सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही भाजपाई विधायक लालबत्ती वाली कार में घूमने का अरमान पाले थे। पहले तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने से अरमानों पर पानी फिरा। बाद में पार्टी की नीतियों ने गला ही घोंट दिया। सूबे में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उम्मीदें फिर से जवां हो गई। तमाम जोड़-तोड़ शुरू की गई। किसी तरह से सरकार पसीजी तो सात विधायकों की राह आसान हुई। पद मिल गया और मुख्यमंत्री ने शपथ भी दिला दी। इसके बाद भी लालबत्ती की कार नहीं मिली। भाजपा के ही कुछ नेताओं ने अंदरखाने विरोध किया तो विधायकों की बेचैनी बढ़ गई। लगा कि फिर से सादा कार में बैठना होगा। आज शासन ने अचानक ही इस बारे में आदेश कर दिया। परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि सभा सचिव से ओहदे से नवाजे गए सभी सात विधायकों की कार पर लालबत्ती सजा दी जाए। अब विधायकों से इतर भाजपा नेताओं के ख्वाब अभी हकीकत बनते नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने कई नेताओं को दायित्व तो सौंप दिए हैं पर इन्हें इंतजार है कांग्रेस शासन की तरह लालबत्ती वाली कार में घूमने का। इस बारे में नेताओं की कवायद जारी है पर माना यही जा रहा है कि इनके अरमान शायद ही पूरे हो पाएं। हां, सरकारी दायित्व वितरण की अगली सूची में नाम जुड़वाने में सफल होने वाले विधायकों के लिए लालबत्ती वाली कार का इंतजाम करने की कोशिशें शासन स्तर पर जरूर की जा रही हैं।
Friday, October 30, 2009
लो लगा लो लालबत्ती
सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही भाजपाई विधायक लालबत्ती वाली कार में घूमने का अरमान पाले थे। पहले तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने से अरमानों पर पानी फिरा। बाद में पार्टी की नीतियों ने गला ही घोंट दिया। सूबे में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उम्मीदें फिर से जवां हो गई। तमाम जोड़-तोड़ शुरू की गई। किसी तरह से सरकार पसीजी तो सात विधायकों की राह आसान हुई। पद मिल गया और मुख्यमंत्री ने शपथ भी दिला दी। इसके बाद भी लालबत्ती की कार नहीं मिली। भाजपा के ही कुछ नेताओं ने अंदरखाने विरोध किया तो विधायकों की बेचैनी बढ़ गई। लगा कि फिर से सादा कार में बैठना होगा। आज शासन ने अचानक ही इस बारे में आदेश कर दिया। परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि सभा सचिव से ओहदे से नवाजे गए सभी सात विधायकों की कार पर लालबत्ती सजा दी जाए। अब विधायकों से इतर भाजपा नेताओं के ख्वाब अभी हकीकत बनते नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने कई नेताओं को दायित्व तो सौंप दिए हैं पर इन्हें इंतजार है कांग्रेस शासन की तरह लालबत्ती वाली कार में घूमने का। इस बारे में नेताओं की कवायद जारी है पर माना यही जा रहा है कि इनके अरमान शायद ही पूरे हो पाएं। हां, सरकारी दायित्व वितरण की अगली सूची में नाम जुड़वाने में सफल होने वाले विधायकों के लिए लालबत्ती वाली कार का इंतजाम करने की कोशिशें शासन स्तर पर जरूर की जा रही हैं।
छोटी पार्टियां प्रगति में बाधक : सुदर्शन
गरीबी, आतंकवाद व बेरोजगारी कांग्रेस की देन
शांता कुमार ने बुधवार को टिक्कर, पुजारली व अडाल में जनसभाओं क ो संबोधित किया और आह्वान किया कि रोहड़ू के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर शिमला भेजें। इस अवसर पर भाजपा सांसद विरेंद्र कश्यप, महेंद्र सोफत व अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया।
आडवाणी, राजनाथ ने दी एकजुट रहने की सलाह
विवाह समारोह में भी दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। जबकि आडवाणी और अन्य नेताओं के साथ वसुंधरा ने घुल-मिलकर बात की। आडवाणी और राजनाथ ने विवाह समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से चर्चा की। आडवाणी,राजनाथ के साथ विजय गोयल,लालजी टण्डन और श्याम जाजू भी आए। हवाई अड्डे एवं खासाकोठी होटल में राज्य के कई नेताओं ने दोनों नेताओं की अगुवाई की। सभी नेता विवाह के बाद रात को दिल्ली लौट गए।
वसुन्धरा सरकार के संग
उन्होंने जनता से अपील की कि जयपुर में हुए बम विस्फोट के वक्त जिस तरह गुलाबी नगरी के लोगों ने एकजुट होकर मदद के लिए हाथ आगे बढाए थे, उसी तरह से इस संकट में आगे आएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना के कारणों का पता लगाने की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार कोई ठोस योजना बनाएं।
भाजपा सहयोग को तैयारभाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि घायलों की मदद के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ता रक्त, दवाइयां आदि उपलब्ध करवाने के लिए हर समय तत्पर हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार को राज्य सरकार की ओर से दो लाख के मुआवजे को कम बताते हुए इसे पांच लाख रूपए करने की मांग की। उनका कहना है कि जयपुर में बम विस्फोट में मृतकों के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा दिया गया।
खून की कमी नहीं आएगीपूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने वाले भाजपा उपभोक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अखिल शुक्ला ने कहा कि घायलों के उपचार में रक्त की कमी नहीं आने दी जाएगी। वे पिछली रात एसएमएस अस्पताल में ही रहे।
कांग्रेस-भाजपा मुख्यालय में सरगर्मी बढी
शुक्रवार को कांग्रेस व भाजपा मुख्यालय में बडी संख्या में दावेदार समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां मौजूद चुनाव प्रभारी, पदाधिकारियों व विधायकों को आवेदन सौंपे। दावेदार अपने साथ आवेदनों का पुलिंदा लेकर आ रहे है। विधायक, वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी को आवेदन थमा कर टिकट दिलाने की गुहार करते देखे जा सकते है। अब तक कांग्रेस व भाजपा में सात सौ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। महापौर पद के लिए एक दर्जन महिला दावेदार सामने आई हैं।
भाजपा के चुनाव प्रभारी ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद आवेदनों की छंटनी की जाएंगी। चुनाव को लेकर विधानसभावार समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे।
Thursday, October 29, 2009
दागियों को टिकट नहीं देगी भाजपा
भाजपा ने गुरुवार को निकाय चुनाव में टिकट मांगने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया है। टिकट मांगने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस प्रपत्र में ही सूचनाएं देने को कहा गया है। इस प्रपत्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर ही टिकटों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।
दागी प्रत्याशी का मतलब क्या?: दागी का मतलब चुनाव आयोग के अनुसार किसी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं हो, जैसे दहेज प्रताड़ना, चोरी, हत्या, मारपीट आदि। यदि राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के दौरान कोई गिरफ्तारी अथवा मामला दर्ज हुआ हो तो वे दागी की श्रेणी में नहीं आएंगे। अभ्यर्थी बायो डाटा में चुनाव आयोग के अनुसार जरूरी सूचनाएं नहीं दे रहे थे। जैसे ताजा मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है।
निकाय चुनाव में टिकट मांगने वाले अभ्यर्थी पार्टी में रंग बिरंगे में बायो डाटा दे रहे हैं। पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहने कार्यक्रमों की रंगीन फोटो और अखबारों में छपी खबरों की कतरनें लगाकर किताबनुमा बायोडाटा पेश किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रभारी ओंकारसिंह लखावत ने बताया कि प्रत्याशी चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
सभी की राय से तय होंगे प्रत्याशी : चतुर्वेदी
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि निकाय चुनाव में पहले कार्यकर्ताओं से वार्ड स्तर पर प्रत्याशी के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद जिला स्तरीय समिति प्रत्याशियों का पैनल बनाकर प्रदेश समिति को देगी। जिला स्तरीय समितियों में नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के संयोजक, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के अलावा संयोजक द्वारा मनोनीत 5 सदस्य होंगे। निकाय चुनावों में टिकट 7 नवंबर से पहले तय करने का प्रयास किया जाएगा।
पूनम ने कहा, यह बीजेपी की नहीं, मेरी हार है
भिखारियों के मामले में दिल्ली सरकार की खिंचाई
हाई कोर्ट ने भिखारियों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के रुख की तुलना महाराष्ट्र में एमएनएस के
