कांग्रेस को राकांपा का प्रस्ताव अस्वीकार

कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि इस समय पहली प्राथमिकता एकजुट होकर आगामी चुनाव पर ध्यान देने की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष अभिषेक सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन दो बार से सफलता से सरकार चला रहा है उसके सिद्धांतों को बदलने की आवश्यकता नहीं है।सिंघवी ने कहा कि इस समय जरूरत एकजुटता से साम्प्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने की है। राकांपा ने रविवार को ही राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने, पवार को प्रधानमंत्री बनाने व महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर के फार्मूले को अपनाने की बात की थी। कांग्रेस ने कहा कि यह समय किसी पद के संबंध में बात करने का नहीं है। चुनाव बाद परिणाम व आंकडों के आधार पर सब तय हो जाएगा। संप्रग के प्रधानमंत्री इस समय मनमोहन सिंह हैं और उनकी अगुवाई में ही चुनाव लडा जा रहा है। जहां तक गठबंधन का सवाल है कांग्रेस अपना रूख पहले ही बता चुकी है। कांग्रेस राज्य स्तर पर ही गठबंधन करेगी। दरअसल राकांपा द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को कांग्रेस पर दबाव की राजनीति माना जा रहा है। राकंापा महाराष्ट्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है।

अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से भी महंगे रहेंगे देश में होने वाले आम चुनाव

देश में होने वाले आम चुनाव के शाह खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आम चुनाव-2009 अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से भी महंगे रहेंगे। भारतीय मीडिया अध्ययन केन्द्र की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव 10,000 करोड रूपए से भी अधिक महंगे रहेंगे।2009 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 8000 करोड रूपए खर्च हुए थे। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में यह रकम एक साल में खर्च की गई थी, जबकि यहां कुछ ही महीनों में 10 हजार करोड खर्च कर दिए जाएंगे। यह खर्च केवल लोकसभा चुनाव का है। इसके साथ होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों का खर्च अलग होगा। यह खर्च पिछले लोकसभा चुनाव के दोगुने से भी ज्यादा है। 2004 में हुए 14वें लोकसभा चुनाव में 4500 करोड रूपए खर्च हुए थे। क्षेत्रीय दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा करीब 1000 करोड रूपए खर्च का अनुमान है। अनुमान लगाया गया है कि चुनाव प्रबंधन के लिए सरकार कुल खर्च का 20 फीसदी व्यय करेगी। यानी सरकारी खर्च सिर्फ 2000 करोड रूपए होगा। इनमें से 1300 करोड चुनाव आयोग का और 700 करोड रूपए राज्य सरकार का खर्च होगा। चुनाव में देश के सारे राजनीतिक दल मिलकर करीब 1650 करोड रूपए खर्च करेंगे। इनमें से 1000 करोड रूपए देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के होंगे। इसके अलावा करीब 1000 करोड अन्य खर्चे में शामिल किया गया है। 2500 करोड रूपए गैर कानूनी ढंग से मतदाताओं को नकदी के तौर पर दिए जाएंगे। चुनाव प्रचार व पार्टी प्रबंधन पर चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा 4350 करोड खर्च होने का अनुमान है।

कांग्रेस के चुनाव समन्वयक बने रमेश

कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बेहतर संचालन के लिए सोनिया गांधी ने तीन दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले जयराम रमेश को चुनाव समन्वयक नियुक्त कर दिया है। जयराम ने इस नियुक्ति के पहले ही पार्टी के चुनावी प्रबंधन का जिम्मा संभाल लिया था।पार्टी से मिले संकेतों से साफ है कि जयराम के अलावा चुनावी रणनीति और प्रबंधन की टीम में कुछ और लोगों को शामिल किया जाएगा। वाणिज्य और ऊर्जा राज्य मंत्री पद से जयराम ने कांग्रेस हाईकमान की इच्छा के अनुरूप बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। वह तत्काल चुनाव प्रबंधन के काम में जुट गए थे। लेकिन पार्टी महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने शनिवार को बयान जारी कर जयराम को लोकसभा चुनाव का समन्वयक बनाने के सोनिया गांधी के फैसले की घोषणा की।

गुलाबजी के कारण 5 साल आराम में रहेगी मेरी सरकार''

उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा में लोगों को हंसाने में कहीं पीछे नहीं रहे। गहलोत ने मंचासीन शहर विधायक एवं पूर्व गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गुलाबजी ने भाजपा विधायकों के मुंह में मुफ्ति लगवा कर सभी को जैन बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सहित भाजपा विधायकों के मुंह पर मुफ्ति लगा विधानसभा पहुंचने पर चुटकी लेते हुए गहलोत ने कहा कि गुलाबजी आप सभी में जैन संस्कार डालते रहो, इससे मेरी सरकार तो 5 साल आराम में रहेगी। मुंह पर मुफ्ति बांध अहिंसा के मार्ग पर सभी यूं ही चलते रहे तो 5 साल में कोई झगड़ा नहीं होगा।हालांकि यहां गहलोत ने यह कटाक्ष भी कर डाला कि जो लोग शराब-मांस का सेवन करते है उनके मुंह पर गुलाबजी ने मुफ्ति बंधवा दी यह ठीक नहीं रहा।

नमोनारायण ने वसु सरकार पर किये जमकर कटाक्ष

उदयपुर। टाउनहाल में आयोजित सभा के दौरान केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा ने पिछली वसुन्धरा सरकार पर कटाक्ष करने में कोई कंजूसी नहीं बरती।मीणा ने मंच पर बैठे पूर्व गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी सरकार की कथनी और करनी में फर्क रहा है। पिछली सरकार जगह-जगह पैसा स्वीकृत करके चली गई क्योंकि उसे पता था कि वापस हम सत्ता में आने वाले तो है नहीं। उसी कारण देवास मामले में समस्या आ रही है।मीणा ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। हम राजस्थान के विकास के लिए भरपूर पैसा देंगे।नमोनारायण मीणा ने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसकी सरकार बिना भेदभाव काम करती है। अतः जनता किसी के बहकावे में नहीं आकर कांग्रेस को केन्द्र में दुबारा सत्तासीन करे।

भेदभाव बिना राज्य का संतुलित विकास : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि बिना किसी भेदभाव के राज्य का संतुलित विकास हो।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को पिछोला झील संरक्षण कार्य के शुभारंभ पश्चात् यहां टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे ।गहलोत ने कहा कि अभी कई जगहों पर आईआईटी-आईआईएम खोलने की मांग उठ रही है। इस मामले में मेरा सोचना है कि एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए जो पैरामीटर के आधार पर यह तय करे कि कौनसी चीज किसे मिले।मुख्यमंत्री ने उदयपुरवासियों को विश्वास दिलाया कि जो भी फैसला होगा उससे आप संतुष्ट होंगे।देवास के लिए आवश्यक राशि जारी करने के विषय पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने इस योजना के लिए 15 करोड़ स्वीकृत किए उसकी तुलना में 47 करोड़ खर्च हो जाने के कारण पेमेंट रूकने की समस्या आई है। फिर भी हम इस योजना को प्राथमिकता से पूरा कराने का प्रयास करेंगे।आदिवासियों को पट्टे देने के मामले में गहलोत ने कहा कि इस काम में तेजी लाई जाएगी और जरूरत पड़ी तो अभियान चलाया जाएगा। सरकार किसी आदिवासी के हक को मरने नहीं देगी।पर्यावरण समस्या पर चिंता जताते हुए गहलोत ने कहा कि यह समस्या जिस तरह बढ़ती जा रही है वह देश-दुनिया के सामने चुनौती है। इस पर सभी को गंभीर होना पड़ेगा।गहलोत ने उदयपुर की झीलों का जिक्र करते हुए कहा कि उदयपुर की पहचान झीलों से है । ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस विरासत को संजोकर रखे।समारोह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा ने कहा कि केंद्र ने फतहसागर व पिछोला के संरक्षण के लिए योजना स्वीकृत कर दी है एवं जो झीलें शेष रह गई है उनकी डीपीआर बाकर तत्काल भेजें हम 15 दिन में पैसा पास कर देंगे।नमोनारायण मीणा ने झीलों के संरक्षण के लिये स्वीकृत योजना की बराबर मोनिटरिंग करने पर बल देते हुए कहा कि केंद्र ने जिस उद्देश्य को लेकर पैसा दिया है वह उद्देश्य हर हाल में पूरा हो।मीणा ने कहा कि झीलों के साथ हमने नदी संरक्षण कार्य भी हाथ में लिया है। इसके तहत कोटा की चंबल नदी के संरक्षण के लिए केंद्र ने 150 करोड़ देने की सहमति प्रदान कर दी है।राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास व कांगेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने उदयपुर क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण की मुख्यमंत्री से मांग की।शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने देवास योजना के लिए आवश्यक राशि शीघ्þा जारी करने की मुख्यमंत्री से मांग की।कार्यक्रम में राज्यमंत्री मांगीलाल गरासिया, ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा, स्वायत्त शासन सचिव डा. मंजीत सिंह व सभापति रवीन्द्र श्रीमाली ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला प्रमुख केवलचंद लबाना, शहर जिला कांगेस कमेटी के अध्यक्ष डा. मधुसूदन शर्मा, छगनलाल जैन (देहात), विधायक पुष्कर डांगी, गजेंद्रसिंह शक्तावत, नगराज मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूधतलाई पहुंच पिछोला झील संरक्षण कार्य का शुभारंभ किया। यहां स्वायत्त शासन सचिव मंजीत सिंह व प्रन्यास सचिव मो. फुरकान सहित कई अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों ने गहलोत की अगवानी की।

