अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज कहा कि जब तक संविधान संशोधन के जरिए शक्ति नहीं दी जाती तब तक मुस्लिमों के आरक्षण पर निरर्थक बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बदले उन्होंने समुदाय की बेहतरी के लिए सकारात्मक कदम का समर्थन किया।उन्होंने कहा, यदि देश में आम सहमति बन जाती है तो एक दिन ऐसा संभव हो सकता है। संवैधानिक उपकरण के जरिए इसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह अल्पसंख्यकों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए बहुसंख्यकों की स्वीकार्यता समर्थन और इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तब तक इस निरर्थक बहस में क्यों पड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सिर्फ आरक्षण एकमात्र उपाय नहीं है
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