रवैये से की है। दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार राजधानी के भिखारियों को अपने राज्य में वापस लौट जाने के लिए कैसे दबाव डाल सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह तो वैसा ही है, जैसा कि एमएनएस मुंबई में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों के साथ कर रही है। हाई कोर्ट ने भिखारियों के साथ किए जाने वाले ऐसे बर्ताव को मानवता के खिलाफ बताया। हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और भिखारियों को राजधानी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मानवता के खिलाफ है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे की अगुआई वाली पार्टी और दिल्ली सरकार में क्या अंतर रह जाएगा। अदालत ने कहा कि विभिन्न राज्यों के भिखारियों के साथ ऐसा बर्ताव बंद होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह काफी परेशान करने वाली बात है कि राजधानी में कई अपराधी आराम से रह रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग मांग कर गुजारा कर रहे हैं तो उन्हें बाहर निकालने की तैयारी है। गौरतलब है कि भीख मांगना बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट के तहत अपराध है। इस मामले को अपराध की श्रेणी में रखने अथवा नहीं रखने के मामले में हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। इस एक्ट के तहत पहली बार पकड़े गए अपराधी को तीन साल तक कैद हो सकती है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। इस बाबत एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में अजीर् दाखिल कर कहा था कि भीख मांगने के लिए सजा देना सही नहीं है क्योंकि गरीबी कहीं से भी अपराध नहीं है। इस तरह एक्ट के वैधता को चुनौती भी दी गई है। अर्जी में कहा गया था कि भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनका पुनर्वास होना चाहिए। मुंबई बैगिंग एक्ट में संशोधन होना चाहिए क्योंकि भिखारी अगर भीख मांगते हैं तो वह मजबूरी में होता है। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगी थी। याचिका में कहा गया है कि मुंबई बैगिंग एक्ट में बदलाव की जरूरत है क्योंकि अगर कोई भीख मांगता है तो वह उसकी आथिर्क मजबूरी हो सकती है इसके लिए उसे सजा दिया जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में सहमति जाहिर की थी कि भिखारियों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत अपना सुझाव देने को कहा है। साथ ही सरकार से पूछा है कि फिलहाल राजधानी में कितनी संख्या में भिखारी हैं और उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिए क्या किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 9 नवंबर की तारीख तय की है।
भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान ५ तक
मितव्ययता देश के प्रति कर्तव्यपरायणता : मुख्यमंत्री
Wednesday, October 28, 2009
जनतांत्रिक संयुक्त मोर्चे का गठन
सादगी अभियान की समीक्षा करेंगे वित्त मंत्री
खर्च घटाने और सादगी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई है। सरकार ने सूखे और आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए इन उपायों का ऐलान किया था। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से जुड़े वित्तीय सलाहकार इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्रालय ने सितंबर में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने गैर-योजना खर्च में 10 फीसदी कटौती करने को कहा था। उसने कहा था कि फाइव स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं किए जाएं। गैर-योजना मद के जिन खर्चों में कटौती अनिवार्य बताई गई थी उनमें प्रकाशन, पेशेवरों की सेवाएं, विज्ञापन व प्रचार, दफ्तर खर्च, पेट्रोल और तेल आदि पर खर्च शामिल हैं। सुरक्षा संबंधित खर्चों को इससे मुक्त रखा गया है। इनके अलावा अन्य गैर-योजना खर्चों में पांच फीसदी कटौती की बात कही गई थी। हालांकि ब्याज भुगतान, कर्ज का भुगतान, रक्षा खर्च, सैलरी, पेंशन और राज्यों को अनुदान आदि के रूप में होने वाले खर्चों को इन उपायों में शामिल नहीं किया गया था।
वसुंधरा समर्थकों के निशाने पर राजनाथ
ममता बनर्जी की भूमिका की जांच होः
सीपीएम ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस माओवादियों को समर्थन दे रही है। यहां तक टीएमसी के मंत्री केन्द्र पर दबाव डाल रहे हैं कि माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल न भेजे जाएं। टीमसी केन्द्र के इस निर्णय का विरोध कर रही है। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश कारत ने भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं ने लालगढ़ में पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था। यहां तक कि टीएमसी ने केन्द्रीय सशस्त्र बल को वापस बुलाने की मांग की थी। लालगढ़ में जो विध्वंसकारी ताकतें सक्रिय थीं उन्होंने ही राजधानी एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया और उसे बंधक बनाया। हालांकि ममता बनर्जी ने सीपीएम और उसके नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों को केवल उन्हें बदनाम करने का हथकंडा बताया है।
चुनावी सरगर्मियां हुई तेज
भुजबल को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था
वे जानते थे कि मेरे पास 35-40 विधायकों का सपोर्ट है इसलिए उन्होंने मुझे गठबंधन में शामिल होने और मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया था। अजीत ने कहा कि मैं उन नेताओं के नाम नहीं सार्वजनिक करना चाहता क्योंकि इससे उन्हें दिक्कत हो सकती है। अपने चाचा और पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से नाराजगी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अजीत ने कहा कि यह कहना गलत है कि मैं बगावत का मन बना चूका था। यह गद्दारी होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से छगन भुजबल को उपमुख्यमंत्री के लिए नामित किए जाने पर मैंने बधाई भी दी है। अजीत के मुताबिक वह उपमुख्यमंत्री की रेस में कभी थे ही नहीं।
Monday, October 26, 2009
आठवले ने कहा, विपक्ष में बैठेंगे
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर से लाखों का सामान चोरी
तीनों ने उसका मुंह कपड़े से बांधने के बाद दोनों हाथ पीछे बांधकर बाथरूम के अंदर डाल दिया। इसके बाद शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर दो लड़के घर के सामने एक बैंक की एटीएम मशीन लूटने की बात कहते हुए चले गए। इस दौरान एक लड़का घर के अंदर रहा। विपिन कुमार आधे घंटे तक बाथरूम में बंधक रहा। इसके बाद तीनों लड़के वहां से चले गए। विपिन ने एटीएम के गार्ड के पास जाकर अपने हाथ और मुंह खुलवाए। विपिन ने देखा कि घर के बाहर खड़ी मारुति स्विफ्ट कार की अगली खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। कार से स्टीरियो चुराने की कोशिश की गई थी, लेकिन चोर कामयाब नहीं हो सके। कार के पास स्टीरियो के दो खाली खोल पड़े हुए थे। विपिन प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी से हायर किया गया है। वह चौखंडी में रहता है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है।
जोधपुर का पानी बंद कर देंगे
नहरों में पर्याप्त पानी समेत 21 सूत्री मांग को लेकर भाटी के नेतृत्व में बडी संख्या में सोमवार को किसानों ने यहां कलक्ट्री में प्रदर्शन कर धरना दिया।
इस अवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए भाटी ने कहा कि नहरी पानी नहीं मिलने से क्षेत्र का किसान बर्बाद हो चुका है। किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। चारा नहीं मिलने से पशु मर रहे हैं । भाटी ने कहा कि साइफन लगाकर नहर का पानी चोरी हो रहा है। इसे न तो मंत्री रोक रहे हैं न अधिकारी। चुनाव के दौरान आठ बारी पानी देने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीन बारी पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर-जैसलमेर जिलों को पानी नहीं मिला तो जोधपुर का पानी रोक दिया जाएगा। किसान को अब नहर का कन्ट्रोल खुद अपने हाथों में लेना पडेगा। उन्होंने कहा कि अकाल तो कई बार पडा लेकिन राज की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने से जनता निराश है।
बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धी कुमारी, बीकानेर पश्चिम के विधायक गोपाल जोशी और खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ समेत अनेक वक्ताओं ने सभा में कहा कि कांग्रेस के राज में खेतों को पानी, पशुओं को चारा और घरों में बिजली नहीं हैं। आम आदमी अब परेशान हो चुका है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जनता र्ईट से र्ईट बजा देगी। सभा के बाद 11 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
...तो करा देंगे बिना परिसीमन ही चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग की चिटी से राज्य सरकार में हलचल तेज हो गई है। मंत्रियों की समिति ने इसी सप्ताह ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के जिलों से आए प्रस्तावों को विचार मंथन के बाद मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भिजवा दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन 1992 के बाद अब हो रहा है। निर्वाचन आयोग की घुडकी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आने वाले तीन-चार दिन में पूरी होने की उम्मीद है।
दस नई पंचायत समिति बनेंगीसूत्रों के अनुसार दस नई पंचायत समितियों का गठन किया जा रहा है, पहले यह संख्या नौ बताई जा रही थी। इसके अतिरिक्त दो सौ से ज्यादा नई ग्राम पंचायतों के गठन की संभावना है। इनमें से अधिकतर पश्चिमी राजस्थान की हैं, कुछ उत्तरी जिलों की बताई जा रही हैं।
