जयपुर. राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में पंचायत चुनाव में युवाओं को आरक्षण देने के मामले पर मोहर लगाई जा सकती है। सहकारिता सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट बुलाने का फैसला मंगलवार देर रात किया गया। इस देरी की वजह से रात्रि 10 बजे तक कैबिनेट बैठक का एजेंडा नहीं बन पाया था। इसके चलते पंचायती राज से जुड़े इस मामले के लिए देर रात कवायद की गई।
पता चला है कि नगरीय निकाय की तर्ज पर पंचायती राज में भी युवाओं को चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में इस विषय पर विधेयक लाना तय था, लेकिन कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हो पाने से इसे पेश नहीं किया जा सका था। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले पिछले बुधवार 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण विषय पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपने सहित कई फैसले किए गए थे।
सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट बुलाने का फैसला मंगलवार देर रात किया गया। इस देरी की वजह से रात्रि 10 बजे तक कैबिनेट बैठक का एजेंडा नहीं बन पाया था। इसके चलते पंचायती राज से जुड़े इस मामले के लिए देर रात कवायद की गई।
पता चला है कि नगरीय निकाय की तर्ज पर पंचायती राज में भी युवाओं को चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में इस विषय पर विधेयक लाना तय था, लेकिन कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हो पाने से इसे पेश नहीं किया जा सका था। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले पिछले बुधवार 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण विषय पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपने सहित कई फैसले किए गए थे।
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