लोकपाल कसेंगे भ्रष्टाचार पर शिकंजा-जोशी

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री सीपी जोशी के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्ति की पहल की गई है। अधिनियम के तहत नरेगा राज्य का विषय होने से इससे जुडी शिकायतों पर निर्णय का अधिकार राज्य सरकारों का ही है।
जोशी ने रविवार रात यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से लगाए जाने वाले लोकपाल जॉबकार्ड नहीं बनने, मजदूरी नहीं मिलने जैसी शिकायतों की सुनवाई के साथ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे सकेंगे। भ्रष्टाचार होने पर सीधे पुलिस में प्रकरण दर्ज करा सकेंगे। जोशी ने बताया कि अभी लोकपाल को प्रति बैठक 500 रूपए भुगतान तय किया गया है लेकिन जरूरत महसूस हुई तो यह राशि बढाई जा सकेगी।
नगरपालिकाओं की स्थिति गांव जैसीजोशी ने कस्बाई नगरपालिकाओं में पंचायत का दर्जा देने की मांग सम्बन्धी सवाल पर कहा कि डी श्रेणी की कई पालिकाओं की स्थिति गांव जैसी ही है। इस कारण संसाधन सीमित होने से ऎसी मांग आ रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत शहर के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
कार्यपालिका को करना है समाधानजोशी के अनुसार चम्बल नदी से पानी लाने की परियोजना की डीपीआर तैयार होते ही वित्त से जुडी आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने भीलवाडा में औसत से कम बारिश के कारण जल संकट गहराने सम्बन्धी सवाल पर कहा कि स्थिति से निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे पर कार्य अधिकारियों व राज्य सरकार को करना है।
टाल गए कुछ सवालजोशी भीलवाडा के 100 गांवों में शुरू हो रहे पॉयलट प्रोजेक्ट सम्बन्धी सवाल टाल गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए 22 सितम्बर तक इन्तजार करें। उन्होंने विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर के बयान से उत्पन्न विवाद को भी प्रधानमंत्री के बयान के बाद समाप्त बता कोई टिप्पणी नहीं की।
बीपीएल सर्वे दिसम्बर से- जोशीजहाजपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सीपी जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार दिसम्बर में नया बीपीएल सर्वे शुरू करेगी। इसमें पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जोशी रविवार को यहां सीनियर सेकण्डरी स्कूल में जनसुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि गरीबों व वंचितों के हितों की सुरक्षा के लिए सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार ने सर्वे का निर्णय किया है। केंद्र ने अनुसूचित जाति, जनजाति तथा बीपीएल चयनित बेरोजगार युवकों के लिए राष्ट्रीय जीवोपार्जन योजना की शुरूआत की है। हालांकि उन्होंने जिले में इस योजना की प्रगति को लेकर असंतोष जताया। जोशी ने कहा कि नरेगा, वाटर स्ट्रेचिंग योजना में काफी राशि केन्द्र दे रहा है लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आम आदमी का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के बगैर देश के विकास का सपना अधूरा है।