अब तक का सफर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए 11 सितम्बर 09 को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया। इसके बाद जिला स्तर पर आपत्तियां मांगीं, करीब एक महीने बाद प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आए। इन पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग अधिकारियों की समिति ने मंथन कर मंत्रिमंडलीय समिति को भिजवा दिया।
पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची में पहले ही देरी हो गई है। हफ्ता-दस दिन में प्रक्रिया शुरू करवानी है, इसलिए सरकार को पंचायतों का पुनर्गठन जल्द पूरा करवाने के लिए पत्र लिखा है।- ए.के. पाण्डे, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग
शेखावत से मिले संघ प्रमुख
शेखावत व भागवत के बीच हुई मुलाकात के दौरान प्रकाश चंद्र तथा विधायक नरपत सिंह राजवी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद भागवत ने पत्रकारों के पूछे जाने पर इतना ही कहा कि तबियत पूछने आया हूं। उन्होंने कोई राजनीतिक बात होने से इनकार कर दिया और अन्य सवालों को यह कहकर टाल गए कि मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बात होगी। शेखावत ने पत्रकारों के पूछे जाने पर कहा कि दोनों के बीच देश के हालात पर चर्चा हुई है।
शेखावत-जोशी की अकेले में बात
जोशी दोपहर बारह बजे बाद शेखावत से मिलने पहुंचे और करीब सवा घंटे रहे। दोनों के बीच अकेले में मंत्रणा हुई। उस वक्त राजवी बाहर लॉन में बैठे रहे। जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी मुलाकात दिल्ली में होती रहती है, चालीस साल से मिलते आ रहे हैं। मैं जयपुर आऊं और बिना मिले चला जाऊं यह सम्भव नहीं था। शेखावत व जोशी दोनों ने ही मुलाकात का कोई उद्देश्य नहीं बताया।
भाजपा के आक्रामक तेवर
पीएम के बयान से जांच में बाधा आएगी-जेटली: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष हमेशा सही नहीं होता और राजा पर लगाए गए आरोप ठीक नहीं हैं। यह सबसे बडा घोटाला है, जिसमें सरकार को 60 हजार करोड रूपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है, ऎसे में राजा के पक्ष में उनके बयान से जांच में बाधा आएगी।
पीएम को जांच पूरी होने तक राजा को बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले में केवल संचार मंत्रालय के अधिकारियों की ही घेराबंदी नहीं की जानी चाहिए। जेटली ने कहा कि इस पूरे मामले में फैसला सम्बन्धित मंत्री ने स्वयं किया है, इसलिए वे ही इस प्रकरण के जिम्मेदार हैं। संसद के आगामी सत्र में समूचा मामला जोर-शोर से उठाया जाएगा।
सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी कांग्रेस सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता की पक्षधर है। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में संचार मंत्री ए.राजा का नाम नहीं आया है और न ही उनके कार्यालय पर सीबीआई का कोई छापा पडा है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो उसे सार्वजनिक जीवन की मांग के अनुरूप कदम उठाना चाहिए। भाजपा का भ्रष्टाचार के बारे में बोलना उचित नहीं है। -शकील अहमद, प्रवक्ता, कांग्रेस
दलीलें अपनी-अपनीकेन्द्रीय मंत्री का कहना है कि वे केवल अपने पूर्ववर्ती दूरसंचार मंत्री की ओर से तय की गई प्रक्रियाओं और दूरसंचार नियामक ट्राई के निर्देशों का पालन कर रहे थे। राजा के पूर्ववर्ती दूरसंचार मंत्री और ट्राई दोनों राजा के दावों को खारिज कर चुके हैं। साथ ही मंत्री कहते हैं कि उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही उन्होंने नीलामी नहीं करने का फैसला किया। हालांकि राजा की उपभोक्ताओं के प्रति इस भलमनसाहत पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता।
जयपुर से जब्त किया था कम्पनी रिकॉर्डजयपुर। मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को नियमों को ताक में रखकर यूनिफाई सर्विस एक्सेस का लाइसेंस वितरित करने का मामला दो वर्ष से चला आ रहा है। इस मामले को लेकर सेवा प्रदाता कम्पनियों के दफ्तरों में शुरू हुई जांच बता रही है कि तार बडे स्तर तक जुडे हैं। इसको लेकर जयपुर में भी एक कम्पनी का रिकॉर्ड सीबीआई ने जब्त किया था। यह रिकॉर्ड जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइसेंस का यह काम वर्ष 2001 में शुरू हुआ था।
उस समय लाइसेंस वितरण 'पहले आओ पहले पाओ' की शर्त पर जारी हुए थे। इसके बाद शुरूआती नियमों के हिसाब से वर्ष 2007 में देश में 122 सर्किल के लाइसेंस वितरित किए गए, जबकि ट्राई ने मापदण्ड बदलने के साथ कीमत भी बदलने की बात कही थी। वितरित किए गए लाइसेंसों में से ज्यादा हिस्सा दो कम्पनियों ने लिया था। दोनों कम्पनियों ने लाइसेंस मिलने पर काम शुरू करने के बजाय उन्हें बेचना शुरू कर दिया, जो एक से दूसरे हाथों बिकते गए।
दावों का आधार: जनवरी 2008 में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऑपरेटरों को प्रति लाइसेंस 1651 करोड रूपए की कीमत पर आवंटन किया गया। 2001 में हुई स्पेक्ट्रम की नीलामी में मिली कीमत को जी-2 स्पेक्ट्रम लाइसेंस के मूल्य का आधार बनाया गया। अब असली बाजार मूल्य तब से छह गुना हो चुका है।
नया बाजार मूल्य क्यों!: पिछली बार स्पेक्ट्रम का लाइसेंस पाने वाली स्वान व यूनिटेक जैसी कम्पनियों ने बाद में लाइसेंस के लिए चुकाई कीमत से छह गुना दामों पर हिस्सेदारी बेची। चूंकि तब इन कम्पनियों के पास लाइसेंस के अलावा कोई अन्य सम्पत्ति नहीं थी। इसलिए माना कि इन लाइसेंसों की कीमतें छह गुना हो चुकी हैं।
राजा को क्यों घसीटा!: आरोप है कि नीलामी के बजाय 2001 की कीमतों पर पहले आओ-पहले पाओ की नीति से लाइसेंस देने का फैसला तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने ही किया था। उन्होंने चहेते ऑपरेटरों को लाइसेंस दिलाने के लिए आवेदन की समयसीमा में भी बदलाव किया।
ट्राई की सिफारिश के आधार पर ही स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया था। मैंने हमेशा प्रधानमंत्री की सहमति से काम किया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। -ए. राजा, केन्द्रीय संचार व आईटी मंत्री
ठाकरे का स्केच बनाना पड़ा तो वह शर शैय्या पर पड़े भीष्म पितामह की तरह होगा
सोने से तौबा की MNS विधायक ने
हुड्डा और खाण्डू की ताजपोशी
हुड्डा ने रचा इतिहासभूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने रविवार को लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिया ने एक समारोह में हुड्डा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अभी हुड्डा ने अकेले ही शपथ ली है। बाद में हुड्डा ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें सप्ताहभर के भीतर बहुमत साबित करने को कहा है। बहुमत सिद्ध करने के बाद ही वे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। बसपा विधायक भी साथइससे पहले शनिवार देर रात हुड्डा को हरियाणा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की गई। केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट व राज्य के सांसदों से राय जाने के बाद सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में हुड्डा के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए मुहर लगी। कांग्रेस को सात निर्दलियों के अलावा जगाधरी से बसपा के विधायक अकरम खानका भी समर्थन मिल गया है। सात निर्दलीय व एक बसपा विधायक के समर्थन के साथ ही कांग्रेस समर्थित सदस्यों की संख्या 48 हो गई है।
दोरजी दूसरी बारईटानगर। दोरजी खाण्डू ने रविवार को लगातार दूसरी बार अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खाण्डू के साथ किसी और ने बतौर मंत्री शपथ नहीं ली। राज्यपाल जनरल (सेवानिवृत्त) जे.जे. सिंह ने राजभवन के दरबार हाल में दोरजी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खाण्डू के नेतृत्व में राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। तीन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।
कौन हैं खाण्डूखाण्डू राजनीति के मैदान में आने से पहले सात साल से भी ज्यादा समय तक सेना के खुफिया अधिकारी रहे। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। जन्म-मोनपा जनजातीय परिवार में जन्मे खाण्डू 1980 में अंचल समिति के पहले सदस्य चुने गए। 1990 में थिंगबू मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित।
महाराष्ट्र में आधे विधायक 'दागी'
हरियाणा में सुधारअध्ययन के मुताबिक हरियाणा में इस बार 15 विधायक ही ऎसे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं। जबकि साल 2005 में ऎसे विधायकों की संख्या 28 थी, जो कुल विधानसभा सदस्यों का का 31.11 फीसदी था।
284 करोडपतिअध्ययन में कहा गया है कि तीनों राज्यों में चुनकर आए 284 विधायक करोडपति हैं। 2004 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऎसे विधायकों की संख्या 108 थी। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में ऎसे विधायकों की संख्या 47 थी, जबकि अरूणाचल के पिछले विधानसभा चुनाव में ऎसे विधायकों की संख्या 17 थी। अध्ययन में कहा गया है कि अगर किसी के पास ज्यादा धन है, तो उसके जीतने की सम्भावनाएं बढ जाती हैं।
