प्रत्येक नागरिकों के लिए अहम राष्ट्रीय पहचान कार्ड"

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक नागरिकों के लिए बहुवैकल्पिक राष्ट्रीय पहचान कार्ड (मल्टीपर्पज नेशनल आईडी कार्ड) अहम है। नागरिकों के लिए यह एक अलग पहचान पत्र बनेगा। इस कार्ड के लिए पाइलट प्रोजेक्ट देश के 12 राज्यों व एक केन्द्रशासित प्रदेश के 13 जिलों में शुरू हो गया है। जायसवाल मंंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद में सुरक्षा व पहचान प्रबंधन के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। आईडी कार्ड सीमाओं की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह पहले सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों को दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए सौ करोड रूपए के बजट की व्यवस्था की है। यह कार्य योजना आयोग के तहत किया जा रहा है।नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा डाटा बेस जरूरी है। यह डाटा बेस कर निर्धारण, राष्ट्रीय सुरक्षा व मतदाता सूची में प्रभावी होगा। डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। यह काम अगले 3 से 5 वर्षो में पूरा हो जाएगा। आगामी 2011 में जनगणना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद आज स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक समस्या का रूप ले चुका है। देश में सबसे ज्यादा गंभीर समस्या अवैध आप्रवासियों की है। इनमें से बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। इस कार्ड से अवैध आप्रवासियों पर लगाम कसी जा सकेगी।साइबर आतंकवाद को भी खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि आज आतंकी अत्याधुनिक साधन का इस्तेमाल करते हैं। साइबर स्पेस के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को खुद लेने की जरूरत है। सरकार इसके लिए आपराधिक कानूनों में सुधार भी किया जा रहा है। साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को सामने आना होगा।मंुबई के आतंकी हमलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमला हमें सावधान के लिए खतरे की घंटी के समान थी। इस घटना के बाद सरकार सुरक्षा को पूरी प्राथमिकता से ले रही है। सरकार ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया है।