प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह चाहते हैं कि कैबिनेट और राज्य मंत्री अपना काम ध्यान लगा कर करें और उनकी इमेज भी साफ रहे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) जारी किया है। इन्हें भेजे पत्र में पीएम ने कहा है कि अगर वे किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो इसका खुलासा करना होगा। कॉरपोरेट जगत से रिश्ते का ब्यौरा भी उन्हें देना होगा। उन्हें मंत्री पद संभालने से पहले ही इन सबसे अलग हो जाना चाहिए था। यह पत्र हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के पास है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर किसी मंत्री का कोई करीबी किसी देसी या मल्टीनैशनल कंपनी में काम करता है, तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। इस बात की चर्चा राजनीतिक हलकों में है कि पीएम के साथ बैठक में कई राज्य मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि मंत्री मंत्रालय की बजाय दूसरे कामों को तरजीह दे रहे हैं। इधर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने इस आचार संहिता का स्वागत किया है। इन दोनों सीनियर कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि इसका मकसद मंत्रियों और मंत्रालय की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाना है।
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