महिला सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ''महिला सशक्तिकरण आयोग'' की स्थापना करने जा रही है। इसके साथ ही रेप की शिकार महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना भी की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने गुरुवार को लोकसभा में अपने मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किए जाने वाले इस आयोग में विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेप की शिकार महिलाओं को मुआवजा देने के बजाय उन्हें तेजी से न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि बलात्कार का मुआवजा देना सम्मानजनक नहीं है और ऐसी महिलाओं को जल्द न्याय दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है।
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