राज्य सरकार प्रदेश के 17 लाख 30 हजार किसानों के पचास हजार रूपए तक के अल्पकालीन फसल ऋण माफ करने की तैयारी में है। फैसले से सरकारी खजाने पर 3815 करोड से अधिक का बोझ पडेगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार 31 दिसम्बर 2008 की स्थिति में किसानों का पचास हजार रूपए तक का अल्पकालीन ऋण माफ करने जा रही है, लेकिन इसके लिए यह शर्त रहेगी कि वे बकाया ऋण राशि एक साथ जमा कर दें। प्राथमिक सहकारी समितियों के जरिए दिए गए इन ऋणों को माफ करने के लिए सरकार को 3815.69 करोड रूपए की व्यवस्था करनी होगी। मुख्यमंत्री इस सम्बंध में गुरूवार को समीक्षा बैठक लेने वाले हैं।
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