सस्ती चिकित्सा सुविधा पाना हर नागरिक का मूलभूत अधिकार : आडवाणी

प्रधानमंत्री पद पर राजग के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने सोमवार को वादा किया कि सरकार में आए तो सस्ती चिकित्सा सुविधा पाना हर नागरिक का मूलभूत अधिकार होगा। नोबल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन के हवाले से आडवाणी ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा सुविधा पर अपेक्षित ध्यान न देने के कारण ही भारत पीछे रह गया। मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देश में बेहद खराब है लेकिन उन्हें भरोसा है कि इस चुनौती से हर हाल में निपटा जा सकता है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का वादा किया है। लोकसभा चुनावों में उन्हें जनादेश मिला तो इसे पूरा भी कर दिखाएंगे।आडवाणी अपनी भावी सरकार का एजेंडा तय करने के लिए लगातार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करते रहे हैं। इसी कडी में सोमवार को उन्होंने अपने आवास पर डाक्टर नरेश त्रेहन, डा. पृथा रेड्डी, डा. केतन देसाई समेत जाने-माने चिकित्साविदों से चर्चा की। बैठक में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और सी.पी. ठाकुर, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह के अलावा सुधींद्र कुलकर्णी भी शामिल थे। मीडिया को जानकारी देेते हुए ठाकुर ने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र पर जीडीपी का मात्र एक फीसदी खर्च करने को हास्यास्पद बताते हुए इसमें कम से कम सात गुना वृद्धि का फैसला हुआ। इस पर सहमति बनी कि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के साथ आबादी का बडा हिस्सा बन चुके युवाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा।बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर गांवों और शहरों के बीच बडे अंतर को पाटने का भी सुझाव आया। अधिकांश ने माना कि गांव-ब्लाक-जिला स्तर पर भी बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने से आम लोगों को सुविधा होने के साथ दिल्ली के एम्स, चंडीगढ के पीजीआई जैसे संस्थानों पर दबाव भी कम होगा। अस्पताल-क्लिनिक खोलने के लिए निजी-सरकारी भागीदारी को बढावा देने के अलावा चिकित्सकों के लिए गांवों में डयूटी अनिवार्य करने की भी सलाह उभरी। गुणवत्ता सुधार पर चर्चा के दौरान शुद्ध पेयजल की कमी का मुद्दा आया। राजस्थान, बिहार, बंगाल के पानी में आर्सनिक-फ्लोराइड की समस्या के विशेष संदर्भ में तय हुआ कि साफ-सुथरा पानी हर नागरिक को मिले यह सुनिश्चित करना भी एजेंडे का प्रमुख मसला होगा। पूर्व राजग सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुर्वेद-होम्योपैथ को बढावा देने की योजना के साथ संचारी रोग उन्मूलन संबंधी योजना को पुन: शुरू करने पर भी सहमति बनी।