दर्ज किया है। इस संबंध में कानुपर के बाबूपुरवा पुलिस स्टेशन में एक एएफआई दर्ज करवाई गई है। पुलिस के अनुसार इस एफआईआर में अमर सिंह पर आरोप लगाया गया है कि वह और उनकी बीवी अपनी कंपनी में काले धन को सफेद धन में बदलते थे। 14 पेज की इस एफआईआर में एक जगह अमिताभ बच्चन का भी नाम है। कानपुर के डीआईजी नीरा रावत ने बताया कि वर्ष 2003 से 2008 के बीच अमर सिंह की कंपनी ने करीब पांच सौ करोड़ रूपए काले धन को सफेद धन में बदला है। अमर सिंह और उनकी पत्नी पर विभिन्न कानून के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुलायम की पुत्रवधू ने भरा नामांकन

उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुलायम के बेटे ने अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर आगामी 7 नवंबर को उपचुनाव होना है। डिंपल के नामांकन के वक्त सपा महासचिव अमर सिंह के अलावा हजारों की संख्या में कार्यकत्ताü मौजूद थे। कांग्रेस ने राज बब्बर को फिरोजाबाद से उम्मीदवार बनाया है।

बुरे फंसे ममता की कार का पीछा करने वाले पत्रकार

रेल मंत्री ममता बनर्जी की कार का पीछा करना बांग्ला न्यूज चैनल 'चौबीस घंटा' के पत्रकारों के लिए महंगा साबित हो रहा है। तृणमूल सुप्रीमो ने आरोप लगाया है कि मंगलवार देर रात करीब 1.30 बजे कोलकाता के साल्टलेक में प्रेस स्टीकर लगी कार में सवार तीन लोग उनकी हत्या की फिराक में थे।
इस बारे में विधाननगर [पूर्व] थाने में ममता की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री मुकुल राय व पार्टी के अन्य नेताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कार सवार पत्रकारों ने भी जवाबी रिपोर्ट दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि तृणमूल नेता और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया तथा कैमरा तोड़कर फेंक दिया। उत्तर चौबीस परगना के पुलिस अधीक्षक राहुल श्रीवास्तव ने कार सवार तीन लोगों के पत्रकार होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि न्यूज चैनल के ये पत्रकार ममता का इंटरव्यू करना चाहते थे, इसीलिए रेल मंत्री के काफिले का पीछा कर रहे थे।
तृणमूल सुप्रीमो का कहना है कि वह साल्टलेक में अपने एक करीबी से मिलने के लिए जा रही थी। उनका काफिला जब साल्टलेक में दाखिल हुआ तो एक कार उनकी गाड़ी के निकट आ गई। कार में तीन लोग सवार थे। दो के हाथ में कैमरा था या हथियार अंधेरे में नहीं दिखाई दिया। कार इस तरह से चलायी जा रही थी कि जैसे मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया जाएगा। करीब पांच मिनट तक मेरी कार का पीछा किया गया। बाद में मैंने गाड़ी रोक कर आईजी [कानून व्यवस्था] सुरजीत पुरकायस्थ को फोन पर घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुकुल राय व राज्य तृणमूल अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीवास्तव के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के कारण पुलिस मामले की छानबीन करेगी।

