कमजोर मानसून के कारण देश भर में सूखे के हालात ने केन्द्र सरकार की नींद उडा दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद देश में सूखे की स्थिति की बात कबूल की है, वहीं कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि देश का आधा हिस्सा सूखा प्रभावित है। इस बीच वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि किसानों के कर्ज माफ करने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान सूखे के हालात पर विशेष चर्चा के दौरान कहा देश में सूखे के हालात की बात स्वीकारी।
आंकलन नहींसूखे के हालात के बावजूद केन्द्र सरकार का कहना है कि किसानों के कर्ज माफी की योजना नहीं है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने अभी तक सूखे के अर्थव्यवस्था व किसानों पर प्रभाव का आंकलन नहीं किया है।
भयंकर सूखा देखा हैकृषि मंत्री शरद पवार ने स्वीकार किया कि देश का आधा हिस्सा सूखा प्रभावित है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने जीवन में इससे भी भयंकर सूखे के हालत देख चुके हैं।
कांग्र्रेस कार्यसमिति आज बैठेगीनई दिल्ली। देश में सूखे की स्थिति पर विचार के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बुधवार को प्रस्तावित बैठक से पहले आज पार्टी महासचिव स्थिति रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त रहे। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी सूखे के साथ जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतों से खासतौर से चिन्तित है और दस जनपथ से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लिए सख्त निर्देश जारी होने की सम्भावना है।
आंकलन नहींसूखे के हालात के बावजूद केन्द्र सरकार का कहना है कि किसानों के कर्ज माफी की योजना नहीं है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने अभी तक सूखे के अर्थव्यवस्था व किसानों पर प्रभाव का आंकलन नहीं किया है।
भयंकर सूखा देखा हैकृषि मंत्री शरद पवार ने स्वीकार किया कि देश का आधा हिस्सा सूखा प्रभावित है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने जीवन में इससे भी भयंकर सूखे के हालत देख चुके हैं।
कांग्र्रेस कार्यसमिति आज बैठेगीनई दिल्ली। देश में सूखे की स्थिति पर विचार के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बुधवार को प्रस्तावित बैठक से पहले आज पार्टी महासचिव स्थिति रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त रहे। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी सूखे के साथ जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतों से खासतौर से चिन्तित है और दस जनपथ से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लिए सख्त निर्देश जारी होने की सम्भावना है।
No comments:
Post a Comment