आयोग की अनुमति से कैबिनेट बैठक

लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार का ध्यान अब कोर एजेन्डा में शामिल विषयों पर ज्यादा है। इनमें बिजली, सूखा, पेयजल, खेती इत्यादि प्रमुख हैं। मंगलवार शाम चुनाव आयोग की अनुमति से हुई कैबिनेट बैठक में इन विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान लेखानुदान और तृतीय अनुपूरक अनुमान के मसौदे को भी हरी झंडी मिल गई। इसके साथ ही सरकार को छठे वेतनमान से पडने वाले बोझ के लिए विशेष प्रावधान करने की इजाजत भी मिल गई। यह बोझ करीब 300 करोड का है। 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार लेखानुदान पेश करेगी। इसमें चार माह के खर्च का ब्यौरा होगा। इसी प्रकार तृतीय अनुपूरक अनुमान भी पेश होगा। लेखानुदान करीब 16 हजार करोड रूपए का है, जबकि अनुपूरक अनुमान 2 हजार करोड रूपए का है। इसमें बिजली, सूखा, कृषि, कानून व्यवस्था, पेयजल इत्यादि के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझाव भी इसमें शामिल किए गए। दौरे पर होने की वजह से बैठक में मंत्रियों की मौजूदगी कम रही। बैठक के बाद मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री से ज्यादातर मंत्री अकेले में मिले। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से वन टू वन चर्चा की।