तूफान रोकेगी यह खामोशी

गोलमेज वार्ताएं तो जम्मू-कश्मीर विवाद का राजनीतिक समाधान खोजने में विफल रहीं। अब केंद्र सरकार 'खामोशी' से सभी विचारधाराओं के साथ वार्ता कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी! गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए खामोशी के साथ वार्ता का नया फार्मूला ऐसे समय पर निकाला है, जबकि राज्य के हालात काफी हद तक केंद्र और राज्य सरकार के काबू में हैं। ऐसे में इस 'खामोश बातचीत' के नतीजे कितने अलग होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि, केंद्र सरकार के एक शीर्ष नेता का दावा है, 'यह खामोश वार्ता सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं है। इस दफा यह कुछ ठोस नतीजे दिलाएगी।'
जाहिर तौैर पर पिछले दरवाजे से वार्ता की यह कोशिश हुर्रियत कांफ्रेंस के 'आजादी', नेशनल कांफ्रेंस के 'पूर्ण स्वायत्तता' या पीडीपी के 'स्वशासन' जैसे नारों और पूरे कश्मीर में एक मुद्रा चलाने जैसी मांगों को बार-बार मीडिया में आने या चर्चा का मुद्दा बनने देने से रोकने के लिए है। समाधान के नाम पर सीधे प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर जाते तो राजनीतिक अलगाववादियों के भाव बढ़ने और राजनीतिक दलों की उलटबासियां शुरू होने का खतरा था। इसीलिए वह काजीगुंड रेलवे लाइन के उद्घाटन के लिए अगले डेढ़ हफ्ते में वहां जाएंगे। मगर माहौल तैयार करने के उंद्देश्य से ही इस दफा संपादक कांफ्रेंस के सहारे उन्होंने पहले गृह मंत्री पी. चिदंबरम के साथ सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद को भेज कर बातचीत का माहौल तैयार कराया।
वह भी तब जबकि, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्षरण पर है। घाटी में भी जम्हूरियत का सूरज पूरी प्रखरता से आभा बिखेर रहा है। पाकिस्तान खुद बेहाल है। घुसपैठ की कोशिशों पर भारतीय सेना और सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। अलगाववादी भी ठंडे पड़ गए हैं। जम्मू-कश्मीर में इतने सामान्य हालात अर्से बाद तब हुए हैं, जबकि पिछले एक साल से ज्यादा समय से राजनीतिक समाधान की दिशा में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ऐसे में भी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक समाधान की दिशा में पहल कर दो मोर्चो पर संदेश दिया है।
पहला जम्मू-कश्मीर की अवाम और उनके 'नुमाइंदों' को तो दूसरा विश्व बिरादरी को। जम्मू-कश्मीर में सतत विकास और वहां के लोगों की भावनाओं के सम्मान के प्रति उन्होंने भारत सरकार की प्रतिबद्धता साबित की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी सर्दियों के पहले कदम काफी-सोच समझ कर बढ़ाया है। उस समय मौसम के चलते पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कम होती है, वहीं बर्फबारी के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी श्रीनगर की तरफ इतनी नहीं होतीं।
केंद्र इस बात को भली-भांति समझता है कि वार्ता हमेशा दोधारी तलवार है। मगर इस समय पाकिस्तान अपनी उलझनों में फंसा है, वहीं अलगाववादी नेताओं के सामने भी ज्यादा विकल्प नहीं हैं। उन्हें तवज्जो भी मिल जाए और वे इसका कहीं नाजायज फायदा न उठा सकें, इसीलिए खामोशी के साथ समाधान की दिशा में बातचीत की रणनीति तय की गई है। चिदंबरम ने घाटी में ही अपनी इस रणनीति को स्पष्ट भी कर दिया कि 'हम नहीं चाहते कि बातचीत खिंचे।' मतलब साफ है कि बातचीत परवान न चढ़ने पर कोई तूफान न खड़ा हो, इसीलिए सरकार ने इस 'खामोश बातचीत' के नुस्खे पर आगे बढ़ना शुरू किया है।
केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी ने इस रणनीति को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 'वास्तव में गुपचुप तरीके से जितनी सार्थक बातचीत हो सकती है, वह मीडिया के माध्यम से संभव नहीं। अंतत: हमें राजनीतिक समाधान तलाशना होगा। इसके लिए पाकिस्तान से वार्ता से पहले हमें अपना घर ज्यादा ठीक करना होगा। हमें लग रहा है कि यह सबसे उपयुक्त समय है और इसीलिए हमने काफी सोच-समझ कर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।'

कांग्रेस नेत्री को जमानत

अजमेर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अश्लील एमएमएस प्रकरण में आरोपी कांग्रेस की पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी नायक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दस हजार रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहाई के आदेश दिए।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर के अनुसार जमानत का आधार आरोपी पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी की घटना के दौरान घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं होना रहा। न्यायाधीश ने जमानत आदेश में लिखा है कि घटना में लक्ष्मी नायक का घर शामिल था लेकिन उसकी वहां उपस्थिति पुलिस अनुसंधान में कहीं भी सामने नहीं आई।
गौरतलब है कि जिला पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। उसे और पूर्व में गिरफ्तार उसके पुत्र पवन नायक, मुख्य आरोपी विक्रम सिंह व रविंद्र सिंह को अधीनस्थ अदालत में पेश किया। लक्ष्मी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज करते हुए चारों को जेल भेज दिया गया।

सरकार को एक माह का अल्टीमेटम

जयपुर। गुर्जर नेता रामवीर सिंह विधूडी ने राज्य सरकार से गुर्जर समाज सहित एसबीसी वर्ग में शामिल जातियों को ओबीसी आरक्षण में से पांच फीसदी हिस्सा देने की मांग की है। साथ ही, अल्टीमेटम दिया कि एक माह में मांग पूरी नहीं की गई तो गुर्जर समाज फिर आंदोलन करेगा। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि आंदोलन के तहत सचिवालय पर धरना दिया जाएगा और दिल्ली तक पैदल कूच किया जाएगा।
इसमें देशभर के गुर्जर नेता भाग लेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एसबीसी को ओबीसी में से पांच फीसदी दिया जाए या गुर्जर समाज को जनजाति आरक्षण की केन्द्र सरकार को सिफारिश हो। उन्होंने कर्नल किरोडी सिंह बैंसला पर अपने स्वार्थ के लिए गुर्जर समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधूडी ने कहा कि एसबीसी को अलग से पांच फीसदी आरक्षण देते समय कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक होने पर अदालती अडचन का पहले से ही अंदेशा था। इसीलिए वे समझौता वार्ता बीच में ही छोडकर चले गए थे।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 15 दिसम्बर तक

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव 15 दिसम्बर तक हो जाएगा। संगठनात्मक चुनाव के सिलसिले में बुधवार को जयपुर दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी थांवरचंद गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर सदस्यता अभियान की बैठक में हिस्सा लिया। प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि स्थानीय समितियों के चुनाव 25 अक्टूबर से 10 नवम्बर के बीच कराए जाएंगे।
सवालों के जवाब में गहलोत ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव 10 अक्टूबर को प्राथमिक इकाई से शुरू होने थे लेकिन प्रदेश में दो विधानसभा उपचुनाव और शहरी निकायों के चुनाव को देखते हुए प्रदेश इकाई पर छोड दिया गया कि प्रदेशाध्यक्ष से नीचे के चुनाव अपने हिसाब से करा लें। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद का चुनाव 15 दिसम्बर से पूर्व होना है और इसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने आश्वस्त कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 30 दिसम्बर तक हो जाएगा।
कार्यकारिणी पर रोक नहींएक सवाल के जवाब में गहलोत ने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने पर भी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर किसी तरह की रोक नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष जब चाहें, अपनी टीम बना सकते हैं।

निकाय चुनाव को हरी झण्डी

जयपुर। उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहरी निकाय चुनावों में युवाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारण (आरक्षण) पर फैसला सुरक्षित रखते हुए चुनाव प्रक्रिया व महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण को अन्तरिम अनुमति दे दी है। वहीं राज्यपाल एस.के. सिंह ने बुधवार को पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तैयार अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
हाईकोर्ट ने सीकर के मोहम्मद कलीम व एक अन्य की याचिका पर आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर लगी रोक के आदेश में संशोधन कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश मनीष भण्डारी की खण्डपीठ ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करने की अनुमति दे दी। साथ ही, महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के 15 सितम्बर, 09 के राज्य सरकार के आदेश की पालना की भी छूट दे दी, लेकिन युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए इस मामले में अभी सरकारी आदेश की पालना नहीं करने को कहा है।
न्यायालय में यह कहा गयाप्रार्थीपक्ष ने महिला आरक्षण 33 से बढाकर 50 फीसदी करने व युवाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि इससे प्रदेश में कुल आरक्षण 50 फीसदी को पार कर गया है, जो इन्द्रा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है। राज्य सरकार ने सीधा आरक्षण 50 फीसदी पार नहीं करने का तर्क देते हुए कहा था कि युवाओं को आरक्षण नहीं दिया, यह तो योग्यता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में पक्षकार बनकर न्यायालय से आग्रह किया कि पांच साल में चुनाव कराना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। समय पर चुनाव कराने के लिए उसे मतदाता सूची जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी है, इसलिए चुनाव कराने की अनुमति दी जाए।
अब पंचायतों में युवाओं को जगहराज्यपाल एस.के. सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। बुधवार देर शाम तक विधि विभाग में इस अध्यादेश के गजट में प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही थी। इस अध्यादेश के तहत राज्य सरकार ने विशेष अर्हता तय करते हुए 21 से 35 आयुवर्ग के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए हैं।
अध्यादेश में यह* अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग या महिला आरक्षण में से प्रत्येक वर्ग में युवाओं के लिए दो से अधिक स्थान सुरक्षित नहीं दिए जा सकते। * जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थान तीन या कम हो, वहां युवाओं को केवल एक ही स्थान सुरक्षित हो सकेगा। * जहां अनारक्षित वर्ग के लिए पांच या कम स्थान हों, वहां एक स्थान युवा के लिए सुरक्षित हो सकेगा। * जहां अनारक्षित स्थान पांच से ज्यादा हों, वहां प्रत्येक पांच में से एक स्थान युवा को मिल सकेगा और इस निर्धारण के समय पांच से कम वाले हिस्से को नहीं गिना जाएगा।
महिला आरक्षण के लिए लाटरीराजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जयपुर नगर निगम समेत 46 शहरी निकायों में महिला आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इन चुनावों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण मिलेगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जिला कलक्टरों से नए सिरे से सदस्यों व निकाय प्रमुखों के लिए महिला वार्डोü की लॉटरी निकालने को कह दिया गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग दिवाली बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। आयोग ने अदालत में प्रकरण के चलते भी अपनी तैयारियां नहीं रोकी थी।

निशाने पर थी मोदी की सभा!

अहमदाबाद. देश की खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि दिवाली के दौरान आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकी सक्रिय हो रहे हैं। इसके मद्देनजर गुजरात पुलिस पहले से ही सतर्क है।

उधर, सोमवार तड़के सुबह पांच बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वस्त्राल क्षेत्र में आयोजित होने वाली सभा में जुहापुरा से दो शख्स सायलेंसरवाली रिवॉल्वर लेकर आने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया था।

कॉले रंग के वस्त्र में आने वाले दोनों शख्सों के नाम तक बताए गए थे। इस बेनामी फोने को गंभीरता से लेते हुए नियंत्रण कक्ष से फौरन शहर के पूर्व व पश्चिम क्षेत्रों के कई चुनिंदा पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच व एटीएस को निगरानी रखने के निर्देश वाले संदेश भेजे गए थे।

इस संदेश के मिलते ही पुलिस बेड़े में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इतना ही नहीं वस्त्राल क्षेत्र में आयोजित होने वाली मोदी की सभा के लिए अतिरिक्त पुलिस दल व क्राइम ब्रांच की पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। उधर, मोदी के साथ रहने वाले एसपीजी सुरक्षा कवच को भी सतर्क कर दिया

गया था। पुलिस नियंत्रण कक्ष के सूत्रों ने बताया कि तड़के सुबह यह फोन प्राइवेट फोन से किया गया था जबकि नियंत्रण कक्ष में लगा कॉलर आईडी इस नंबर को लोकेट नहीं कर सका। इस कॉल को मात्र धमकी भरा फोन मानकर पुलिस उसे पहचान करने का प्रयास कर रही है।

उधर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कॉल प्राइवेट नंबर से होने के कारण वह दर्ज नहीं हो सका। इसके बाद भी इस प्रकार के नंबर किसके पास हैं और किस क्षेत्र के मोबाइल टावर द्वारा पास किया गया है, इसके माध्यम से फोन करने वाले का सुराग लगाने में पुलिस जुट गई है। सबसे खास बात यह है कि सुबह आए इस फोन को शाम तक पुलिस लोकेट नहीं कर सकी। उधर, दिवाली के मद्देनजर आए फोन के कारण पुलिस विभाग में भी तर्क-वितर्क चल रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से संगठनात्मक चर्चा

चित्तौडगढ जिले के पदाघिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात उदयपुर मार्ग पर बागुण्ड स्थित श्री सांवलियाजी के प्राकट्य स्थल मंदिर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होने प्रदेशाध्यक्ष से जिले की संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की।
जिले के पदाघिकारियों ने बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष को जिले की स्थिति से अवगत कराया तथा महत्वपूर्ण सुझाव देकर बेहतर कार्य के लिए राय मांगी। प्राकट्य स्थल मंदिर पर उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष सुरेश झंवर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा प्रदीप काबरा, भंवरसिंह नरधारी, युवा मोर्चा चित्तौडगढ नगर अध्यक्ष हर्षवर्द्धनसिंह रूद, महामंत्री सागर सोनी, ग्रामीण मण्डल युवा मोर्चा अध्यक्ष भंवरसिंह आदि ने प्रदेशाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया।