हत्या, डकैती, अपहरण के मामलेअध्ययन के मुताबिक विधायकों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मामलों में 15 हत्या के, 22 डकैती व अपहरण के व 6 फिरौती के मामले हैं। चुनाव परिणामों के बाद दोनों संगठनों की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक तीनों राज्यों की कुल 438 सीटों के लिए 4944 उम्मीदवारों ने चुनाव लडा। 900 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित थे इनमें से 161 ने चुनाव जीता। महाराष्ट्र में 143 विधायक दागीमहाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 143 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं। जो कि कुल सदस्यों का करीब 50 फीसदी है। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में ऎसे 132 विधायक थे। अर्थात करीब 45.83 फीसदी।
हुड्डा-खाण्डू की ताजपोशीनई दिल्ली। हरियाणा में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अरूणाचल प्रदेश में दोरजी खाण्डू ने रविवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में सरकार का गठन सोमवार को राकांपा विधायक दल की बैठक के बाद किया जाएगा।
हवाई फायर करने के आरोप में गिरफ्तार सुरक्षाकर्मि
गोरधनपुरा में दोपहर करीब साढे तीन बजे साइड लेने के मामले दोनों ने कार चालक की धुनाई कर दी। इसी बीच वहां बडी संख्या में लोग चालक के बचाव में आ गए और गनमैनों से उलझ पडे। मामला बिगडता देख संजय ने हवाई फायर कर दिया और फिर दोनों भाग छूटे।
ग्रामीण दौडे तो खेतों में भागे ग्रामीण पकडने दौडे, लेकिन वह खेतों में भाग गए। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उनको पकड लिया। भाग-दौड में गनमैन की रिवाल्वर गिर गई, जिसे पुलिस ने तलाश करके जब्त कर लिया। ग्रामीणों की ओर से गनमैन व गनमैन की ओर से ग्रामीणों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं।
Thursday, October 22, 2009
चौटाला ने पेश किया सरकार बनाने का दावा
वसुंधरा के बागी तेवर
विधायक-सांसद सस्ते, महापौर-सभापति महंगे
नियमों में संशोधनअधिकृत सूत्रों ने बताया कि राज्य में शहरी निकाय प्रमुखों के लिए पहली बार हो रहे सीधे चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 में दूसरा संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन एक-दो दिन में होने की सम्भावना है।
अविश्वास प्रस्ताव दो बार हीसंशोधन के प्रारूप के अनुसार सीधे चुनाव प्रक्रिया में महापौर, सभापति व अध्यक्ष के कार्यकाल में दो बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कम से कम एक वर्ष बाद तीन-चौथाई बहुमत से लाया जा सकता है। इसके बाद फिर सीधे चुनाव होंगे और नए चुने जाने वाले प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम दो वर्ष का इंतजार करना होगा।
'जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं बता सकता। हां, इन प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय होनी चाहिए, फिलहाल प्रावधानों में यह सीमा तय नहीं है।'-डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
विकास के साथ समझौता नहीं-मनमोहन
विकसित देश गम्भीर प्रयास करें : डॉ. सिंह ने गुरूवार को यहां जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि अगर विकसित देश गम्भीर प्रयास करें तो गैस उत्र्सजन में कटौती के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अगर विकसित देश अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को अपेक्षित स्तर तक लाने के गम्भीर प्रयास करें तो वे अनुसंधान के लिए व्यापक संसाधन जुटा सकते हैं।
भारत निभाएगा सकारात्मक भूमिका : डॉ. सिंह ने कहा कि हमारे प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों के औसत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से कभी अघिक नहीं होगा। सिंह ने विश्व को आश्वस्त किया कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भारत एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोपनहेगन सम्मेलन में यूएनएफसीसी के ढांचे के भीतर रहकर संतुलित और समान निष्कर्षों के आधार पर विकासशील देश गैस उत्र्सजन में कटौती करने के लिए स्वेच्छा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और उसका विस्तार जलवायु परिवर्तन से लडने के लिए एक प्रमुख तत्व साबित होगा।
...तो डूब जाएगा मालदीवनई दिल्ली। धरती पर बढती गर्मी से ऊपर उठते समुद्र के जल स्तर की वजह से विनाश के कगार पर खडे मालदीव ने गुरूवार को अमीर देशों से ग्लोबल वाìमग पर अंकुश लगाने की भावनात्मक अपील की। मालद्वीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने यहां जलवायु परिवर्तन पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अमीर एवं विकसित देशों से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर को न्यूनतम करने की संधि पर सहमत होने की अपील करते हुए कहा कि धरती के वातावरण के तापमान में मात्र डेढ डिग्री सेल्सियस की बढोतरी होने पर उनका देश समुद्र में समा जाएगा और उनके देशवासी काल के ग्रास बन जाएंगे।
आज हमारी तो कल सबकी बारी : नाशीद ने विश्व समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि आज मालदीव के साथ जो कुछ हो रहा है कल वही शेष दुनिया के साथ होगा।
क्या है खतरा : बीत एक हजार वर्षो में 20वीं सदी में पृथ्वी के तापमान में सबसे ज्यादा बढोतरी हुई है। तापमान के साथ ही समुद्र का जल स्तर भी बढ रहा है। आईपीसीसी के मुताबिक यदि नहीं चेते तो वर्ष 2100 के आते-आते समुद्र का जल स्तर 50 सेन्टी मीटर तक बढ जाएगा।
यदि 50 सेमी उठा समुद्र का जल स्तर : मालदीव, तुवालु और किरिबाती जैसे द्वीप समुद्र की सतह से सिर्फ 2-3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। ये पूरी तरह डूब जाएंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के निचले तटवर्ती क्षेत्रों के भी जलमग्न होने का खतरा है।
Wednesday, October 21, 2009
सूचना नहीं देने पर नाराजगी
कांग्रेस आलाकमान ने देश में सूखे की स्थिति को देखते हुए वेतन प्राप्त करने वाले कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के वेतन से एक वर्ष तक प्रतिमाह बीस प्रतिशत की कटौती कर इसे सूखा राहत कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए थे। विधायकों और जनप्रतिनिधियों को वेतन कटौती की सूचना प्रदेश कांग्रेस को भी देनी थी, लेकिन कुछ प्रधानों और सरपंचों को छोड कर किसी भी विधायक और जनप्रतिनिधि ने यह सूचना प्रदेश कांग्रेस को नहीं भिजवाई। तकनीकी समस्या के कारण करीब 50 विधायकों के तो वेतन से कटौती ही नहीं हो पाई।
कांग्रेसी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने मंगलवार को अपने संक्षिप्त दौरे में जब इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी तो प्रदेश कांग्रेस के पास यह जानकारी नहीं थी। विधायकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सूचना ही नहीं है। वेतन कटौती की पूरी सूचनाएं कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भी एकत्र की जा रही हैं। बंसल के निर्देश पर सभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को वेतन कटौती की सूचना तुरंत प्रदेश कांग्रेस को उपलब्ध करवाने के लिए परिपत्र जारी किया गया है।
मंत्री के आदेश से नहर का पानी सूखी नदी में
ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को पंचायत राज मंत्री भरतसिंह नहर का निरीक्षण करने आए थे। जिन्होंने जल संसाधन विभाग के अघिकारियों से हरिश्चन्द सागर की नहर से सांगोद क्षेत्र में सूखी पडी उजाड नदी के लिए पानी छोडने के आदेश दिए थे।
इसके बाद कर्मचारियों ने सरखंडिया गांव के पास से नहर की किशनपुरा ब्रांच मे पानी छोड कर गांव के पास से ही नहर को तोड दिया। जिससे पानी बहकर गंाव में होता हुआ नांगली नदी के जरिए उजाड नदी में पहुंचाया जा रहा है। जिससे गांव के मुख्य मार्ग से होकर गत तीन दिनों से पानी बह रहा है। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
पंचायत राज मंत्री के जुबानी आदेश पर नहर का पानी नांगली नदी से होता हुआ उजाड नदी में छोडा जा रहा है। -आर. के. जैमीनी, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग
इन दिनों चावल व अन्य किसी फसल को पानी की जरूरत नहीं है। जबकि उजाड नदी सूखी पडी है। इन दिनों में यदि हरिश्चंद्र सागर का व्यर्थ बहने वाला पानी जरूरत मंद इलाकों में पहंुचा दिया जाए तो इससे कई जल स्त्रोत रिचार्ज होंगे। भविष्य में पानी की योजनाओं में ऎसी तो व्यवस्था की जाएगी जिससे बांधों का पानी नहरों में ही नहीं बल्कि जरूरत पडने पर सूखी नदियों में भी डाला जा सके। किसी गांव में परेशानी की जानकारी तो नहीं लेकिन है तो दिखवाएंगे।- भरत सिंह, पंचायतराज मंत्री,राजस्थान सरकार
बिहार में अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस, लालू को झटका
हरियाणा और अरुणाचल में कांग्रेस बहुमत की ओर
Tuesday, October 20, 2009
बागियों की मदद लेंगे, राज ठाकरे की नहीं- शिवसेना
गांवों में चढने लगा चुनावी रंग
