चितोडगढ चेयरमेन पद का मामला शीघ्र हल होगा

राजस्थान राज्य में कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने एवं चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी के निर्वाचित होने के बाद चित्तौड़गढ़ नगरपालिका के चेयरमेन को लेकर चल रहा मामला भी शीघ ही सुलटने की संभावना है।भाजपा सरकार द्वारा गत दिनो पार्षद सुरेश झंवर को कार्यवाहक चेयरमेन बनाए जाने पर गत 19 जून को नगरपालिका मण्डल की बैठक अध्यक्ष की शक्तियों आदि के लिए बुलाई गई थी। झंवर ने गत 24 मई को कार्यभार ग्रहण किया था एवं कार्यभार की अवधि 23 जून तक थी, तथा इससे पूर्व झंवर को पालिका बोर्ड की बैठक बुलानी थी।यह बैठक बुलाए जाने पर कांग्रेस की और से न्यायालय में इस बैठक को ही चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने 19 जून को हुई इस बैठक में लिए गए प्रस्ताव की फैसला मूलवाद क्रियान्वति नही करने का आदेश जारी कर दिया। इधर, इस आदेश के खिलाफ नगरपालिका की और से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जो कि अभी भी विचाराधीन होने से गत 6 माह से बोर्ड की बैठक आयोजित नही हो पा रही है।राज्य में अब कांग्रेस की सरकार आ जाने से यह माना जा रहा है कि शीघ ही यह मामला सुलझ सकता है, हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने की वजह से जब तक उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका पुनः नही ले ली जाती है, तब तक बैठक बुलाना कानूनी दृष्टि से संभव नही है, हालांकि निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व पालिकाध्यक्ष के उप चुनाव के लिए तारीख की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन बाद में यह उप चुनाव स्थगित कर दिए गए।नगरपालिका बोर्ड की बैठक बुलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता सुरेन्द्र ंिसंह जाड़ावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता एक माह से भी अधिक समय तक धरना दे चुके है, एवं अब जब की जाड़ावत यहां से विधायक के रुप में निर्वाचित हो चुके है, यह माना जा रहा है कि शीघ ही यह मामला सुलझ सकता है, जिसकी संभावना भाजपा को भी दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा सूत्रो के अनुसार, अब भाजपा अपनी और से चेयरमेन के लिए किसी को न तो मैदान में उतारेगी, और मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल मात्र 8-10 माह का ही रह जाने से चेयरमेन के लिए यदि उप चुनाव होता है तो वह अपना प्रत्याशी उतारने के स्थान पर अन्य रणनीति पर विचार विमर्श कर सकती है।