...तो करा देंगे बिना परिसीमन ही चुनाव

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की तो परिसीमन से पूर्व की पंचायतों के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उधर, दस नई पंचायत समितियों के गठन की अधिसूचना की तैयारी शुरू हो गई है, जबकि नई ग्राम पंचायतों की प्रक्रिया पूरी होने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की हरी झण्डी का इंतजार है।
राज्य निर्वाचन आयोग की चिटी से राज्य सरकार में हलचल तेज हो गई है। मंत्रियों की समिति ने इसी सप्ताह ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के जिलों से आए प्रस्तावों को विचार मंथन के बाद मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भिजवा दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन 1992 के बाद अब हो रहा है। निर्वाचन आयोग की घुडकी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आने वाले तीन-चार दिन में पूरी होने की उम्मीद है।
दस नई पंचायत समिति बनेंगीसूत्रों के अनुसार दस नई पंचायत समितियों का गठन किया जा रहा है, पहले यह संख्या नौ बताई जा रही थी। इसके अतिरिक्त दो सौ से ज्यादा नई ग्राम पंचायतों के गठन की संभावना है। इनमें से अधिकतर पश्चिमी राजस्थान की हैं, कुछ उत्तरी जिलों की बताई जा रही हैं।
अब तक का सफर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए 11 सितम्बर 09 को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया। इसके बाद जिला स्तर पर आपत्तियां मांगीं, करीब एक महीने बाद प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आए। इन पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग अधिकारियों की समिति ने मंथन कर मंत्रिमंडलीय समिति को भिजवा दिया।
पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची में पहले ही देरी हो गई है। हफ्ता-दस दिन में प्रक्रिया शुरू करवानी है, इसलिए सरकार को पंचायतों का पुनर्गठन जल्द पूरा करवाने के लिए पत्र लिखा है।- ए.के. पाण्डे, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग