जिले में दो दौरे करे

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे माह में दो बार अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें और कम से कम एक रात जिले में बिताएं। गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में अकाल, पानी, बिजली की समस्या पर करीब डेढ घंटे चिन्तन हुआ। जानकार सूत्रों के अनुसार मंत्रियों ने भी बिजली व पानी समस्या पर अपने फीड बैक से अवगत करवाया। बैठक में मंत्रियों को विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्यों की लम्बी चैक लिस्ट थमाई गई जिसके आधार पर उन्हें जिलों के दौरे के दौरान कामकाज देखना होगा व समीक्षा करनी होगी।

'लेडी सुपरवाइजर' के लिए उम्र की छूटप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में लेडी सुपरवाइजर की भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में 10 साल तथा आरक्षित वर्ग को 15 साल की छूट दी जाएगी। इससे लेडी सुपरवाइजर के खाली पडे पदों को भरने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय किया गया।
अधिकृत सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी तय किया गया कि समेकित बाल विकास सेवाओं के उपनिदेशकों के लिए अभी तक राज्य प्रशासनिक सेवा (आरएएस) से भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पदों के बजाए अब केवल प्रतिशत पद इस सेवा के होंगे। इसके अलावा शेष 25 प्रतिशत पद दूसरे विभागों के समकक्ष अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर ला कर भरे जाएंगे। यदि आरएएस कोटे के पद रिक्त रहते हैं, तो उन्हें भी प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।
इसके अलावा सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के बजाए सीधे बाल विकास परियोजना अधिकारी की भर्ती की जाएगी। पोषाहार विज्ञ, स्वास्थ्य अनुदेशक व पूर्व विद्यालय अनुदेशक के पद भी दूसरे विभागों के समकक्ष पदों से भरे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास सेवा में इन बदलावों के लिए महिला एवं बाल विकास सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।
'विधायकों को तबादलों से संतुष्ट करें'सूत्रों के अनुसार बैठक में तबादलों पर भी चर्चा चली और विधायक दल की बैठक में मंत्रियों की शिकायतों व तबादलों के प्रति नाराजगी का भी जिक्र हुआ। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा बताया कि तबादलों की सबको छूट है और प्रतिबंध खुला हुआ है। ऎसे में विधायकों की समझाइश के साथ संतुलित तबादले करें, लेकिन विधायकों को संतुष्ट रखें।