चुनाव लडने का मानस बना रहे कई नेता दीपावली पर बडे नेताओं का 'आशीर्वाद' पाने के लिए बेताब दिखे। दीपावली का उपयोग सरपंच, प्रधानों ने अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। सरपंच व प्रधानों के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी इस मौके अधिक सक्रिय दिखे। कांग्रेस व भाजपा के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी भी गांवों में सक्रियता बढाने में लगे हुए हैं। ऎसे कई नेता दीपावली शहर में मनाने के बाद गोवर्धन पूजा पर गांवों में पहुंच गए।
इन्तजार लॉटरी का
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर हलचल तो बढी है, लेकिन अब भी इन्तजार आरक्षण लॉटरी का है। अगले माह संभावित लॉटरी के बाद ही तय होगा कि किस पंचायत में किस वर्ग का सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद में किस वार्ड में कौनसे वर्ग का प्रतिनिधि चुनाव लड सकेगा।
कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव अगले वर्ष
सलूम्बर से अमृत व टोडाभीम से रमेश
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली में टिकटों का ऎलान किया। रमेश मीणा पूर्व में सवाईमाधोपुर से लोकसभा और अमृत मीणा सराडा से विधानसभा का चुनाव लड चुके हैं।
इधर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल मंगलवार को जयपुर आए। उम्मीदवारों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी से चर्चा कर वे दिल्ली लौट गए। जोशी के अनुसार पार्टी बुधवार सवेरे अपने प्रत्याशियों का ऎलान करेगी लेकिन अन्य सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और प्रत्याशियों को इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। नामों की अधिकृत घोषणा के लिए गहलोत व जोशी को अधिकृत किया गया है।
बत्ती ने जडा टिकट बेचने का आरोपभाजपा के टोडाभीम के पूर्व विधायक बत्तीलाल मीणा ने रमेश को टिकट देने पर कडा विरोध जताया है। इस बारे में उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष चतुर्वेदी से भी फोन पर बात की। पत्रिका से बातचीत में उन्होंने साफ आरोप लगाया कि टिकट बेचा गया है। उनका कहना है कि 2003 में रमेश ने बागी होकर चुनाव लडा, जिस पर उन्हें पार्टी से निकाला गया। बाद में 2008 के विधानसभा व 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी को खूब शिकायतें की गईं। एक सवाल के जवाब में वे बोले, मैं रमेश के समर्थन में काम नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी नहीं छोडूंगा। हमारी दो पीढियों ने वहां पार्टी को खडा किया है।
बसपा नहीं लडेगी- बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के अनुसार उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा।
आज आखिरी दिन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए बुधवार को नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। मंगलवार को टोडाभीम में एक तथा सलूम्बर में चार प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। भाजपा के टिकट की घोषणा से पूर्व सलूम्बर से अमृत मीणा ने पर्चा दाखिल कर दिया था।
शाहनवाज़ हुसैन को अमेरिकी वीजा मिला
'ममता दीदी भैयादूज पर मुझे भी तिलक लगाओ'
कनाडा में सांसद अर्जुनराम मेघवाल पत्रवाचन करेंगे
सांसद मेघवाल ने जयपुर से बताया कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) की ओर से कैनाडियन पार्लियामेंट्री सेमिनार में संसदीय कार्य पद्धति, संसदीय समितियों की भूमिका और मीडिया का संसदीय कार्य पद्धति पर प्रभाव आदि विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सेमिनार के लिए सांसदों का चयन लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर किया जाता है। मेघवाल 17 अक्टूबर को दिल्ली से कनाडा के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने बीकानेर वासियों की दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
निगम के वार्डों के परिसीमन व आरक्षण लॉटरी के बाद अब महापौर, उपमहापौर और अधिकांश समिति अध्यक्षों को नए वार्ड देखने होंगे। परिसीमन के बाद वर्तमान वार्ड
आईजी संजय राणा ने बताया कि सोमवार को राजस्थान एटीएस के डीआईजी आनंद श्रीवास्तव और सीबीआई के इंस्पेक्टर मनोज शर्मा सहित पांच लोगों की टीम इंदौर आई। अफसरों ने उनसे चर्चा की और आग्रह किया कि उन्हें समझौता एक्सप्रेस और अजमेर में हुए ब्लास्ट के मामले में कुछ लोगों से पूछताछ करना है। इसके बाद सभी सम्बंधित लोगों को सूचना देकर पलासिया थाने बुलाया गया। इनसे बारी-बारी से पूछताछ की। रात नौ बजे तक तीन लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी। कुछ और लोगों से मंगलवार और बुधवार को पूछताछ होनी है।
भाजपा मंडल नेता से दो बार पूछताछसीबीआई टीम बंगाली चौराहा प्रणव पिता सुभलचंद्र मंडल (35) के घर पहुंची। मंडल भाजपा से जुडा हुआ है और युवा मोर्चे में शिवाजी मंडल का अध्यक्ष है। उसे थाने बुलाकर दो बार में डेढ डेढ घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उसे छोड दिया गया।
देवास और शाजापुर भी पहुंची टीमसूत्रों के अनुसार दोपहर में सीबीआई टीम रामजी के शाजापुर स्थित गांव और देवास भी गई। वहां से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ लोगों को टीम साथ लेकर आई और पूछताछ की। इसके अलावा टीम ने महू से विनोद पाटीदार और अनुराग कटारिया को भी पूछताछ के लिए तलब किया।
प्रज्ञासिंह और सुनील जोशी से तलाशे जा रहे हैं सम्बंध पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इन सभी लोगों से साध्वी प्रज्ञासिंह और देवास के सुनील जोशी से इनके सम्बंधों की तफ्तीश कर रही है। सुनील जोशी की कुछ समय पहले हत्या हो चुकी है, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट और प्रज्ञासिंह के बारे में पूछताछ की गई।
अब तलाश नई 'जमीन' की
महापौर पंकज जोशी का वार्ड तीन भागों में विभक्त हो कर अनुसूचित जाति में आरक्षित हो गया है। वार्ड 15 से जीतकर आए उपमहापौर विमल कुमावत का वार्ड भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। अब उन्हें चुनाव लडने के लिए दूसरा वार्ड तलाशना होगा। 19 जुलाई को निकली आरक्षण लॉटरी में उप महापौर के नए वार्ड 47 को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। उप महापौर वहां से दावेदारी प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन महिलाओं के आरक्षण प्रावधान के बाद निकाली गई लॉटरी में वार्ड 47 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है।
इसी प्रकार सफाई समिति के अध्यक्ष सोहन लाल ताम्बी का वार्ड-17 (पुराना वार्ड 37) ओबीसी, वित्त समिति के अध्यक्ष अशोक पंड्या का वार्ड 59(पुराना वार्ड 43) ओबीसी, विद्युत समिति के अध्यक्ष हरीश शर्मा का वार्ड 21(पुराना वार्ड 4) ओबीसी महिला और गृहकर समिति के अध्यक्ष रतन खाडोलिया का वार्ड 22(पुराना वार्ड 11) सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं। अब उन्हें नए वार्ड की तलाश करनी होगी। आरक्षण लॉटरी में सतर्कता एवं अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष बलदेव सिंह के वार्ड 46(पुराना वार्ड 31)पहले की तरह ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाने से उन्हें नया वार्ड तलाशने की जरूरत नहीं पडेगी। खुद के वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड से चुनाव लडने के मामले में पार्षद पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि बता रहे हैं।
उधर, शहरी निकायों में महिलाओं का आरक्षण पचास फीसदी होने के बाद महापौर, अध्यक्ष एवं सभापति के पदों के आरक्षण के लिए मंगलवार को फिर से होने वाली लाटरी स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने नई तारीख तय नहीं की है।
दावेदारों को झटकापूर्व में निकाली गई आरक्षण लॉटरी के बाद पार्षद बनने की तमन्ना रखने वाले प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में जुट गए थे। कइयों ने तो क्षेत्र में दिवाली के शुभकामना पोस्टर भी चिपका दिए थे, लेकिन महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होने के बाद उनको धक्का लगा है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 2,3,4,18,20,26,27,31,37,45,52,60 अब सामान्य महिला वर्ग, ओबीसी के लिए आरक्षित 12,21,23,30, 69 अब ओबीसी महिला तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 33,39, 48 व 65 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं।
लक्ष्य अधूरे होंगे नीलामी से पूरेजयपुर। चुनावी वर्ष होने के कारण नगर निगम आसानी से बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर नहीं वसूल पा रहा है। इसी का नतीजा है कि दिवाली पर निगम निर्धारित राजस्व लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सका। यदि राज्य सरकार आवासन मंडल से कॉलोनियों के रख-रखाव के लिए 10 करोड रूपए और 25 करोड का बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करती तो निगम ठेकेदारों को भुगतान और कर्मचारियों को बोनस के भी लाले थे। दिवाली पर ठेकेदारों को भुगतान और कर्मचारियों को बोनस देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ललित मेहरा ने सभी जोन आयुक्तों को बकाया गृह कर व नगरीय विकास कर वसूलने के लिए लक्ष्य दिए थे। कर नहीं चुकाने वाले बडे बकायादारों के प्रतिष्ठानों की कुर्की तक करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद निगम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। केवल मोतीडूंगरी जोन ही साढे तीन करोड राजस्व एकत्र कर पाया। नौ से सोलह अक्टूबर के बीच तो सभी जोनों से नगरीय विकास कर के केवल 50 लाख रूपए ही वसूले गए।
