नरेगा में जुडेगी महिला शिक्षा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला साक्षरता बढाने के लिए इसे नरेगा से जोडने की मंशा जाहिर की है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लगभग चार घंटे तक विभिन्न विभागों से जुडी घोषणाओं की समीक्षा की और अब तक के काम को संतोषप्रद बताया।
अन्य प्रमुख निर्देश* संविदा कर्मियों के बारे में नीति बनाई जाए ताकि इन्हें नियमित करना हो तो समस्या न आए * अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवाओं के रिक्त पदों पर समय से नियुक्ति दी जाए * प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी इसाई, सिख, बौद्ध अल्पसंख्यकों को भी मिले * बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत फिर न आए इसके लिए फिर से परिपत्र जारी कर चिकित्सा केन्द्रों को भेजा जाए * नई डेढ सौ 108 एम्बुलेंस का वितरण राज्य के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकतानुसार किया जाए * विज्ञान और वाणिज्य के साथ कृषि विज्ञान के संकाय खोले जाएं।
आधा दिन काम, आधा दिन पढाईमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला साक्षरता को बढावा देने के लिए इसे 'नरेगा' से जोडा जाए। महिलाओं से आधे दिन काम और आधे दिन पढाया जाए तो यह भी उनके सशक्तीकरण का एक जरिया बन सकता है।
ग्रामीण सडकों के लिए मिले 636 करोडजयपुर। केन्द्र सरकार से राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की सडकों के विकास के लिए 636 करोड रूपए की शुक्रवार को स्वीकृति मिल गई। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रमोद जैन 'भाया' ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सी.पी.जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत राजस्थान की ग्रामीण सडकों के सुधार के लिए 636.43 करोड रूपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति जारी की है। इससे सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों में सुधार में तेजी आएगी। इस राशि से राज्यभर में 2635 किलोमीटर की 220 ग्रामीण सडकों में सुधार किया जा सकेगा। योजना के तहत विभाग की ओर से अब तक 42,823 किलोमीटर सडक बनाकर 10,587 गांवों को सडकों से जोडा जा चुका है।