भेदभाव बिना राज्य का संतुलित विकास : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि बिना किसी भेदभाव के राज्य का संतुलित विकास हो।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को पिछोला झील संरक्षण कार्य के शुभारंभ पश्चात् यहां टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे ।गहलोत ने कहा कि अभी कई जगहों पर आईआईटी-आईआईएम खोलने की मांग उठ रही है। इस मामले में मेरा सोचना है कि एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए जो पैरामीटर के आधार पर यह तय करे कि कौनसी चीज किसे मिले।मुख्यमंत्री ने उदयपुरवासियों को विश्वास दिलाया कि जो भी फैसला होगा उससे आप संतुष्ट होंगे।देवास के लिए आवश्यक राशि जारी करने के विषय पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने इस योजना के लिए 15 करोड़ स्वीकृत किए उसकी तुलना में 47 करोड़ खर्च हो जाने के कारण पेमेंट रूकने की समस्या आई है। फिर भी हम इस योजना को प्राथमिकता से पूरा कराने का प्रयास करेंगे।आदिवासियों को पट्टे देने के मामले में गहलोत ने कहा कि इस काम में तेजी लाई जाएगी और जरूरत पड़ी तो अभियान चलाया जाएगा। सरकार किसी आदिवासी के हक को मरने नहीं देगी।पर्यावरण समस्या पर चिंता जताते हुए गहलोत ने कहा कि यह समस्या जिस तरह बढ़ती जा रही है वह देश-दुनिया के सामने चुनौती है। इस पर सभी को गंभीर होना पड़ेगा।गहलोत ने उदयपुर की झीलों का जिक्र करते हुए कहा कि उदयपुर की पहचान झीलों से है । ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस विरासत को संजोकर रखे।समारोह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा ने कहा कि केंद्र ने फतहसागर व पिछोला के संरक्षण के लिए योजना स्वीकृत कर दी है एवं जो झीलें शेष रह गई है उनकी डीपीआर बाकर तत्काल भेजें हम 15 दिन में पैसा पास कर देंगे।नमोनारायण मीणा ने झीलों के संरक्षण के लिये स्वीकृत योजना की बराबर मोनिटरिंग करने पर बल देते हुए कहा कि केंद्र ने जिस उद्देश्य को लेकर पैसा दिया है वह उद्देश्य हर हाल में पूरा हो।मीणा ने कहा कि झीलों के साथ हमने नदी संरक्षण कार्य भी हाथ में लिया है। इसके तहत कोटा की चंबल नदी के संरक्षण के लिए केंद्र ने 150 करोड़ देने की सहमति प्रदान कर दी है।राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास व कांगेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने उदयपुर क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण की मुख्यमंत्री से मांग की।शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने देवास योजना के लिए आवश्यक राशि शीघ्þा जारी करने की मुख्यमंत्री से मांग की।कार्यक्रम में राज्यमंत्री मांगीलाल गरासिया, ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा, स्वायत्त शासन सचिव डा. मंजीत सिंह व सभापति रवीन्द्र श्रीमाली ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला प्रमुख केवलचंद लबाना, शहर जिला कांगेस कमेटी के अध्यक्ष डा. मधुसूदन शर्मा, छगनलाल जैन (देहात), विधायक पुष्कर डांगी, गजेंद्रसिंह शक्तावत, नगराज मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूधतलाई पहुंच पिछोला झील संरक्षण कार्य का शुभारंभ किया। यहां स्वायत्त शासन सचिव मंजीत सिंह व प्रन्यास सचिव मो. फुरकान सहित कई अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों ने गहलोत की अगवानी की।