कैसे चलेगा कामजल्द ही नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी माहौल में निगम के लिए कर वसूल कर पाना टेडी खीर हो जाएगा। ऎसी स्थिति में अब नीलामी योग्य सरकारी जमीनें तलाशी जा रही हैं, जिससे निगम का काम चलाया जा सके।
सरकार भरोसे निगमजानकारों के मुताबिक राज्य सरकार से मिले करीब नौ करोड के अनुदान, आवासन मंडल से मिले 10 करोड रूपए और 25 करोड रूपए के बैंक ऋण के कारण ही नगर निगम दिवाली मना पाया। अगर सरकार से चुंगी पुनर्भरण राशि निगम को न मिले तो वह अपने कार्मिकों को तनख्वाह भी नहीं दे पाए।
कोई असर नहींराजस्व बढाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बडे बकायादारों के प्रतिष्ठानों की कुर्की के निर्देश दिए थे, लेकिन निगम एक भी संस्थान की कुर्की नहीं कर पाया। कुर्की करने का मामला पिछले दो माह से चल रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राजस्व वसूली में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों-अधिकारी को नोटिस देने तक के आदेश दे दिए थे, लेकिन इससे भी राजस्व में कोई खास इजाफा नहीं हो पाया।
Sunday, October 18, 2009
विधायक से तंग आकर महिला अधिकारी ने की आत्महत्या
गत 15 अक्टूबर को कार्यालय से घर लौटने के बाद राजेश्वरी ने केरोसीन डालकर खुद को आग लगा ली। वह 60 फीसदी जल चुकी थीं। उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजेश्वरी की कृषि अधिकारी के तौर पर नियुक्ति छह माह पहले ही हुई थी। उन्होंने अपने परिजनों से कहा था कि विधायक और दो अन्य जनप्रतिनिधि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। विधायक रेड्डी ने इन आरोपों को गलत बताया है।
भुजबल को सता रहा बेटे पंकज की हार का खौफ
वरिष्ठ एनसीपी नेता भुजबल की गिनती महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेताओं में होती है। इस विधानसभा चुनाव में वे नासिक जिले की येवला सीट से चुनाव लड़े और बेटे को इसी जिले की नांदगांव सीट से खड़ा किया। शुरुआती दौर में भुजबल को येवला सीट से अपनी एकतरफा जीत दिख रही थी, लेकिन 13 अक्तूबर को मतदान खत्म होने के बाद आई पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने उनकी नींद उड़ा दी है।
जानकार सूत्रों का कहना है कि येवला सीट से भुजबल किसी तरह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नांदगांव से पंकज की जीत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के दौरान एनसीपी इस सीट पर 6,165 वोटों से पीछे थी।
राकांपा नेता की हत्या से रत्नागिरी जिले में तनाव
मृतक मयेकर ने दो वर्ष पहले शिवसेना छोड़कर राकांपा का दामन थामा था। रत्नागिरी विधानसभा सीट से राकांपा उम्मीदवार उदय सामंत ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में मयेकर ने अपने गांव में राकांपा का प्रचार किया था।
इसी बात से चिढ़ कर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि मयेकर हत्याकांड में चार स्थानीय शिवसेना नेताओं का नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया है।
दूसरी ओर इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार बाला माने ने सामंत के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक नहीं बल्कि कुछ स्थानीय कारण हैं। हालांकि उन्होंने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। माने बताया कि पुलिस ने शिवसेना और भाजपा के किसी भी नेता को मयेकर हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया है। हां, इस मामले में पुलिस युती के कुछ नेताओं से पूछताछ जरूर कर रही है।
महाराष्ट्र में चुनावी हिंसा में बढ़ोतरी
इस सनसनीखेज मामले में महाराष्ट्र के एक राज्यमंत्री सिद्धराम म्हेत्रे भी अभियुक्त बनाए गये हैं। करमाला विधानसभा सीट से राकांपा उम्मीदवार श्यामल बागल की प्रचार सभा पर भी 10 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी। पुणो में अजय भोसले (शिवसेना), कराड-उत्तर (सातारा) में वासुदेव माने (शिवसेना) और कल्याण में अल्का आवलस्कर (कांग्रेस) भी इस चुनाव में रू-ब-रू हो चुकी हैं।
आदिवासियों को नकली नोट थमाकर लिए ‘असली’ वोट
ये आदिवासी 500 और एक हजार रुपए के इन नोटों के साथ दिवाली की खरीदारी करने निकले थे। अब ठगे जाने के बाद ये आदिवासी नेताओं को उनकी करतूत के लिए लानत भेज रहे हैं। भारतीय बैंकिंग फोरम के अध्यक्ष ओपी शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी मात्रा में 500 और एक हजार रुपए के नकली नोट बांटे गए हैं।
खासतौर पर राज्य के उन ग्रामीण इलाकों में, जहां लोग इनके असली-नकली होने की पहचान नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की ग्रामीण इकाई और फोरम ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने हाल में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की थी। रिजर्व बैंक ने इन्हें नकली करार देते हुए इनका उपयोग न करने की सलाह दी थी।
Saturday, October 17, 2009
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक टली
अमर सिंह का मामला कोलकाता स्थानांतरित
नरेगा में जुडेगी महिला शिक्षा
अन्य प्रमुख निर्देश* संविदा कर्मियों के बारे में नीति बनाई जाए ताकि इन्हें नियमित करना हो तो समस्या न आए * अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवाओं के रिक्त पदों पर समय से नियुक्ति दी जाए * प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी इसाई, सिख, बौद्ध अल्पसंख्यकों को भी मिले * बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत फिर न आए इसके लिए फिर से परिपत्र जारी कर चिकित्सा केन्द्रों को भेजा जाए * नई डेढ सौ 108 एम्बुलेंस का वितरण राज्य के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकतानुसार किया जाए * विज्ञान और वाणिज्य के साथ कृषि विज्ञान के संकाय खोले जाएं।
आधा दिन काम, आधा दिन पढाईमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला साक्षरता को बढावा देने के लिए इसे 'नरेगा' से जोडा जाए। महिलाओं से आधे दिन काम और आधे दिन पढाया जाए तो यह भी उनके सशक्तीकरण का एक जरिया बन सकता है।
ग्रामीण सडकों के लिए मिले 636 करोडजयपुर। केन्द्र सरकार से राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की सडकों के विकास के लिए 636 करोड रूपए की शुक्रवार को स्वीकृति मिल गई। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रमोद जैन 'भाया' ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सी.पी.जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत राजस्थान की ग्रामीण सडकों के सुधार के लिए 636.43 करोड रूपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति जारी की है। इससे सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों में सुधार में तेजी आएगी। इस राशि से राज्यभर में 2635 किलोमीटर की 220 ग्रामीण सडकों में सुधार किया जा सकेगा। योजना के तहत विभाग की ओर से अब तक 42,823 किलोमीटर सडक बनाकर 10,587 गांवों को सडकों से जोडा जा चुका है।
Friday, October 16, 2009
संघी विचारधारा वालों को जगह नहीं
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब मनोनयन प्रक्रिया नहीं होगी और जो कार्यकर्ता जैसा काम करेंगे उसे वैसा ही पद दिया जाएगा। अब पंचायत स्तर की कमेटी भी उसी क्षेत्र के युवा खुद तैयार करेंगे और उन पर जिला कमेटी का कोई दबाव नहीं होगा। गांधी ने कहा कि युवा कांग्रेस की सदस्यता के लिए तीन योग्यताएं अनिवार्य होंगी। इसके तहत कोई आपराधिक इतिहास न हो, कांग्रेस विचारधारा हो एवं आयु 35 के अंदर होनी चाहिए।
डॉ कमला ने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली
शपथ ग्रहण के बाद कमला ने कहा कि त्रिपुरा के चहुंमुखी विकास के लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगी। केन्द्र और राज्य सरकार का आम उद्देश्य पूर्वोत्तर के राज्यों से आतंकवाद को खत्म करना है।
राहुल को परिस्थितियों का पता नहीं : अनुराग
भाजपा के एक तीर से चार निशाने
ज्वाली के प्रत्याशी बलदेव राज चौधरी बडूखर के रहने वाले हैं। वह वर्ष 1999 से 2002 तक ज्वाली मंडल महामंत्री, जबकि 2002 से 2005 तक मंडलाध्यक्ष रह चुके हैं। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले बलदेव 1995 से 2000 तक बलदेव राज चौधरी भादपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य रहे। अभी वह भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्य हैं। वहीं, खुशीराम बालनाहटा अभी तक चार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर बार अपना वोट बैंक बढ़ाया है। बीएएलएलबी तक शिक्षा प्राप्त बालनाहटा दो बार जिला महामंत्री और दो बार पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। वह तीन बार प्रदेश महामंत्री, एक बार भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष, एक बार उपाध्यक्ष और तीन बार पार्टी प्रवक्ता रह चुके हैं।
यूपी में नेता से बाबू तक सभी पर सादगी की तलवार
इसी तरह बाबुओं को भी यात्रा के दौरान अपने खर्च को कम से कम करने की हिदायत दी गई है। मायावती ने बगैर जरूरत के बड़े विज्ञापन व प्रचार सामग्री जारी न करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि स्मारकों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप झेल रही माया सरकार अब इस किफायतपरस्ती से विरोधियों को जवाब देना चाहती है।
ऐसी होगी माया की सादगी : - दिवाली व नववर्ष पर सरकारी खर्च पर ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, साथ ही डायरी व कैलेंडर भी नहीं छपेंगे। - नए गेस्ट हाउस नहीं बनेंगे। - अधिकारी अपने और अपने स्टाफ का यात्रा खर्च घटाएंगे।
खजाने पर बोझ बढ़ा : उत्तरप्रदेश सरकार के खजाने पर अनुत्पादक खर्च का बोझ बढ़ रहा है। मायावती का यह भी कहना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकार को कर्मचारियों को भत्ते के बतौर 6000 करोड़ रुपए देने पड़े हैं।
अमर सिंह पर 500 करोड़ रु. की धोखाधड़ी का आरोप
Wednesday, October 14, 2009
मुलायम की पुत्रवधू ने भरा नामांकन
बुरे फंसे ममता की कार का पीछा करने वाले पत्रकार
इस बारे में विधाननगर [पूर्व] थाने में ममता की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री मुकुल राय व पार्टी के अन्य नेताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कार सवार पत्रकारों ने भी जवाबी रिपोर्ट दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि तृणमूल नेता और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया तथा कैमरा तोड़कर फेंक दिया। उत्तर चौबीस परगना के पुलिस अधीक्षक राहुल श्रीवास्तव ने कार सवार तीन लोगों के पत्रकार होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि न्यूज चैनल के ये पत्रकार ममता का इंटरव्यू करना चाहते थे, इसीलिए रेल मंत्री के काफिले का पीछा कर रहे थे।
तृणमूल सुप्रीमो का कहना है कि वह साल्टलेक में अपने एक करीबी से मिलने के लिए जा रही थी। उनका काफिला जब साल्टलेक में दाखिल हुआ तो एक कार उनकी गाड़ी के निकट आ गई। कार में तीन लोग सवार थे। दो के हाथ में कैमरा था या हथियार अंधेरे में नहीं दिखाई दिया। कार इस तरह से चलायी जा रही थी कि जैसे मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया जाएगा। करीब पांच मिनट तक मेरी कार का पीछा किया गया। बाद में मैंने गाड़ी रोक कर आईजी [कानून व्यवस्था] सुरजीत पुरकायस्थ को फोन पर घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुकुल राय व राज्य तृणमूल अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीवास्तव के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के कारण पुलिस मामले की छानबीन करेगी।
तूफान रोकेगी यह खामोशी
जाहिर तौैर पर पिछले दरवाजे से वार्ता की यह कोशिश हुर्रियत कांफ्रेंस के 'आजादी', नेशनल कांफ्रेंस के 'पूर्ण स्वायत्तता' या पीडीपी के 'स्वशासन' जैसे नारों और पूरे कश्मीर में एक मुद्रा चलाने जैसी मांगों को बार-बार मीडिया में आने या चर्चा का मुद्दा बनने देने से रोकने के लिए है। समाधान के नाम पर सीधे प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर जाते तो राजनीतिक अलगाववादियों के भाव बढ़ने और राजनीतिक दलों की उलटबासियां शुरू होने का खतरा था। इसीलिए वह काजीगुंड रेलवे लाइन के उद्घाटन के लिए अगले डेढ़ हफ्ते में वहां जाएंगे। मगर माहौल तैयार करने के उंद्देश्य से ही इस दफा संपादक कांफ्रेंस के सहारे उन्होंने पहले गृह मंत्री पी. चिदंबरम के साथ सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद को भेज कर बातचीत का माहौल तैयार कराया।
वह भी तब जबकि, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्षरण पर है। घाटी में भी जम्हूरियत का सूरज पूरी प्रखरता से आभा बिखेर रहा है। पाकिस्तान खुद बेहाल है। घुसपैठ की कोशिशों पर भारतीय सेना और सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। अलगाववादी भी ठंडे पड़ गए हैं। जम्मू-कश्मीर में इतने सामान्य हालात अर्से बाद तब हुए हैं, जबकि पिछले एक साल से ज्यादा समय से राजनीतिक समाधान की दिशा में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ऐसे में भी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक समाधान की दिशा में पहल कर दो मोर्चो पर संदेश दिया है।
पहला जम्मू-कश्मीर की अवाम और उनके 'नुमाइंदों' को तो दूसरा विश्व बिरादरी को। जम्मू-कश्मीर में सतत विकास और वहां के लोगों की भावनाओं के सम्मान के प्रति उन्होंने भारत सरकार की प्रतिबद्धता साबित की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी सर्दियों के पहले कदम काफी-सोच समझ कर बढ़ाया है। उस समय मौसम के चलते पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कम होती है, वहीं बर्फबारी के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी श्रीनगर की तरफ इतनी नहीं होतीं।
केंद्र इस बात को भली-भांति समझता है कि वार्ता हमेशा दोधारी तलवार है। मगर इस समय पाकिस्तान अपनी उलझनों में फंसा है, वहीं अलगाववादी नेताओं के सामने भी ज्यादा विकल्प नहीं हैं। उन्हें तवज्जो भी मिल जाए और वे इसका कहीं नाजायज फायदा न उठा सकें, इसीलिए खामोशी के साथ समाधान की दिशा में बातचीत की रणनीति तय की गई है। चिदंबरम ने घाटी में ही अपनी इस रणनीति को स्पष्ट भी कर दिया कि 'हम नहीं चाहते कि बातचीत खिंचे।' मतलब साफ है कि बातचीत परवान न चढ़ने पर कोई तूफान न खड़ा हो, इसीलिए सरकार ने इस 'खामोश बातचीत' के नुस्खे पर आगे बढ़ना शुरू किया है।
केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी ने इस रणनीति को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 'वास्तव में गुपचुप तरीके से जितनी सार्थक बातचीत हो सकती है, वह मीडिया के माध्यम से संभव नहीं। अंतत: हमें राजनीतिक समाधान तलाशना होगा। इसके लिए पाकिस्तान से वार्ता से पहले हमें अपना घर ज्यादा ठीक करना होगा। हमें लग रहा है कि यह सबसे उपयुक्त समय है और इसीलिए हमने काफी सोच-समझ कर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।'
कांग्रेस नेत्री को जमानत
लोक अभियोजक विवेक पाराशर के अनुसार जमानत का आधार आरोपी पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी की घटना के दौरान घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं होना रहा। न्यायाधीश ने जमानत आदेश में लिखा है कि घटना में लक्ष्मी नायक का घर शामिल था लेकिन उसकी वहां उपस्थिति पुलिस अनुसंधान में कहीं भी सामने नहीं आई।
गौरतलब है कि जिला पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। उसे और पूर्व में गिरफ्तार उसके पुत्र पवन नायक, मुख्य आरोपी विक्रम सिंह व रविंद्र सिंह को अधीनस्थ अदालत में पेश किया। लक्ष्मी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज करते हुए चारों को जेल भेज दिया गया।
सरकार को एक माह का अल्टीमेटम
इसमें देशभर के गुर्जर नेता भाग लेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एसबीसी को ओबीसी में से पांच फीसदी दिया जाए या गुर्जर समाज को जनजाति आरक्षण की केन्द्र सरकार को सिफारिश हो। उन्होंने कर्नल किरोडी सिंह बैंसला पर अपने स्वार्थ के लिए गुर्जर समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधूडी ने कहा कि एसबीसी को अलग से पांच फीसदी आरक्षण देते समय कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक होने पर अदालती अडचन का पहले से ही अंदेशा था। इसीलिए वे समझौता वार्ता बीच में ही छोडकर चले गए थे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 15 दिसम्बर तक
सवालों के जवाब में गहलोत ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव 10 अक्टूबर को प्राथमिक इकाई से शुरू होने थे लेकिन प्रदेश में दो विधानसभा उपचुनाव और शहरी निकायों के चुनाव को देखते हुए प्रदेश इकाई पर छोड दिया गया कि प्रदेशाध्यक्ष से नीचे के चुनाव अपने हिसाब से करा लें। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद का चुनाव 15 दिसम्बर से पूर्व होना है और इसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने आश्वस्त कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 30 दिसम्बर तक हो जाएगा।
कार्यकारिणी पर रोक नहींएक सवाल के जवाब में गहलोत ने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने पर भी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर किसी तरह की रोक नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष जब चाहें, अपनी टीम बना सकते हैं।
निकाय चुनाव को हरी झण्डी
हाईकोर्ट ने सीकर के मोहम्मद कलीम व एक अन्य की याचिका पर आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर लगी रोक के आदेश में संशोधन कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश मनीष भण्डारी की खण्डपीठ ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करने की अनुमति दे दी। साथ ही, महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के 15 सितम्बर, 09 के राज्य सरकार के आदेश की पालना की भी छूट दे दी, लेकिन युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए इस मामले में अभी सरकारी आदेश की पालना नहीं करने को कहा है।
