राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में आयोजित आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में केन्द्र सरकार से मांग की है कि प्रस्तावित 20 काउंटर इंटेलीजेंस यूनिट, एन.एस.जी. हब, सी.आर.पी.एफ. का ग्रुप सेन्टर एवं आतंकवाद निरोधक एक स्कूल राज्य में स्थापित किया जाए।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती से रोक हटा ली गई है। पांच हजार कांस्टेबलों और 480 उप निरीक्षकों की भर्ती का काम शुरू किया गया है। प्रदेश के संवेदनशील स्थानों एवं आइकॉनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए राजस्थान संवेदनशील प्रतिष्ठान सुरक्षा (विनियमन) बिल, 2009 लाया जा रहा है। इस कानून के बनने के अंतराल में कार्यपालिकीय आदेश जारी किए गए हैं।
राज्य विशेष शाखा में ऎसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। ख्वाजा शरीफ की दरगाह एवं श्रीनाथ जी मंदिर की सुरक्षा सुदृढ करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में हर जिला मुख्यालय पर 'स्पेशल इंटरवेशन यूनिट' और राज्य इंटेलिजेंस के लिए 'पृथक केडर' बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एन.एस.जी. की तर्ज पर चार त्वरित कार्रवाई दल बनाए गए हैं। इन्हें जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में तैनात किया गया है। राज्य में ऎसे नौ दल बनाए जाएंगे। सम्मेलन में राजस्थान की मुख्य सचिव कुशल सिंह, प्रमुख गृह सचिव एस.एन. थानवी, पुलिस महानिदेशक हरीश चंद्र मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्रीमत पांडे, दिल्ली में राज्य के प्रमुख आवासीय आयुक्त डॉं. पी.के. आनंद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग आदि ने भी भाग लिया।
महंगाई, सूखे की स्थिति पर निगाह रखें सीएमनई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सूखे और महंगाई पर काबू पाने के लिए शुरू की गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से इनकी निगरानी करने की अपील की है। पवार ने खडी फसलों को बचाने के लिए राज्यों से तुरन्त कदम उठाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सूखे और महंगाई पर मुख्यमंत्रियों के साथ सम्पन्न विशेष सत्र में पवार ने खाद्यान्न और चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों से आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और जरूरत पडने पर तत्काल सहायता कार्य चलाने के साथ पेयजल और चारे की व्यवस्था करने को भी कहा है।
हां, बोझ बढा हैपवार ने कहा कि कमजोर मानसून के कारण दाल, सब्जियों और चीनी के दाम बढने से आम जनता पर बोझ बढा है। केन्द्र सरकार कच्ची और रिफाइण्ड चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पहले ही दे चुकी है। दालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मार्च 2010 तक बढाई जा चुकी है।
200 दिन का रोजगार देने की मांगनई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखा प्रभावित प्रदेश के अभावग्रस्त जिलों में नरेगा के अन्तर्गत 100 दिन की बजाय 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में गहलोत ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगों को नरेगा के तहत उपलब्ध 100 दिन के रोजगार के उनके कानूनी अधिकार को प्रभावित किए बिना आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत अलग से अकाल राहत कार्य खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती से रोक हटा ली गई है। पांच हजार कांस्टेबलों और 480 उप निरीक्षकों की भर्ती का काम शुरू किया गया है। प्रदेश के संवेदनशील स्थानों एवं आइकॉनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए राजस्थान संवेदनशील प्रतिष्ठान सुरक्षा (विनियमन) बिल, 2009 लाया जा रहा है। इस कानून के बनने के अंतराल में कार्यपालिकीय आदेश जारी किए गए हैं।
राज्य विशेष शाखा में ऎसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। ख्वाजा शरीफ की दरगाह एवं श्रीनाथ जी मंदिर की सुरक्षा सुदृढ करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में हर जिला मुख्यालय पर 'स्पेशल इंटरवेशन यूनिट' और राज्य इंटेलिजेंस के लिए 'पृथक केडर' बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एन.एस.जी. की तर्ज पर चार त्वरित कार्रवाई दल बनाए गए हैं। इन्हें जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में तैनात किया गया है। राज्य में ऎसे नौ दल बनाए जाएंगे। सम्मेलन में राजस्थान की मुख्य सचिव कुशल सिंह, प्रमुख गृह सचिव एस.एन. थानवी, पुलिस महानिदेशक हरीश चंद्र मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्रीमत पांडे, दिल्ली में राज्य के प्रमुख आवासीय आयुक्त डॉं. पी.के. आनंद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग आदि ने भी भाग लिया।
महंगाई, सूखे की स्थिति पर निगाह रखें सीएमनई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सूखे और महंगाई पर काबू पाने के लिए शुरू की गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से इनकी निगरानी करने की अपील की है। पवार ने खडी फसलों को बचाने के लिए राज्यों से तुरन्त कदम उठाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सूखे और महंगाई पर मुख्यमंत्रियों के साथ सम्पन्न विशेष सत्र में पवार ने खाद्यान्न और चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों से आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और जरूरत पडने पर तत्काल सहायता कार्य चलाने के साथ पेयजल और चारे की व्यवस्था करने को भी कहा है।
हां, बोझ बढा हैपवार ने कहा कि कमजोर मानसून के कारण दाल, सब्जियों और चीनी के दाम बढने से आम जनता पर बोझ बढा है। केन्द्र सरकार कच्ची और रिफाइण्ड चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पहले ही दे चुकी है। दालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मार्च 2010 तक बढाई जा चुकी है।
200 दिन का रोजगार देने की मांगनई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखा प्रभावित प्रदेश के अभावग्रस्त जिलों में नरेगा के अन्तर्गत 100 दिन की बजाय 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में गहलोत ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगों को नरेगा के तहत उपलब्ध 100 दिन के रोजगार के उनके कानूनी अधिकार को प्रभावित किए बिना आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत अलग से अकाल राहत कार्य खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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