प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि प्रकोष्ठ द्वारा राज्य में पंचायत स्तर पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति तथा विधि आयोग के गठन के प्रयास किये जायेंगे।विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं के लिये आवासीय समस्याओं का निराकरण, राजस्व न्यायिक सेवा का गठन, उपभोक्ता मंचों में अधिवक्ताओं को पीठासीन अधिकारी बनाये जाने, जिला स्तर पर रेडरेसल ऑथोरिटी का गठन करने आदि प्रमुख मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली आरजेएस परीक्षा को जून माह में आयोजित करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की जायेगी जिससे जून में छुट्टियों की वजह से अधिकांश अधिवक्ता परीक्षा में सम्मिलित हो सके।उन्होंने अधिवक्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया है।हाईकोर्ट बैंच की बात टाल गये ः विधि प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा से जब उदयपुर में अधिवक्ताओं द्वारा लम्बे समय हाईकोर्ट बैंच स्थापना को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में सहयोग के लिये पूछा गया तो वे यह कह कर टाल गये कि इसके लिये सरकार से बात की जायेगी। उन्होंने कहा कि वैसे उदयपुर में उस तरह का आन्दोलन नहीं चल रहा है जैसा उन्होंने जयपुर में किया था।आगामी बैठक चित्तौड़ भीलवाड़ा में ः शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिवक्ताओं की भूमिका को लेकर वे राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे पर है। उदयपुर के बाद अब चित्तौड़ व भीलवाड़ा में अधिवक्ताओं की बैठक लेंगे।
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