तीन राज्यों में वोटिंग जारी

महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश में आज सुबह सात बजे से कडी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 288, हरियाणा की 90 और अरूणाचल प्रदेश की 57 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अरूणाचल प्रदेश की 60 में से तीन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इस बीच, हरियाणा के एक मतदान केन्द्र पर फायरिंग की खबर है। फिरोजपुर झिरका के नीमखेडा पोलिंग बूथ पर प्रत्याशियों के समर्थकों में भिडंत के बाद फायरिंग की गई जिसमें दो लोग घायल हो गए। गढचिरौली में भी नक्सली मतदान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सडकों पर पेड डालकर रास्ते बंद कर दिए हैं। गढचिरौली के कासनपुर में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच रूक-रूककर फायरिंग हो रही है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर तीन बजे तक वोटिंग होगी जबकि बाकी जगहों पर शाम पांच बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी और सरकार बनाने का काम 25 अक्टूबर तक पूरा होगा। संवदेनशील मतदान केन्द्रों पर डिजिटल कैमरों और वीडियो से नजर रखी जा रही है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधगढचिरौली की नक्सली हिंसा के कारण खास तौर से महाराष्ट्र में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केन्द्रीय बलों की 35 कम्पनियां विशेष रूप से नक्सलवाद से प्रभावित गढचिरौली, गोन्दिया और चन्द्रपुर जिले में भेजी गई हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। नक्सल प्रभावित गढचिरौली में सुरक्षा बलों की मदद के लिए दो हेलीकाप्टर तैयार रखे गए हैं।
अनिल अंबानी ने डाला वोटबिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ने आज कफ परेड में सबसे पहले अपना मताधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में सुबह-सुबह मतदान की गति धीमी है लेकिन दिन चढते इसकी रफ्तार में तेजी आएगी। टीम इंडिया के खिलाडी सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे।
वोट के बदले नोट बांटते गिरफ्तार
महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोट के बदले नोट बांटने का मामला भी प्रकाश में आया है। ताजा खबर के अनुसार महाराष्ट्र में कई प्रत्याशियों पर ही वोट के बदले नोट बांटने का आरोप लगा है। कई लोगों को नोट बांटते गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्रों के अनुसार नोट बांटने के आरोप में कुडाल से शिवसेना के प्रत्याशी वैभव नाईक को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आज सुबह से तकरीबन 50 हजार रूपए जब्त किए हैं। उधर, अकोला वेस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी रमाकांत खेतान और उनके 12 कार्यकर्ताओं को भी नोट बांटने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मुंबई के बांद्रा पूर्व सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चांदूरकर को भी इस मामले में हिरासत में लिया गया है।
ये दिग्गज हैं चुनाव मैदान मेंमहाराष्ट्र में प्रमुख उम्मीदवारों में विदर्भ क्षेत्र की अमरावती सीट से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पुत्र राजेंद्र शेखावत और उनके खिलाफ उतरे कांग्रेस के बागी मंत्री सुनील देशमुख के अलावा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल, केन्द्रीय बिजली मंत्री सुशील कुमार शिन्दे की पुत्री प्रणति शिन्दे और केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख भी चुनाव मैदान में हैं।
प्रत्याशियों में कांग्रेस की ओर से दो पूर्व मुख्यमंत्री सर्वश्री शिवाजीराव निलंगेकर और नारायण राणे, भाजपा की ओर से पार्टी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन राव, पूर्व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा पलवी,राष्ट्रवादी
कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटील और आर.आर.पाटील तथा पार्टी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, ठाकरे परिवार की पहली सदस्य शालिनी ठाकरे तथा क्रिकेट छोडकर राजनीति के मैदान में कूदे विनोद काम्बली भी शामिल हैं।
हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुaा, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, भाजपा. के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा जनहित कांग्रेस(हजकां) सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, वन एवं पर्यटन राज्य मंत्री किरण चौधरी, कृषि मंत्री हरमोहिंदर सिंह चटा, सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह की राजनीतिक किस्मत का फैसला होना है।