योग्यता आधारित शिक्षा का ढांचा

शिक्षा में निजी भागीदारी के हिमायती नए मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल सार्वजनिक-जन भागीदारी (पीपीपी) मॉडल वाले ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित संस्थानों को हरी झण्डी देकर अपनी कार्ययोजना की शुरूआत करेंगे। इनमें 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), छह सौ पॉलीटेक्निक और 3500 मॉडल स्कूल शामिल हैं।मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार संप्रग सरकार की सौ दिन की कार्ययोजना के तहत एचआरडी की ओर से इस सप्ताह अपनी प्राथमिकताओं को सार्वजनिक करने के आसार हैं। मंत्रालय ने इस सम्बंध में अपना परिपत्र तैयार कर लिया है। सिब्बल भी चार दिवसीय विदेश दौरे से लौट आए हैं। ऎसे में आम बजट के पूर्व इसी सप्ताह सौ दिवसीय एक्टिविटी प्लान के अलावा एचआरडी को अगली कैबिनेट के लिए अपना मसौदा भेजने के साथ-साथ वित्त मंत्री के बजट भाषण को लेकर मंत्रालय का एजेंडा भेजना है।योग्यता आधारित शिक्षा का ढांचासूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर के साथ व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन और योग्यता आधारित बुनियादी शिक्षा का ढांचा तैयार करने पर केन्द्रित होगा। मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के तत्काल बाद देश के सभी हाल में दर्जा प्राप्त नए मानद (डीम्ड) विवि की समीक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के औचित्य को लेकर विशिष्ठ कमेटी की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने की घोषणा कर उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने की मंशा जाहिर करने वाले सिब्बल इसके साथ पूर्ववर्ती सरकार की सभी प्रस्तावित योजना को प्राथमिकता से पूरी करने का प्रयास करेंगे।आईआईटी-आईआईएम होंगे शामिलमंत्रालय की प्राथमिकताओं में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए केन्द्रीय विवि नए आईआईटी और आईआईएम के साथ 10 राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान और देशभर के पॉलीटेक्निक कालेजों को महिला छात्रावास उपलब्ध कराना भी शामिल होगा। इसके अलावा विदेशी शिक्षा संस्थान विधेयक, शिक्षा का अधिकार और दूरस्थ शिक्षा परिषद का मसला एजेंडे में होगा।मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष के लिए नई योजना को अंजाम देने हेतु सरकार की ओर से अतिरिक्त दो हजार करोड का प्रावधान किया गया है।