30 हजार लोगों को मिलेगी नौकरी

राज्य मंत्रिमंडल ने नए आंगनबाडी केन्द्रों एवं बाल विकास परियोजनाएं शुरू करने की सहमति दे दी है। इसी के साथ करीब 30 हजार लोगों के लिए नियुक्ति के द्वार खुल गए हैं। विभाग इन नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द ही शरू करने वाला है।मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई जिसमें 9,691 आंगनबाडी केन्द्र और 9,830 नए उप आंगनबाडी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 86 नई बाल विकास परियोजनाएं शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। इन पर अमल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण आहार सम्बंधी सेवाओं को विस्तार मिलने की सम्भावना है। कैबिनेट के अन्य अहम फैसले- वूलटॉप यार्न पर लगने वाले एक फीसदी प्रवेश कर समाप्त।- रेलवे सिग्नल सिस्टम पर देय वैट की दर 12.5 से घटाकर 4 फीसदी होगी। अन्य राज्यों में भी यही दर है।- जिन विश्वविद्यालयों को एक करोड रूपए से अधिक का अनुदान मिलता है, उनका ऑडिट अब निधि संपरीक्षा के बजाए महालेखाकार से कराया जाएगा। - ग्रामीण सडक योजना को गति देने के लिए मुरम की खदानें देने के अधिकार कलेक्टर के साथ ही ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक को भी होगा।- स्नातक पटवारी, राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में पांच साल की छूट।- प्रदेश में सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन क लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी के सहयोग से प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी।