मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को श्रीलंका सरकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव श्रीलंकाई तमिलों के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को मंगलवार को लिखे पत्र में करूणानिधि ने कहा है कि यद्यपि यह किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं है जिससे कि देश की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता तथा एकता प्रभावित हो, लेकिन श्रीलंका को एक विशेष मामले की तरह देखना होगा।करूणानिधि ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि श्रीलंकाई तमिलों की भावनाओं तथा उनके भविष्य में कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस मामले में वे उचित निर्णय लें।
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