न्यायालय में यह कहा गयाप्रार्थीपक्ष ने महिला आरक्षण 33 से बढाकर 50 फीसदी करने व युवाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि इससे प्रदेश में कुल आरक्षण 50 फीसदी को पार कर गया है, जो इन्द्रा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है। राज्य सरकार ने सीधा आरक्षण 50 फीसदी पार नहीं करने का तर्क देते हुए कहा था कि युवाओं को आरक्षण नहीं दिया, यह तो योग्यता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में पक्षकार बनकर न्यायालय से आग्रह किया कि पांच साल में चुनाव कराना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। समय पर चुनाव कराने के लिए उसे मतदाता सूची जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी है, इसलिए चुनाव कराने की अनुमति दी जाए।
अब पंचायतों में युवाओं को जगहराज्यपाल एस.के. सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। बुधवार देर शाम तक विधि विभाग में इस अध्यादेश के गजट में प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही थी। इस अध्यादेश के तहत राज्य सरकार ने विशेष अर्हता तय करते हुए 21 से 35 आयुवर्ग के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए हैं।
अध्यादेश में यह* अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग या महिला आरक्षण में से प्रत्येक वर्ग में युवाओं के लिए दो से अधिक स्थान सुरक्षित नहीं दिए जा सकते। * जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थान तीन या कम हो, वहां युवाओं को केवल एक ही स्थान सुरक्षित हो सकेगा। * जहां अनारक्षित वर्ग के लिए पांच या कम स्थान हों, वहां एक स्थान युवा के लिए सुरक्षित हो सकेगा। * जहां अनारक्षित स्थान पांच से ज्यादा हों, वहां प्रत्येक पांच में से एक स्थान युवा को मिल सकेगा और इस निर्धारण के समय पांच से कम वाले हिस्से को नहीं गिना जाएगा।
महिला आरक्षण के लिए लाटरीराजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जयपुर नगर निगम समेत 46 शहरी निकायों में महिला आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इन चुनावों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण मिलेगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जिला कलक्टरों से नए सिरे से सदस्यों व निकाय प्रमुखों के लिए महिला वार्डोü की लॉटरी निकालने को कह दिया गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग दिवाली बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। आयोग ने अदालत में प्रकरण के चलते भी अपनी तैयारियां नहीं रोकी थी।
Monday, October 12, 2009
निशाने पर थी मोदी की सभा!
उधर, सोमवार तड़के सुबह पांच बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वस्त्राल क्षेत्र में आयोजित होने वाली सभा में जुहापुरा से दो शख्स सायलेंसरवाली रिवॉल्वर लेकर आने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया था।
कॉले रंग के वस्त्र में आने वाले दोनों शख्सों के नाम तक बताए गए थे। इस बेनामी फोने को गंभीरता से लेते हुए नियंत्रण कक्ष से फौरन शहर के पूर्व व पश्चिम क्षेत्रों के कई चुनिंदा पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच व एटीएस को निगरानी रखने के निर्देश वाले संदेश भेजे गए थे।
इस संदेश के मिलते ही पुलिस बेड़े में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इतना ही नहीं वस्त्राल क्षेत्र में आयोजित होने वाली मोदी की सभा के लिए अतिरिक्त पुलिस दल व क्राइम ब्रांच की पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। उधर, मोदी के साथ रहने वाले एसपीजी सुरक्षा कवच को भी सतर्क कर दिया
गया था। पुलिस नियंत्रण कक्ष के सूत्रों ने बताया कि तड़के सुबह यह फोन प्राइवेट फोन से किया गया था जबकि नियंत्रण कक्ष में लगा कॉलर आईडी इस नंबर को लोकेट नहीं कर सका। इस कॉल को मात्र धमकी भरा फोन मानकर पुलिस उसे पहचान करने का प्रयास कर रही है।
उधर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कॉल प्राइवेट नंबर से होने के कारण वह दर्ज नहीं हो सका। इसके बाद भी इस प्रकार के नंबर किसके पास हैं और किस क्षेत्र के मोबाइल टावर द्वारा पास किया गया है, इसके माध्यम से फोन करने वाले का सुराग लगाने में पुलिस जुट गई है। सबसे खास बात यह है कि सुबह आए इस फोन को शाम तक पुलिस लोकेट नहीं कर सकी। उधर, दिवाली के मद्देनजर आए फोन के कारण पुलिस विभाग में भी तर्क-वितर्क चल रहा है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से संगठनात्मक चर्चा
जिले के पदाघिकारियों ने बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष को जिले की स्थिति से अवगत कराया तथा महत्वपूर्ण सुझाव देकर बेहतर कार्य के लिए राय मांगी। प्राकट्य स्थल मंदिर पर उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष सुरेश झंवर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा प्रदीप काबरा, भंवरसिंह नरधारी, युवा मोर्चा चित्तौडगढ नगर अध्यक्ष हर्षवर्द्धनसिंह रूद, महामंत्री सागर सोनी, ग्रामीण मण्डल युवा मोर्चा अध्यक्ष भंवरसिंह आदि ने प्रदेशाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया।
तीन राज्यों में वोटिंग जारी
नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर तीन बजे तक वोटिंग होगी जबकि बाकी जगहों पर शाम पांच बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी और सरकार बनाने का काम 25 अक्टूबर तक पूरा होगा। संवदेनशील मतदान केन्द्रों पर डिजिटल कैमरों और वीडियो से नजर रखी जा रही है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधगढचिरौली की नक्सली हिंसा के कारण खास तौर से महाराष्ट्र में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केन्द्रीय बलों की 35 कम्पनियां विशेष रूप से नक्सलवाद से प्रभावित गढचिरौली, गोन्दिया और चन्द्रपुर जिले में भेजी गई हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। नक्सल प्रभावित गढचिरौली में सुरक्षा बलों की मदद के लिए दो हेलीकाप्टर तैयार रखे गए हैं।
अनिल अंबानी ने डाला वोटबिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ने आज कफ परेड में सबसे पहले अपना मताधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में सुबह-सुबह मतदान की गति धीमी है लेकिन दिन चढते इसकी रफ्तार में तेजी आएगी। टीम इंडिया के खिलाडी सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे।
वोट के बदले नोट बांटते गिरफ्तार
महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोट के बदले नोट बांटने का मामला भी प्रकाश में आया है। ताजा खबर के अनुसार महाराष्ट्र में कई प्रत्याशियों पर ही वोट के बदले नोट बांटने का आरोप लगा है। कई लोगों को नोट बांटते गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्रों के अनुसार नोट बांटने के आरोप में कुडाल से शिवसेना के प्रत्याशी वैभव नाईक को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आज सुबह से तकरीबन 50 हजार रूपए जब्त किए हैं। उधर, अकोला वेस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी रमाकांत खेतान और उनके 12 कार्यकर्ताओं को भी नोट बांटने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मुंबई के बांद्रा पूर्व सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चांदूरकर को भी इस मामले में हिरासत में लिया गया है।
ये दिग्गज हैं चुनाव मैदान मेंमहाराष्ट्र में प्रमुख उम्मीदवारों में विदर्भ क्षेत्र की अमरावती सीट से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पुत्र राजेंद्र शेखावत और उनके खिलाफ उतरे कांग्रेस के बागी मंत्री सुनील देशमुख के अलावा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल, केन्द्रीय बिजली मंत्री सुशील कुमार शिन्दे की पुत्री प्रणति शिन्दे और केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख भी चुनाव मैदान में हैं।
प्रत्याशियों में कांग्रेस की ओर से दो पूर्व मुख्यमंत्री सर्वश्री शिवाजीराव निलंगेकर और नारायण राणे, भाजपा की ओर से पार्टी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन राव, पूर्व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा पलवी,राष्ट्रवादी
कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटील और आर.आर.पाटील तथा पार्टी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, ठाकरे परिवार की पहली सदस्य शालिनी ठाकरे तथा क्रिकेट छोडकर राजनीति के मैदान में कूदे विनोद काम्बली भी शामिल हैं।
हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुaा, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, भाजपा. के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा जनहित कांग्रेस(हजकां) सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, वन एवं पर्यटन राज्य मंत्री किरण चौधरी, कृषि मंत्री हरमोहिंदर सिंह चटा, सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह की राजनीतिक किस्मत का फैसला होना है।