वनाधिकार अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही निर्देश

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने कहा है कि वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को पट्टे प्रदान करने को सरकार ने सौ दिवसीय कार्ययोजना में प्राथमिकता दी है।जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री शुक्रवार को उदयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित जनजाति विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत वर्षो से काबिज आदिवासी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए तथा समयबद्घता के साथ कार्य सम्पादित किया जायें। भारत सरकार द्वारा बनाए गये इस अधिनियम के लागू होने से समस्त आदिवासी लोगों को लाभ मिल सकेगा। इस कार्य को गंभीरता से करें।उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कार्य का प्रस्ताव तैयार होने पर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो उसके पश्चात तकनिकी तथा अंत में वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने छात्रावास व्यवस्था सुधारने के क ड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक छात्रावास में बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर की पुख्ता व्यवस्था हें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वर्ष समस्त छात्रावासों की उन्होंने छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण एवं साज-सज्जा कार्य के प्रस्ताव पन्द्रह दिवस में भेजने के निर्देश दिए।उन्होंने छात्रावासों में बालकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर भी जोर देते हुए कहा कि इस निमित्त बजट प्रावधानों में भी संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने छात्रावास अधीक्षकों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए।जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की समीक्षा की तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने तथा निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के भी क.डे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ही जनजाति क्षेत्रों में खुशहाली आयेगी।बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त अपर्णा अरोड़ा ने सभी परियोजना अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम के तहत शीघ कार्य सम्पादन के लिए कार्ययोजना बनाने तथा उसे अभियान के रूप में पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस कार्य को परियोजना अधिकारी स्वयं देखे।उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मियों को भत्ता देने के भी प्रस्ताव तैयार किये जाएं। आवासीय विद्यालय में यदि शिक्षक के रहने का स्थान बना हुआ है तो वह वही निवास करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रावास में बालकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जायेगा। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को छात्रावासों के निरीक्षण के लिए टैक्सी सुविधा प्रदान करने प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।बैठक में राजससंघ, स्वच्छ एवं माडा योजना के तहत भी कराये जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गयी।आगामी बजट प्रस्तावों पर चर्चा ः बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आगामी बजट वर्ष 2009-10 के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गयी।चर्चा दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने पानी पर जोर देते हुए ऐसे कार्यों को कराए जाने पर बल दिया जिनसे पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता बनी रहें। इसके लिए उन्होंने बडे-बडे एनिकट एवं जलग्रहण कार्य कराने की आवश्यकता जतायी। जनजाति विकास मंत्री ने बजट प्रावधानों में मेलों एवं उत्सव पर भी पृथक राशि का प्रावधान करने के निर्देश दिए तथा कहा कि माही महोत्सव, वेणेश्वरधाम एवं मानग.ढ पर शहीद स्थल के संबंध में बजट प्रावधान करने के भी निर्देश दिए। दो मिनिट का मौन रखा ः शहीदों की स्मृति में शुक्रवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रातः 11 बजे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनिट का मौन रखा। इस मौके पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, संभागीय आयुक्त अपर्णा अरोड़ा सहित समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। इसी प्रकार जिला कलक्ट्रेट कार्यालय सहित समस्त विभागों में भी शहीदों की स्मृति में दो मिनिट का मौन रखा।